• विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भएको छ, यसबारे लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गएको छ ः कृषिमन्त्री यादव

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २२ पुष २०७८, बिहीबार १८:१५

    काठमाडौं, २२ पुष । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले तत्काल मल, खाद समस्या समाधान हुने बताएका छन्। उनले भारतसँग जिटुजीमार्फत मल खरिदको सम्झौता हुने जनाएका हुन् ।
    आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने–‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ, त्यो भ्रमणमा हाम्रो मन्त्रालयका सहसचिव जाने निश्चित् भएको छ। यो भ्रमणमा मल, खादको जिटुजीको एमओयु हुने सम्भावना छ । अहिले नेपाल सरकारसँग १२ हजार मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मिलाएर छ । केही दिनभित्रै किसानलाई दिन्छौं।’
    क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री यादवले युवा शक्ति स्वदेशमै बसोस भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको पनि सुनाए । कृषिमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको पनि बताए । यादवले भने–‘अहिले राम्रो प्रयास भैरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔं । ६५ प्रतिशत यो पेशामा आवद्ध छन् ।’
    उनले देशको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै रहेको उल्लेख गर्दै थपे–‘कृषि क्षेत्रमा जनताले आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको यात्रामा जोड्नको लागि नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा २० वर्षे योजना बनाएको छ । त्यो योजनाअन्तर्गत यसमा सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । पहिलो कुरा त कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र यसको आधुनिकरण, व्यवसायीकरण अनि औद्योगिकरण, मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजारीकरणको उचित प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।’
    त्यस्तै, उनले उत्पादन वृद्धिको लागि सामूहिक खेती गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा नै कृषि क्षेत्रको विकास हुने उल्लेख गरे । उनले भने–‘चक्लाबन्दीको आधारमा व्यवसायिक खेती गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ, हुन त यो निर्वाहमुखी पेशा हो । यसलाई आकर्षणको पेशा बनाउनुपर्छ । यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।’
    मन्त्री यादवले अहिलेपनि मल, खादको अभाव रहेको सुनाए । उनले भने–‘नेपालमा सधैं मलको समस्या छ मैले मलको समस्या छ, यसको दिर्घकालिन समाधानको लागि यहाँ नै मल कारखाना चाहिन्छ। मलको समस्याको कुरा गर्दा हामीले अनुदानमा मल ल्याउने गरेका छौं । त्यो पनि समयमा कहिल्यैपनि मल, खाद उपलब्ध भएको छैन् । यो सरकारले, यो मन्त्रालयले मल खादको समस्या समाधानको लागि काम गरिरहेको छ । विद्युतमा नै आधारित मल काखाना चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। हामीलाई १ लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ । २ लाख मेट्रिक टन डिएपी र ८ लाख मेट्रिक टन पोटासिएम चाहिन्छ । यति उत्पादनको लागि नेपालमा काखाना र फ्याक्ट्री लगाउनको लागि, अहिलेपनि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, ती ठूला उद्योगको लागि धेरै लागत लाग्छ, करिब १ खर्ब २५ अर्ब लागत लाग्ने कुरा छ, यसको डिपिआर बनेको छ ।’
    अहिले नेपालमा विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भैरहेको उनले जनाए । उनले भने–‘जर्मनसँग नयाँ प्राविधिक हिसाबले विद्युतमा नै आधारित फ्याक्ट्री निर्माणको लागि छलफल भैरहेको छ । जर्मन र थाईल्याण्डको कम्पनी ईच्छुक छन् । सबै प्रदेशमा आवश्यक मल उत्पादनको लागि उहाँहरुले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । अहिले सामान्य छलफल भएके छ । तर, यसको प्रवल सम्भावना हुनसक्छ ।’
    उनले मलको समस्या समाधानको लागि जिटुजीमार्फत खरिद गरिने पनि सुनाए । उनले भने–‘मल खरिदको लागि पत्राचार भएको छ । आजभन्दा एक वर्ष पहिले मूल्य (अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार) तीन सय डलरमा पाउने मल खाद्य अहिलेको अवस्थामा कहिले ९ सय त कहिले ११ सयसम्म पुगेको छ, सधैं मूल्य चाहीँ उतारचढाव भएको छ। जिटुजीबाट नै मल खरिद गर्दा राम्रो हुन्छ। भारत सरकारले प्रति वर्ष डेढ लाख मेटिक टन दिने कुरा भएको छ। एक लाख युरिया र ५० हजार डिएपी दिने भनेको छ । प्रति पाँच वर्षमा १० प्रतिशतले थप्दै जाने भनेको छ ।’ उनले नेपालमा प्रति वर्ष ५ लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिने र २ लाख मेट्रिक टन डिएपी चाहिने आवश्यकत्ता सुनाए । मल खरिदको लागि अन्य देशसँग पनि पत्राचार गरेको उनले उल्लेख गरे ।
    त्यस्तै, मल व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रबाट कार्यविधि बनाएर पठाएको यादवले सुनाए । उनले भने–‘जैविक मल र प्राङगरिक मललाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले दुवै मिलेर मल किसानलाई अघि बढाउन भनेका छौं । अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले हामीले किन्दा एक सय १५ रुपैयाँ पर्छ । सरकारले किसानलाई १५ रुपैयाँ सब्सिडी दिन्छ । अब किसानलाई १०० रुपैयाँ पर्छ । अहिले जुन प्रकारले मलको अभाव भैरहेको छ। ।अहिलेसम्म सरकारको २७ अर्ब ७१ करोड सरकारले खर्च गर्ने अवस्था छ। यसलेपनि समस्याको समाधान हल हुने देखिँदैन । अहिले २७ अर्ब छ । करिब–करिब ४५ अर्ब चाहिन्छ। सब्सिडीको लागि ।’ त्यस्तै, उखुको मूल्य ५९० रुपैयाँ दिने भनेर निर्धारण गरिएको सुनाए ।
    मन्त्री यादवले भारत सरकारले नेपालको विकास र नेपाली जनताको हितको लागि धेरै ठूलो योगदान गरेको विश्वास दिलाए । उनले भने–‘चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रमा, या त प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा भारतले निरन्तर नेपाललाई सहयोग गरेको छ । भारतले मल खाद दिने निर्णय गर्यो, यो खुशीको कुरा हो । भारतमा नै मलको अभाव छ। पाँच लाख मेट्रिक टन भारतले दिओस भन्ने हामी चाहन्छौं । अहिले डेढ लाख मेट्रिक टन दिएको छ। भारत सरकारप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । मलमात्रै होईन, कोभिडको कहरमा पनि भारतले सकारात्मक सहयोग गरेको छ। यो निरन्तर रहन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु