दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७९ जेष्ठ ३० गते, सोमबार १९:२९

३० जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभएको हो । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यस्तै अस्थाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘यो १ गतेदेखि फेरी मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनैपनि व्यक्ति काठमाडौंमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो । कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भनेपनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा, त्यही आफु बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले आयोगको तयारी के हो भने यदी कुनै दलले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्नेछ यो नीतिमा पनि लेखेको छ । अहिले हामीले ड्राफ्टमा पनि लेखेका छौँ । त्यसकारण स्थानीय तहको मुलभुत रुपमा, नेतृत्व तहमा, कार्यकारिणी तहमा महिलाहरुको प्रतिशत बढाउनको निम्ति यो पर्याप्त हुन्छ । आयोगले अब बनाउने कानूनमा यसलाई तदनुसार अगाडी बढाउँछ ।’

उहाँले यसपटक को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैरदलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुनसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु