दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

नराम्रो गर्ने सहकारीको बदनाम हुँदा राम्रो गर्ने बदनाम हुनु हुँदैन “

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० श्रावण ४ गते, बिहीबार २०:१६

प्रल्हाद दाहाल-

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ तर यहाँ खर्बौ खर्बको कृषि उपज आयात हुन्छ । यसमा कोहि कसैलाई कुनै मतलब छैन । यो चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै दुई खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएका छन् । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरैले वृद्धि भएको हो । यसमध्ये ५२ अर्ब ६५ करोडको खाद्यान्न, २९ अर्ब ६० करोडको तरकारी, १९ अर्ब दुई करोडको फलफूल, चार अर्ब ७७ करोडको चिनी छन् । त्यसैगरी ८२ अर्ब २३ करोड मूल्यको खाने तेल तथा तेलजन्य वस्तुको आयात भएको छ। जब कि चालु आर्थिक वर्षको कृषि वजेट ५५ अर्ब ९७ करोडको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म नेपालले एक खर्ब ६ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गरेको छ। नेपालमा उच्च उत्पादन भएर कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढेको भने होइन। तेस्रो मुलुकबाट मगाएर रिप्याकेजिङ गरी भारत निर्यात गरिएको कारण निर्यात उच्च देखिएको हो । यो तथ्यांक आम जनताको लागि गलत हो । जसले गर्दा देशको सहि कुरा थाहा नभएर गलत कुराको जानकारी हुनजान्छ ।

अरु वस्तुको आयात घटेको छ भने कृषि जन्य बस्तुको आयातमा वृद्धि भएको छ । देशमा यस्ता वस्तुहरु आयात भएको छ जुन वस्तु उत्पादन गर्नका लागि सरकारको करौडोको लगानी छ । उत्पादन नभएको भए पनि पेपरमा उत्पादन भएको देखाइएको छ । त्यसकारण आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । बेला बेला आउने विभिन्न महामारी र समस्याले त झन् कृषिजन्य बस्तुको आयात ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । कोरोना महामारीपछि आयातमा निकै वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ। । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वकै अर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले संकुचन छ । यो हामी सबैको लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। आयात निरन्तर बढ्दा र निर्यात वृद्धि नहुँदा व्यपार घाटा दिनदिनै बढी रहेको छ । निर्यात व्यपारले देशमा वैदेशिक मुद्राको आर्जन बढाउँछ जुन नेपालमा प्रायः ठप्प जस्तै छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा हेर्दा १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । जब कि त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । हाम्रो देशमा सरकारले निर्यातभन्दा आयातमा बढी जोड दिएको देखिन्छ।

देशमा कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेर सबै बैंक तथा वितिय संस्थालाई अनिवार्य कृषिमा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लगानी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । तर त्यो कर्जा बैकका केहि सञ्चालकहरु मिलि विभिन्न तरिकाले चलाइएको र वास्तविक कृषकहरुले भने कृषि ऋण पाएका नै छैनन् । यस प्रति सम्बन्धित निकायले सरकारलाई समय समयमा ध्यनार्काण गराए पनि सरकारले वेवास्ता गदै आएको छ । नेपालभर हरेक बाणिज्य र विकास बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको १५ प्रतिशत रकम कृषि ऋणको रुपमा नितान्त सिमान्तकृत, दुःखी गरिब सर्वहारा बर्गहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदा–हुँदैपनि उक्त कानुनी प्रावधान, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र अहिलका राजनीतिक कर्मीहरुलाई छलेर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले नक्कली सिमान्तकृत, दुःखी गरीव र कृषकहरु खडा गरी मिलोमतोमा आफ्नै नजिकका मान्छेलाई नै कृषि ऋणको नाममा लगभग १५ खर्व रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको तथ्यांक छ । यसरी लगानी गरेको विषय पटक–पटक बाहिर कुरा आउँदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।

ऋणको उद्धेश्य अनुसारको काम कहिँ भएको छैन । अहिले उक्त ऋण रकम दुरुपयोग गर्दै घर जग्गामा लगानी गर्ने, बिभिन्न कम्पनीहरु खोल्नमा लगानी गर्ने र विदेश पैसा पठाउनसम्मका कामहरु भएको छ । अहिले ठूलो आर्थिक अपचलन (घोटाला) भएका कारण बैंक, लघुबित्त र सहकारीहरुको मारमा परेर आजसम्म धेरै नागरीकहरुले दु:ख पाएको कुरा आइरहँदा त्यही सहकारीको वर्षौंदेखि पैसा नतिरेर सहकारी संचालकहरु समस्यामा परेको अर्को विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । तर यो विषयमा कहिँ कतैबाट पनि आवाज उठाइएको देखिदैन । रुखमा डोरीको पासो लगाई झुण्डिने, शारिरमा पेट्रोल खन्याई आगो लगाउने , बिष सेवन गर्ने जस्ताकार्य गरी आत्महत्या गर्न कार्यमा एउटा मात्र कारण भएको हुँदैन । हामीमा पनि आर्थिक अनुशासन हुनुपर्छ । अरुलाई दोष दिंदा आफूले गरेका कमजोरी पनि केलाउन आवश्यक छ । अब अहिले सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने स्थिती सिर्जना भइहरहेको छ।

तर राज्यको नियम विपरीत कार्य गरी कृषिका लागि दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण अन्त लगानी गरेको विषयमा तत्काल छानबिन गरी फिर्ता गरी कानुनले तोके बमोजिम सिमान्तकृत, दुःखी गरीव र किसानहरुलाई दिनुपर्छ । यस्तो अपराघमा संलग्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु र तिनका प्रमुखहरुलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । यसको सुनुवाइ नभएको खण्डमा जनता आफै सडकमा उत्रेर कावाही अगाडी बढाउने सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सरकारले आफना जनता बचाउन कडा कदम चाल्नुपर्छ र अहिलेको अवस्था कायमै रहे आर्थिक संकट थपिदै जानेछ । अब यस्तो अवस्था रहिरहे राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म,संस्कृतिभन्दा आम जनता अरु कुरातिर आकर्षण हुन थाल्छन् । जुन कुरा देशका लागि अति नै घातक हो ल । बैक, लघुवित्तीय र सहकारी संस्थाका कारण धेरै ज्यान गुमाएका छन् भन्ने कुरा आउँछन् । तर त्यसको केहि कारण ऋणि पनि हुन्छ । त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जसको जति जति गल्ती भएको हुन्छ त्यही अनुसारको कार्वाही हुनुपर्छ । एक तर्फ मात्र पनि गल्ती भएको हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋण नतिर्दा किन र के कारण हो भनि खोजी गरि सकेसम्म बिग्रन दिनु हुँदैन । सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार पनि गर्नु हुँदैन ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु