तेस्रो प्रयासमा सुदूरपश्चिमको सपना पूरा, बन्यो एनपीएल च्याम्पियन⚡दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

रेमिटेन्स आम्दानी बढाउन श्रममन्त्री श्रेष्ठका दर्जन प्रस्ताव

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र २४ गते, बिहीबार १५:४०

२४ चैत, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिटेन्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे बिभिन्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायको वैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार वा रेमिटेन्सबाट अधिकतम लाभ लिन हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिटेन्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे राख्नुभएका प्रस्ताव यस्ता छन्:
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने ।
विदेशबाट पैसा पठाउदा लाग्ने सेवाशुल्क हटाउनुपर्ने
विदेशका प्रमुख शहरमा नेपाली बैंक स्थापना गर्नुपर्ने ।
विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिनुपर्ने ।
औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान टिभी, गरगहना आदिमा सहुलियत दिने ।
औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा पुन: श्रम स्वीकृति लिंदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने ।
बार्षिक रुपमा सवैभन्दा धेरै विप्रेषण पठाउने मध्येलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने ।
औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा रेमिटेन्स पठाउनेहरुलाई राज्यबाट सेवा शुल्क लिएर प्रदान गरिने सेवाहरुमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने ।
नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेहरुलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबरै रकम निश्चित समयका लागि विना ब्याज उपलब्ध गराउने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने ।
सरकारले तोकेबाहेक अन्य तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पुर्ण रोक लगाउने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान विद्यमान प्रकृयालाई सहज र सरल बनाउने ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु