शिक्षा विधेयकको विरोधमा शुक्रबार तेस्रो दिन पनि शिक्षकहरुले प्रदर्शन जारीअबदेखि भाइबरबाट पनि बससेवाको अनलाइन बस टिकट काट्न सकिनेविश्व विद्यालय दूध दिवसको अवसरमा कविता प्रतियोगिता गराइने "NeBA and Li-Ning Company Host Farewell for Women's 3x3 Basketball Teamआश्विन ५ गते शुक्रबार : यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफलसनातन हिन्दु धर्मको रक्षागर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो : रामबाबाप्रोलिफिक स्कुलको आयोजनामा छात्र फुटसल प्रतियोगिता २०८० को पुरस्कार बितरणभोट गर्न सबैमा गणेश श्रेष्ठको अनुरोधअसोज १० गतेदेखि फर्निचर एक्स्पो सुरु हुँदै, आर्थिक कृयाकलाप चलायमान बनाउने अपेक्षानिक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोर्षको भूमिका महत्वपूर्णः अर्थमन्त्री डा. महत

देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छः मन्त्री भण्डारी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० भाद्र १ गते, शुक्रबार १७:०९

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य गरेर टुंगोमा पु¥याउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायम रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य गरेर टुंगोमा पु¥याउँदै छौँ । तपाईहरुको सुझाव सकारात्मक रुपमा लिएको छु । तपाईहरुको कुरा साझा समस्या छन्, त्यसको समाधान हामीले गर्दै जानुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी चर्को कुरा गर्छौं तर सत्य वैदेशिक रोजगार बिना हामी अघि बढ्न सकिरहेका छैनौँ । जतिसुकै चर्को नारा लगाएपनि वैदेशिक रोजगारमा नै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढाउनुपर्ने छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि नागरिक समाज अभियानको तर्फबाट मौजुदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा परिमार्जनका लागि नागरिक स्तरमा संकलन गरिएको ६ हजार १५९ नागरिकहरुको हस्ताक्षर र ज्ञापन पत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको हो । नागरिक समाज अभियानले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ परिमार्जनका लागि १८ वटा शिर्षकहरुको २८ पेजको प्रश्ताव समेत मन्त्रीलाई बुझाइएको छ । उनीहरुले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको अधिकार दिलाउन कानूनी व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा शुन्य लागत, भर्ना खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नेको नीति लागू गर्न, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न मापदण्ड तोक्न, व्यवसायीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, वैदेशिक रोजगारमा महिलामाथिको भेदभाव हटाउँदै खाडी मुलुकहरुमा रेलु महिला कामदार उपरको प्रतिवन्ध हटाउन लगायतका १० वटा माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु