दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

सरकार र सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सम्झौता

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० श्रावण १९ गते, शुक्रबार ७:४१

काठमाडौँ । सरकार र सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रोहबरमा दुईपक्षबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतासँगै सहकारीपीडितहरूको माइतीघर–बानेश्वर केन्द्रीत आन्दोलन आजैबाट स्थगित भएको छ ।

यस्ता छन् सम्झौताहरु:

१. सहकारी पीडित वचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट भाइतिघर मण्डलामा अनसन र धर्ना बसीरहेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ता सदस्यहरुको मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो ।

२. सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट गठितसहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा वचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने ।

३. सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने ।

४. सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि भन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

५. सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६. ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।

७. सहकारी संस्थाका वचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतिघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु