
शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौँ
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका महत्त्वपूर्ण तथा अति आवश्यक सवालहरूलाई राज्यका सबै निकायहरूले संशोधन गर्नु पर्ने भनी हिजो साउन ३० गते बिहीबारका दिन काठमाडौँमा सङ्कल्प प्रस्तावका लागि अपाङ्गताका सवालमा छलफल गरिएको छ ।
शोभालय समावेशी समाज (SIS), राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, Disability Rights Fund, कोशिश लगायतका संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरूको सहभागितामा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन पनि गरिएको थियो ।
सो छलफलमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले राज्यले संशोधन गर्नु पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई सबै एक जुट भएर छलफल गरी एक मुष्ट रूपमा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने बताउनु भयो । यसै क्रममा उहाँले यो दस्ताबेज ऐतिहासिक हुने, यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने तर खारेज नहुने र सरकारलाई पनि जिम्मेवारी बनाउने बताउनु भयो । त्यसै गरी संविधान सभा सदस्य तथा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य विमला घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई सबैको सरोकारको विषय बनाइनु पर्ने भन्दै बनेका ऐन, कानुन, नीति नियमहरूलाई स्थानीय तहबाट नै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले यस सङ्कल्प प्रस्ताव कानुनको रूपमा लैजानको लागि तथा अपाङ्गताका सवालहरूलाई संशोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो ।
यस छलफलमा शोभालय समावेशी समाज (SIS) का अध्यक्ष मकुन्दहरी दाहालले यस छलफलको सहजीकरण गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको पछि यस सङ्कल्प प्रस्ताव तयार गरेको बताउनु भयो । साथै उहाँले यस सङ्कल्प प्रस्तावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका ऐन कानुन तथा नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने, अब बनाउनु पर्ने नयाँ कानुनहरू, विभेदपूर्ण कानुनहरूको संशोधनको लागि पनि सहयोग गर्ने बताउनु भयो । यसै क्रममा उहाँले दिगो विकास
तथा सुशासन समिति मार्फत रणनीति बनाएर काम गर्न र कार्यान्वयनका लागि पनि पहल गर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
यस छलफलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्ती केन्द्र काठमाडौँका महासचिव गणेश के.सी.ले राष्ट्रिय सभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल ( समस्या ) पहिचान तथा समाधानका लागि सुझावहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । यस कार्यपत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूको पहिचान, समाधानका लागि सुझावहरू र विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले समावेश गर्नु पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू पढेर सुनाउँदै प्राप्त सुझावहरू सङ्कलन गर्नु भएको थियो ।
त्यसै गरी Disability Rights Fund का कार्यकारी अधिकृत कृष्ण गहतराजले राज्यले अपाङ्गताका सवालहरू संवोधन गराउनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका भन्दा पनि देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले अपाङ्गताका सवालमा राज्यलाई उत्तरदायित्व बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो ।
यस छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष के.पी. अधिकारीले अपाङ्गताको सवालको पहिचान गर्नु पर्ने, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि अपाङ्गताका सवालहरूलाई समावेश गरी काम गर्नु पर्ने, वर्गीय प्रतिनिधित्व छुटाउन नहुने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि बौदेशिक रोजगारको लागि ऐन कानुन बनाएर लागु गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ ( निडवान ) की उपाध्यक्ष गङ्गा छन्त्यालले यस सङ्कल्प प्रस्तावमा आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाहरूलाई पनि समावेश गर्नुका साथै आदिवासी जनजातिको परम्परा, ज्ञान र सीपको प्रवर्धन गर्नु पर्ने विषयहरू पनि समावेश गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।


