सबैले योग गर्ने बानी बसालौं– सदस्य–सचिव घिसिङसहकारी रोजगार मेला सुरु! रोजगारी खोज्ने युवालाई ठुलो अवसर - सहकारी मन्त्रीआज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैगोल्डेनगेट एसईई कप शनिबारदेखि हुनेविद्यालय खेलकुदसँग बक्सिङको साझेदारीआमा कुजाईन रेस्टुरेन्ट क्यानडाका निर्देशक ज्ञानेन्द्र बञ्जारा सम्मानितहेर्नुस् आज असार ७ गते शुक्रबारको राशिफलसगरमाथा आधार शिविरमा ‘विश्व शेफ सम्मेलन’ घोषणा,समाज कल्याण परिषद्लाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनेपिकोलो रेस्टुरेन्ट एण्ड इभेन्ट्सका प्रवन्ध निर्देशक श्रेष्ठ सम्मानित

मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० असार १६ गते, शनिबार ०८:१२

असार १५, पोखरा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।
बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ। संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ।’’

प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, ‘‘यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’’

‘‘संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेका छौँ। संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्छौं। सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोशिस छ।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, ‘‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन्। तर, ती वैज्ञानिक छैनन्। हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन।’’

‘‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरूको साझापत्र तयार पारिएको थियो। उक्त पत्रमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु