दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

अनुसन्धानलाई प्रभावित नगरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन एमालेको माग

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० भाद्र ३ गते, आईतवार १८:२०

नेकपा एमालेले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग यथावत रहेको पनि बताउनु भयो । गिरीले क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भित्रिरहेको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको अकर्मण्यताका कारण संसद अवरुद्ध भएको जिकिर गर्नुभयो । सुन तस्करी प्रकरणमा राजनितीक नेतृत्वहरुको पनि नाम सार्वजनिक भएको भन्दै ती व्यक्तिहरुलाई सिआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन नसकेको बताउनु भयो ।
गिरीले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दै जाँदा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले दोस्रो चरणको छानबिन गर्छौं भन्दै थियो । सरकारले फाइल खोल्छु भन्दै गर्दा एकातिर प्रहरीका अधिकारी सरुवा गर्ने काम गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा राजनितीक व्यक्तिहरुपनि सहभागी छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । ती मान्छेहरुलाई सिआईबीले छानबिनको दायरामा पनि ल्याउन सकेन । सरकारले छानबिनमा ल्याउनपनि चाहेको अवस्था छैन । क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भित्रिने कुरा धेरै गम्भिर विषय हो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति अपरिहार्य छ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाले पनि पुष्टी गरेका छन् । हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागलाई यथावत नै राख्यौं । सिआईबीले छानबिन गर्ने सन्र्दभमा हाम्रो अन्यथा भनाई होइन । सिआईबीले छानविन गरोस् । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति यस्तो हुन्छ की सीआईबीले गरेको छानबिनमा कहीँ कमिहरु छन् भने ओभरसाईडपनि गर्ने र समग्र तस्करी भइरहेको छ यसका नितिगत समस्याहरु कहाँ छन् ? संरचनागत सुधारहरु कहाँ कहाँ गर्नुपर्नेछ ? समग्रमा यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउने र भविष्यमा नेपालमा तस्करी हुने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले हामिले यो माग गरेका हौं । यसमा सरकार कसरी प्रश्तुत हुन्छ, आउने मितिले धेरै कुराको प्रभाव हुन्छ ।’

सिआईबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबन्दासम्म संसदमा बिजनेस अगाडी बढाउन नसकिने बताउनु भयो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु