
१८ असार २०७९ शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौं
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले राज्यका अन्य निकायहरुमा जस्तै राजनीतिमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पछाडी पारिएको गुनासो गर्नु भयो । नेपाल अपाङ्ग महिलाः संघले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको अपाङ्गता भएका महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि संसद सदस्यहरुसँग गरिएको छलफलमा उहाँले यस्तो गुनासो गर्नु भएको हो । यसै क्रममा उहाँले सबै राजनीतिक दलहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र महिलाहरुलाई समावेश गर्नु पर्ने र यस सवालमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
आयोजक संस्था नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टिका दाहालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र महिलाहरु राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, राज्यका विभिन्न निर्णयक पदमा अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व छनौट गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको बताउनु भयो । साथै उहाँले गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा देशभरीबाट १२४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकोमा ४० जना मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निर्वाचित भएको र त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरु जम्मा ६ जना मात्र रहेको भन्दै संसद सदस्यहरुले अबका दिनमा राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अर्थ पूर्ण सहभागीताको लागि आवाज उठाउनु पर्ने र आवश्यक सहयोग गरिदिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

संसद सदस्यहरुसँगको उक्त छलफलमा अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मुकुन्दहरु दाहालले निर्वाचनका लागि आवश्यक हुने सूचना सामाग्रीहरु अपाङ्गताको विविधता अनुसार अपाङ्गता मैत्री बनाइनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाहरुका सवालहरुलाई सबै संसद सदस्यहरुले उठाउनु पर्ने, सबै राजनीतिकदलले अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता गराउन पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
यसै क्रममा संसद सदस्य सविना हुसेनले निर्वाचन आयोग नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरु दर्ता गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनु पर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाहरुका सवालहरुलाई सबैले साझा मुद्धाका रुपमा उठाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
त्यसै गरी अर्का संसद सदस्य विना बुढाथोकीले अपाङ्गता भएका महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्तिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भयो भने अर्का संसद सदस्य अञ्जना विसुङ्खेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल सबैको साझा सवाल भएको, यस भित्र पनि अपाङ्गताको विविधताको पहिचान गर्नु पर्ने, महिला सम्बन्धि विभिन्न संघ संगठन भित्र पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता गराउनु पर्ने बताउनु भयो । यसै क्रममा उहाँले यही मंसिरमा हुने प्रदेश र संघियताको निर्वाचन अगाडि नै अपाङ्गता भएका महिलाहरुका सवालहरु समावेश गरी ज्ञापन पत्र बनाएर सबै राजनीतिक दलहरुलाई बुझाउनु पर्ने र यस विषयमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका महिलाहरुको राजनीतिक अधिकारका सवाल सम्बन्धि छलफलमा संसद सदस्य पार्वती विसुङ्खेले संविधानमा समावेश गरिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु कार्यन्वयनका लागि पहल गर्नु पर्ने, सबै राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने, हरेक राजनीतिक दल तथा महिला सम्बन्धि संगठनहरुले अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बताउदै यस्ता कार्यहरुको लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य संसद सदस्यहरु इन्द्र शर्मा र दुर्गा पौडेलले पनि संविधानमा धेरै अधिकारको व्यवस्था गरिएको भएता पनि नियमावली बनाउदा छुटेको भन्दै राजनीतिमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
सो छलफलमा अपाङ्गता अधिकारकर्मी अनिता घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा महिलाहरुको राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागीताका लागि अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरु एक जुट भएर सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने भन्दै राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोग नेपाललाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउनु पर्ने बताउनु भयो ।


