शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकमा शिक्षा राज्यमन्त्री कुमारीले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ती र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानिय तहले पनि समानुपातिक साझेदारि पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अझैपनि शिक्षामा प्रदेशले समान अधिकार पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलीक अखण्डता जोगाउन शिक्षाको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । राज्यमन्त्री कुमारीले शिक्षाले सुशासन कायम र समतामुलक समाज निर्माण गर्न भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । शिक्षा मन्त्रालयको बजेट समानुपातिक भागबण्डा गरेर वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ती र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समानुपातिक साझेदारि पाउनुपर्छ । र, त्यसको लागि हामीले कस्तो शिक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ ? अहिले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं । समानुपातिक भागबण्डा गरेर वितरण गरेका छैनौं । संघमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेका छौं । हामीले संघीयतालाई मजबुत बनाउन शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ । शिक्षा सम्बन्धी अधिकार पनि प्रदेशले अधिकार पाउनुपर्छ । थोरै अधिकार पाएकाले थोरै बजेट बिनियोजन भएको छ । यो असमानता हो । हामीले समानताको सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका समितिमा समानुपातिकलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयनमा छ । म शिक्षा मन्त्रालयमा ५० वर्ष पछाडी परेको छु । संविधानले दिएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न पाइएको छैन । शिक्षा ऐन २०८० को पक्षमा कसैले पनि वकालत गरेको देख्दैन । यो शिक्षा ऐन संघीयता बिरोधी हो भनिरहेका छन् । संविधानले दिएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले कहिले कार्यान्वयन गर्ने ?’
शिक्षा मन्त्रालयका समिति गठन गर्दा समानुपातीक, समावेशी प्रावधानलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षाले नै विश्वलाई चिनाउने काम गरेको बताउनु भयो ।
२०८० आश्विन १७ - बुधबार
