दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

एनआरएनलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत हुने वैदेशिक लगानीमा सीमा नलाग्ने

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७९ कार्तिक २९ गते, मंगलवार १३:१९

काठमाडौं –सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । देशभित्र लगानीको मात्रामा विस्तार होस् र त्यसको मात्रामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि होस् भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विदेशी लगानीको सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता रु दुई करोड तोकेको छ । यसअघि त्यस्तो सीमा रु पाँच करोड बराबर थियो । केही दिन पहिलेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयको जानकारी दिँदै सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा तोयानारायण ज्ञवालीले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने र यस्तो कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सबै सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
साना तथा मझौला लगानीकर्ता आकर्षित होऊन् भन्ने लक्ष्यका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ । सानोभन्दा सानो पूँजीबाट पनि आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु