
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसद जगप्रसाद शर्माले संसद बैठक अवरोध नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो संसदलाई अवरोध गरेर कुनैपनि ढंगले यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने हुनाले एमालेले संसद अवरोध गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले सुन काण्ड छानबिनको माग गरेर संसद अवरुद्ध पार्ने काम गर्नुको कुनै तुक नरहेको समेत पटकपटक दोहो¥याउनु भयो । उहाँले सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण वर्तमान सरकारले उजागर गरेपछि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘संसद अवरुद्ध छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, जसले जनतासँग सरोकार मुद्दाहरु, जनसरोकारका उठाउने यो सार्वभौम संसद, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र संविधान अनुरुपका कानून बनाउने कानून निर्माण गर्ने यो सार्वभौम संसद र जनतासँग जोडिएका, राष्ट्रसँग जोडिएका विकास, निर्माणका सवाल र मुद्दाहरु उठाउने यो संसद अवरुद्ध छ । यो अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन । यसले स्वभाविक रुपमा केही नयाँ प्रश्नहरु उठाएको छ । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि विगत ७÷८ वर्षको इतिहासमा पटकपटक संसद अवरुद्ध हुने गरेको छ । २०७९ सालभन्दा पहिला हेर्दा महिनौंसम्म संसद अवरुद्ध भएको छ । त्यसको परिणाम, त्यसको प्रतिफल के भयो ? यो जनताले खोजिरहेको छन् । राष्ट्रले खोजिरहेका छन । खोज्छन । पछिको इतिहास, पछिको पुस्ता, पछिको भावी पिढीले पनि स्वभाविक रुपमा यो के कारणले, के उद्देश्यले यो अवरुद्ध भएको थियो । र, त्यसको परिणाम के भयो भन्ने यसको लेखाजोखा स्वभाविक रुपमा गर्नेनै छ । अहिले आउँदा यो सार्वभौम संसदको आफैंमा गरिमय अथवा आफ्नो महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । अहिले संसदलाई सुचारु गर्ने सवालमा जसरी केही सवालहरुलाई लिएर एक ढंगले प्रतिपक्षबाट अवरोध गर्ने गरिएको छ । यसले यो संसद अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्दैन । हामीले नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि यसको भाव, स्पिरिट भिन्दै हो । जसरी यो नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला नेपालमा संसद वा संसद संचालन गर्ने प्रक्रिया वा परम्पार जो जो थियो, ती परम्परा, प्रक्रिया, सबैलाई तोडेर हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौं । राज्यको पुनःसंरचना गरेर नयाँ संविधान जारी गरेर नयाँ राज्य निर्माण गरेर एक ढंगले हामी अगाडि आएका छौं । यसको भाव र मर्मलाई सबै राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्ने आवश्यक्ता म एकातिर देख्छु । हुन त नेपालमा राजनीतिक दलहरु लामो समयदेखि राज्यका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आए । आन्दोलन गर्दै आए । राज्यका बिरुद्ध आन्दोलन गर्दै आउने क्रममा आदत, संस्कार एक प्रकारले राज्यका बिरुद्ध, राज्यको बिरोध गर्ने एउटा संस्कार र आदत त बसेको छ । तर हामीले नयाँ ढंगले राज्यको पुनर्संरचना र संविधान जारी गरिसकेपछि जुन राज्य निर्माण ग¥यौं । यो राज्य निर्माण गर्ने र यसलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजाने र यो राज्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व र जिम्मा कसेको हो ? यी राजनीतिक दलहरुको होइन ? कतिपय राजनीतिक दलहरु कहिले सत्तापक्षमा हुने र कहिले प्रतिपक्षमा हुनु स्वभाविक हो । के प्रतिपक्षमा अहिले भएका वर्तमानमा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दलले यो संसदको औचित्य भनेको बैठक अवरोध गर्ने, संसद विघटन गर्ने भाष्य निर्माण गर्ने र त्यो भाष्यलाई स्थापना गर्न खोजेको हो ? किनकी विगत ६÷७ वर्षको इतिहासले, त्यसका घटनाक्रम र तथ्य तथ्यांकले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । त्यही कुरा प्रमाणित गर्छ । हो, कयौं सवालहरु प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँग र सरकारलाई खवरदारी गर्ने कुरा, सरकारका गल्ती, कमजोरीहरुको आलोचना गर्ने, औंल्याउने कुरा स्वभाविक हो । यो एउटा मान्यता हो, जसले सरकारले आफूबाट भएको गल्ती कमजोरीहरु करेक्शन गर्ने र अगाडि जाने र अहिले राज्यले अगाडि सारेको, सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एउटा महान अभियानलाई, यो अभिभारलाई, यो उद्देश्यलाई पूरा गर्नका निम्ति सरकार एउटा द्रुतगतिमा अगाडि जो बढिराखेको छ । त्यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर संसद अवरोध भएको हो ? या पुराना आदत, संस्कार र पुराना रुचि परेका परम्पराहरुले काम गरेर यो संसद अवरोध गर्न खोजिएको हो ? यसको उत्तर जनताले चाहेका छन् । किनकी यो संसद सार्वभौम संसद भनेको प्रतिपक्षहरुको मात्रै होइन । यो सार्वभौम संसद भनेको सबै निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुको हो । आफ्ना कुरा, जनताका कुरा, जनताका आवाज उठाउने सबै सांसदहरुको हक छ, अधिकार छ । त्यसकारण कहीँकतै प्रतिपक्षले यो संसद प्रतिपक्षको मात्रै हो भन्ने भाष्य स्थापना गर्दा अहिलको प्रतिपक्ष भोली प्रकारणतरले सत्तापक्षमा आउन सक्दछ । अहिले सत्तापक्षमा भएका भोली प्रतिपक्षमा हुन सक्छन् । संसद भनेको केवल एकलौटी प्रतिपक्षको मात्रै हो भन्ने भाष्य स्थापना गर्दा त्यसले देश, जनता र इतिहास, पछिको पुस्तालाई मद्दत गर्नसक्छ । र, सेवा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । दोस्रो कुरा, अहिले जे सवाल उठेको छ । खासगरी सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, मिटरब्याजी कानुन निर्माण प्रक्रियालगायत अहिले सुन काण्डसम्म आउँदा थुप्रै सवालहरु उजागर भएका छन । वर्तमान सरकारले यसलाई उजागर ग¥यो । र, बाहिर ल्यायो । छानबिन समितिको माग गरेर संसद अवरोध गर्नु कुनैपनि कोणबाट हेर्दा, बुझ्दा त्यो औचित्यपूर्ण देखिँदैन । तसर्थ, यो संसदलाई सुचारु गरौं । र, अगाडि बढाऔं ।’
सांसद शर्माले राज्यप्रति बिरोध गर्ने पुराना आदत र परम्परालाई निरन्तरता दिने कुराले देश र जनता कसैको पनि भलाई नहुने पनि बताउनु भयो ।


