काठमाडौं, ७ असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनको करिब १० महिनापछि प्रचण्ड छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा गएका हुन् । अन्य मुलुकको भ्रमणभन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई विशेष चासोका रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसक्रममा विभिन्न सम्झौतासमेत गर्ने आँकलन गरिएको छ ।
साथै, चीनको पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई विशेष महत्व दिइएको छ । पूर्वाधार विकास परियोजना भनेर सुरु भएको विआरआईलाई अहिले सामाजिक, सांस्कृतिक परियोजनाका रुपमा समेत लिन थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण, विआरआई परियोजनाको औचित्य, कार्यान्वयन र नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढीकरण लगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले अहिले चीनसँग नेपालको ठूलो व्यापार घाटा रहेको बताए । उनले नेपालले एक रुपैयाँका सामान चीन पठाउँदा तीन सय ४० रुपैयाँको सामान चीनबाट आयात गरिरहेको आँकडा पेश गरे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँको बजारमा नेपाली उत्पादनको उपस्थिति हुने खालका सम्झौताहरु गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
चीनसँग पहिला–पहिलापनि व्यापारसम्बन्धित थुप्रै सम्झौताहरु भएको बताउँदै उनले ती सम्झौतालाई अध्यावधिक गरेर आगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालले चिनियाँ लगानी ल्याएर नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी चीनको बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न सकेको खण्डमामात्रै चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाई छ । विआरआईमार्फत् पूर्वाधार, विद्युतीय प्रशारण लाईनमा लगानी गर्न सकिने उनले बताए ।
विआरआईको महँगो शर्तमा विकसित देशहरुलेजसरी नेपालले ऋण लिन नसक्ने उनको भनाई छ । विआरआईको ऋण सहायता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सहुलियत ऋणभन्दा कममा हुनुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा जानुअगाडि विआरआई परियोजनालाई अनुदानमा मात्रै लिने जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले अरू विषय अहिले सोच्न आवश्यक नरहेको बताए ।
नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रमा ओझ–बोझ र गाम्भिर्यता कम भएको टिप्पणी गर्दै उनले जसरी नेपालले छिमेकीहरुलाई महत्व दिन्छ, उनीहरुले पनि नेपालको अस्तित्व त्यसैगरी स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताए । नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको नक्सा दुवै छिमेकी राष्ट्रले स्वीकार नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रमा हाम्रो ओझ–बोझ र गाम्भिर्यता कम भएको छ । चुच्चे नक्सा पास गर्यौं हामीले । तर, न दक्षिणले, न त उत्तरले स्वीकार गर्यो ? कस्तो किसिमको कुटनीतिक पहल गर्यौं त हामीले ?’ उनले अघि भने,‘यस्ता भ्रमणमा हामीले ती कुराहरु दुई पक्षीय वार्तामा हाम्रो उपस्थिति अन्तराष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरुले सम्मान गर्ने तरिकाले पनि उठाउनुपर्छ । सधैं भिख मगन्ते र सित्तैमा दिएमात्रै ल्याउने कुरा पनि होईन । त्यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नपर्ने हुन्छ ।
२०८२ बैशाख १३ - शनिबार
