• नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको आवश्यकता र सम्भाव्यतानवदुर्गाको प्रसादस्वरुप टीका थाप्न र आशीर्वाद लिन मान्यजनका घरमा जानेको चहलपहलआज मिति २०७९ असोज २१ गते, शुक्रवारको राशिफलआज मिति २०७९ असोज २० गते, बिहीवारको हेर्नुस् राशिफलआज विजया दशमी : टीकाको साईत ११ बजेर ५१ मिनेटमा, यस्तो छ महत्वचाडपर्वमा घर जान नपाउने फौजीको पीडामा पुष्पनको ‘लाहुर’बडादशैंमा मनमुरी कृषि सहुलियत मिट मार्टको सहुलियत बजारपरिवारसँग रमाइलो गर्नुका साथै आफन्त तथा इष्टमित्रहरुसँग भेट गरेर दसैं मनाउने मेरो योजना छ- बरिष्ट सौन्दर्यबिद महराआज बडा दशैँको सातौं दिन अर्थात् फूलपाती । आज घरघरमा शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइँदैआज मिति २०७९ असाेज १६ गते, आइतवारको राशिफल

    पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद, नेपालद्धारा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा आपत्ति

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७९, बिहीबार १८:४०

    काठमाडौं, २६ साउन । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्, नेपालले हालै संसद्मा पेश गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग–२०७१ र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा आपत्ति जनाएको छ ।
    आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर परिषदले विधेयकको मस्यौदामा तत्कालिन अवस्थामा राज्यद्धारा कानुनसमेत बनाई परिचालन गरेको सुरक्षाकर्मीहरुलाई पीडक करार गर्ने र विद्रोही पक्षलाई मात्र चोख्याउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
    परिषद्ले पीडक करार गर्ने र विद्रोही पक्षलाई मात्र चोख्याउने सम्मान र पुरस्कृत गर्ने गरी ल्याइएको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका पुर्व डिआइजी विजयराज भट्ट, पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका अध्यक्ष कोमल बहादुर राउत, अमर प्रहरी परिवारको तर्फबाट एकमायाँ विक, घाइते अशक्त भुपु संघको तर्फबाट अध्यक्ष हिरामणी अधिकारी, हालै भइरहेको आन्दोलनको संघर्ष समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर बस्नेत, सैनिक एकल महिला घाइते परिवारकी शोभा विसी, सैनिक एकल महिला परिवारकी अध्यक्ष रीता कार्की, द्धन्द्धकालका घाइते हरी सुनुवारलगायतले विद्येयक गलत मनशायले ल्याईएको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए ।
    उक्त कार्यक्रममा अमर सशस्त्र प्रहरी परिवार संघको सचिव ममता नडाल र द्धन्द्ध पीडित परिवार संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हेमकुमारी घर्ती पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारकीहरुको उपस्थिति थियो ।
    कार्यक्रमको सञ्चालन प्रवक्ता हेमशंकर गिरीले गरेका थिए ।
    नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गते देखि शुरू भएको प्रायोजित सशस्त्र द्वन्दबाट मुलुक र नागरिकको सुरक्षार्थ सुरूमा नेपाल प्रहरी र २०५८ मंसीर ११ गतेदेखि संविधान अनुसार आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन २०५८ जारी पश्चात संकटकाल लगाई कथित सशस्त्र जनयुद्धमा लाग्नेहरूलाई राज्यले आतंकारी घोषणा गरी आतंकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त नेपाली सेनाको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी सहितको संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको व्यहोरा सर्वविदितै छ ।

    यसरी परिचालन भएको सुरक्षा अंग तथा सुरक्षाकर्मीहरूकै कारण २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्ष मुलधारको राजनीतिमा आउन बाध्य भएकै कारण आज नेपाल राष्ट्र जोगीएको यथार्थ लुकाएर लुक्दैन । यसरी राज्यलाई आवश्यकता पर्दा सशस्त्र द्वन्दका क्रममा राज्य पक्षबाट जनघनको सुरक्षार्थ अहोरात्र खट्टिएका सुरक्षाकर्मीहरूले कर्तव्यबोध गर्दै मुलुक र नागरिक जोगाउनकै खातिर वीरगती तथा अमरोत्व प्राप्त गरेका सुरक्षाकमीहरू, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता पारिएका र तीनका परिवारजनका एकल महिलाहरूप्रति वेवास्ता गर्दै राज्यले खटाएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई दोषी करार गरी एउटा वर्गलाई मात्र चोख्याउने उद्धेश्य अनुरूप हाल संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न गरीएको विधेयकमा सशस्त्र र निसशस्त्र पिडक र पीडितको परिभाषा स्पष्ट नभएको, मानव अधिकारको उलंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धि घटनाको वारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने मनसाय नदेखिएको, द्वन्द पीडित सुरक्षाकर्मी तथा तिनका परिवारहरूले दिएको करिव ६००० उजुरी लामो समय देखी तामेलीमा राखी न्याय पाउनबाट बन्चित गराईएको, हत्या जस्तो मानव अधिकारका गम्भिर उलंघनलाई सामान्य मानव अधिकार उल्लघनको वर्गमा राख्नु पनि विद्रोही पक्षलाई उन्मुक्ति दिने स्पष्ट मनसाय देखिएको । यसैगरी विद्रोही पक्षाबाट बाल सैन्य तथा युद्ध क्षेत्रमा मानवढालको रूपमा प्रयोग गरी निर्दोष जनतालाई बलिको बोका झैँ बनाएको जस्ता दर्जनौ क्रियाकलापहरू प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख नगरीनुले पनि विद्रोही पक्षलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको अर्को ठूलो प्रमाण हो।
    यसैगरी तत्कालिन संविधान अनुसार राज्यको कानूनलाई परिपालना गराउनुको साथै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा वीरगती तथा अमरोत्व प्राप्त गर्दा राज्यले उनिहरूको उच्च सम्मान गर्दै रचिएको इतिहासको समेत सम्मान गरी आश्रित परिवार, एकल महिला तथा टुहुरा बालबालिको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साथै घाईते तथा अपाङ्ग तर्फका सबै सुरक्षाकर्मीहरूको सम्पूर्ण सुविधा सहितको हेरचाह गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो तर सरकारने खटाएको कर्तव्यपालना गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरेकासुरक्षाकर्मीहरूलाई भन्दा राज्य विरुद्ध हतियार उठाउँदा मृत्यु भएका विद्रोही पक्षलाई बढी सम्मान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानून, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि जायज मान्न नसकिने भएकोले सम्पूर्ण इन्दपीडित सुरक्षाकर्मी, उनिहरुका परिवार, शहीद भएका सुरक्षाकर्मीहरुका पनी आत्माहरूले शान्ति
    सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मी एक हो राष्ट्रको सात–मान कायम राखौ ।
    दर्ता नं.ः ११५८
    पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल ऋयगलअष् िया ँयचmभच क्भअगचष्तथ एभचकयललभ िल्भउब
    ि
    काठमाडौं महानगरपालिका–४, काठमाडौं
    प.सं. च.नं. ः
    मितिः २०७५÷०४÷२६
    पाउने गरी विशेष खालको परिपूरण सहित सम्मान होस भनी जोडदार माग गर्दछौ ।
    राज्य सधै सशस्त्र सुरक्षा अंगहरूको बलमा टिकेको हुन्छ तसर्थ सत्यको जाँचबुझ नगरी राज्यको तर्फबाट खटाइएको डिउटीमा ज्यानको प्रवाह नगरी कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा वीरगति प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई अपुरणीय क्षतीको उच्च सम्मान हुनुपर्नेमा आज सशस्त्रको नाममा पिडक बनाउने जस्ता कार्य भएकोले यसरी कानून अनुसार राज्यद्वारा परिचालित सुरक्षा फौज सशस्त्रको नाममा कसरी व्यक्ति पिडक हुन सक्दछ भन्ने कुरा सरकारसँग गम्भिर प्रश्न गर्न चाहन्छौ। पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श, उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पुर्नस्थापना गर्न, आत्म सुरक्षा, आत्म सम्मान, सन्तुष्टी, सुविधा र सहुलियत लगायत अन्य उपयुक्त सुविधाहरू प्रदान गरिनु पर्नेमा प्रस्तुत विधेयक संशोधन गरिरहँदा सुरक्षाकर्मी तथा इन्द पीडितहरूसँग प्रयाप्त छलफल नै नगरी एउटा वर्गलाई मात्र चोख्याउँदै सम्मान र पुरस्कृत समेत गर्नेगरी ल्याइएको विधेयक सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई आपत्तीजनकको विषय भएकोले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरूप देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न तथा पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धी गर्दै समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने सम्वन्धमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल सडकमा रहेका द्वन्द पीडित सुरक्षाकर्मी तथा परिवारहरूको मागहरू संबोधन गर्न यथासक्य छिटो द्वन्द पीडित पक्षसँग वार्ता गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौ ।
    १७ हजार भन्दा बढी आम नेपालीको ज्यान लिने गरी गरिएको कथित सशस्त्र द्वन्दले आम नेपालीलाई अपुरणीय क्षती भएकोले यस्तो द्वन्द भविष्यमा पनि नहोस् भन्ने संस्मरणार्थ तथा आफ्नो गुमेका स्वजनहरूको सम्झनामा द्वन्दको क्रममा वीरगती प्राप्त सम्पूर्ण नेपालीहरूको सम्झनामा सालिक सहितको उपर्युक्त स्थानमा “ सशस्त्र द्वन्द शान्ति पार्क“ वा अन्य यस्तै उपर्युक्त नामबाट पार्क निर्माण गरी आन्तरीक द्वन्द नेपालीको लागी सदा घातक हुनेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न समेत सरकारसँग जोडदार माग गर्दै अन्त्यमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल द्वन्द व्यवस्थापनको सुरक्षित अवतरण हुने÷गराउने पक्षमा सकारात्मक रहेको र आवश्यकता अनुसार रचनात्मक सहयोग पुयाउन समेत दत्तचित्त रहेने व्यहोरा सबै आम नेपालीहरूमा यस परिषद् अवगत गराउन चाहन्छ। साथै संसदमा प्रस्तुत विधेयक सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूको हितविरुद्धमा हुने गरी ल्याईएमा द्वन्द पीडित सुरक्षाकर्मीहरू र उनीहरूका परिवारहरुलाई कदापी स्विकार्य नहुने समेत अग्रीम सूचित गराईन्छ
    कोमल बहादुर राउत (के.बि.) अध्यक्ष पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु