एनआरएनए विवादको चुरो र समाधानका विकल्प

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० कार्तिक १७ गते, शुक्रबार १६:४४

– गंगाधर गौतम

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ महाधिवेशन अन्तिम समयमा आएर विवादित बन्यो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिताले एनआरएनए प्रतिको गरिमामा कैयौँ प्रश्न उठे भने संस्थाको विश्वस्नीयतामा प्रश्न उठाउन ठाउँ बन्यो ।​ त्यसो त एनआरएनएमा देखिएको विवाद अघिल्लो महाधिवेशनको निरन्तरताका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका ८० लाखभन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीहरुको विश्वासको केन्द्र बनेको यस संस्थामा राजनीतिक रंग दिने प्रयास भएको विषयलाई नकार्न सकिन्न ।​ एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन पनि विवादै विवादले भरियो । पटक पटकको प्रयासपछि तीन जना अध्यक्ष चुनेर विवाद साम्य पार्ने प्रयास गरिए पनि यसपटक फेरि अन्तिम समयमा आएर विवाद चुलियो ।

पूर्व अध्यक्ष शेष घले संरक्षक रहेर बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन भएपछि एनआरएनएमा विभाजन भयो । यो पटकको एनआरएन निर्वाचनमा ​हामीहरुले पहिलो पल्ट अनलाइन प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका थियौँ । त्यसैले पहिलो पटकको निर्वाचनमा अनलाइनमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । तर पहिलो पटक नै यति नराम्रो परिणाम बेहोर्नुपर्छ भन्ने सोचिएको थिएन । हालको निर्वाचनले जापानमा भएको अनियमितता दोहोर्याइदिएको छ । महाधिवेशनमा विवादको सुरुआत त्यसअघि नै भएको रहेछ । किनभने पूर्वअध्यक्ष बद्री केसीले एकलौटीरुपमा निर्वाचन समिति गठन गर्नुभयो । जबकि निर्वाचन समिति सबैभन्दा पारदर्शी र सन्तुलित हुनुपर्ने थियो । तर उहाँले एकलौटीरुपमा समिति गठनको निर्णय लिनुभयो । महाधिवेशन प्रतिनिधिका नाम पनि रातारात परिवर्तन गरियो । हामी भने जसरी पनि समयमै पारदर्शीरुपमा महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने पक्षमा लाग्यौँ ।

बद्रिजीले एक पक्षिय ढंगबाट एनआरएनए कब्जा गर्न खोजेपछि विधिविधान अनुसार राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माको नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति चयन गरियो । शर्माको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय छिर्न नदिन अध्यक्षको कोठाको चाबी निवर्तमान अध्यक्ष केसीले बोकेर हिडेका छन् । कर्मचारीलाई घर, घर पठाएर केसीले एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत सहित युवा संघका कार्यकर्ता लगेर एनआरएनए कब्जा गर्ने नीति बनाए । शर्मा सहित हामीहरु कार्यालय जाँदा अध्यक्ष शर्मा सहित पदाधिकारीलाई धम्की दिने काम भयो भने एनआरएन अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बेल्जियमका अध्यक्ष ओम शर्मालाई समाचार संकलनको क्रममा कुटपिट गरियो । कुटपिट साथै धम्की दिएपछि हामीले प्रहरीमा उजुरी दियौं । उल्टो केसीले कुटाइ खाएका पत्रकार शर्मा विरुद्ध समेत उजुरी दिएर एकलौटी ढंगबाट संस्था कब्जा गर्न खोजे ।

केसीको समूहमा रहेका बेलायतको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने एक मित्रले एनआरएनमा कांग्रेस र माओवादीले गल्ती गरेको भन्दै लेख लेखेका छन् । जबकि ति मित्रले निवर्तमान अध्यक्ष केसीले एनआरएनभित्र गर्न गर्न खोजेको एमालेकरणको विरोध गर्दैनन् । मेरो आफ्नो राजनीतिक विचार स्पष्ट छ । त्यो कसैबाट लुकेको पनि छैन । एनआरएन अभियान सबैको साझा बनाउनुपर्छ भन्नेमा म निरन्तर अगाडि छु । बद्रिजी र उनको समूहको कारण १० औं महाधिवेशनमा एनआरएन विभाजन भएको हो । यतिसम्म कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एनआरएनएको कार्यालयमा प्रवेश समेत गरेको अवस्था छ ।​अहिले त निर्वाचन समितिले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।

अष्ट्रेलियन कम्पनी भेरोसँग अनलाइनमार्फत् मतदानका लागि ६ हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो । जबकि उक्त कम्पनीका दुई वटा मात्रै प्रतिनिधि थिए । सबै जिम्मेवारी उक्त कम्पनीको भनिए पनि कर्मचारी भने दुई वटा मात्रै खटाइएको थियो । जब निर्वाचनमा मत परिणाममा विवाद भयो तब संघको आइटी टीमले नै डेटा देखाएको हो, भेरोका प्रतिनिधिले होइन । अनलाइन प्रणालीमा यसरी छेडखानी गरिएछ कतारमा रहेका मतदाताको मत काठमाडौंमा खस्यो । उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोविन्द श्रेष्ठले मत दिन खोज्दा पहिल्लै मत दिएको सूचना आयो । यसले विद्युतीय मतदानमा अनियमितता भएको स्पष्ट हुन्छ ।​मतदाताको भेस फेरिफिकेशन पनि अन्तिम समयमा भयो त्यो पनि जुममार्फत गरियो । चार घण्टासम्म जुममा बसेका ५४ जनाले मत नै हाल्न पाएनन् । मतदानका लागि उभिएका व्यक्तिले मत नै हाल्न पाएनन् ।

यी सबै दृष्टान्तले एनआरएनएको गरिमा आँच आएको छ । सरकासँगको सम्बन्ध फेरि बिग्रिएको छ भने पहिलो पटक भएको अनलाइन मतदानको विश्वस्नीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । जब विद्युतीय मतदानमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि मुचुल्का तयार भयो । तर एनआरएनएका अध्यक्षद्वय कुल आचार्या र रविना थापासँग समन्वय गर्न पनि आवश्यक ठानिएन । बद्री केसी, गौरीराज जोशी र सूचना प्रविधि प्रमुख महेश श्रेष्ठले नियतवश निर्वाचनमा धाँधली गरेको देखिन्छ हामीलाई निर्वाचन परिणाम सुनाउदै गर्दा उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको काठमाडौंमा खसेको मत शुन्य आएको देखाइयो । पछि बी र भि कुरा ल्याएर निर्वाचन प्रणालीलाई मजाक बनाउने काम गरियो । परिणम घोषणा गर्दा हारेका भनिएका केशव पौडेललाई अर्को दिन जिताइयो भने त्यो दिन जितेका भनेका खगेन्द्र न्यौपानले हारेको भनियो ।

निर्वाचनमा धाँधली भएपछि दुई साताभित्र छानबिन गर्नका लागि सबैबीच सहमति भएको हो । जसमा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र कुमार पन्त, अध्यक्ष कुल आचार्य र रविना थापा र अध्यक्षका तीन प्रतिष्पर्धीहरु आरके शर्मा, बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ सहमत हुनुभएको थियो । जीवा लामिछाने र कुमार पन्तले १५ दिनभित्र संघमा देखिएका असमझदारी, निर्वाचनमा भएको धाँधलीका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र आइटी कम्पनीको सहभागितामा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि मन केसीले त्यसका लागि हामीलाई १४ दिनको समय दिनुहोस् भनेपछि हामीहरु दसैँ मान्न हिँडेका थियौँ । तर उक्त सहमतिविपरीत बद्री केसीले काम कारबाही अघि बढाउनुभयो । जुन हामीलाई स्वीकार्य हुने विषय भएन ।​ बद्री केसीले महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित नगरेर गैरआवासीय नेपाली संघको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । संघको दुरुपयोग गरी उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय बढाउन लाग्नुभएको छ । उहाँको यसप्रकारको व्यवहारलाई इतिहासले माफी दिन सक्दैन ।​

बद्री केसीले गौरी जोशीलाई व्यक्तिगत रुपमै दुई साता शपथ नखानु भन्नुभएकै थियो । जसरी शेष घले नेतृत्वमा विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो त्यसैगरी अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिएको छ । निर्वाचन अनुगमन समितिका संयोजक​ दुर्गा आचार्य नेतृत्वको अनुगमन समितिको १० बुँदे प्रतिवेदनले निर्वाचनमा भएको धाधलीलाई प्रष्ट रुपमा बाहिर ल्याएको छ ।​ हामीले निर्वाचनमा भएको धाँधलीको अनुसन्धान गर्छौ । एनआरएनएमा कसैलाई रुचि लाग्दैमा वा कसैलाई रुचि नलाग्दैमा हुने होइन । कार्यालय भवन सबै एनआरएनबाट संकलित १०/१० डलर रकमबाट करिब ४० करोड लगानीमा निर्माण भएको हो । यो हामी सबैको कार्यालय हो । कसैको बिर्ता होइन । यस कार्यालय भवनमा हामी सबैको पसिना बगेको छ ।​

पछिल्लो समय हामी सरकारसमक्ष किन गयौँ भन्ने प्रश्न पनि छ । स्वभाविक रुपमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले सरकारलाई भेट्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । त्यसबाहेक बद्री केसीले गर्नुभएको अनियमितता, तालाबन्दीका कारण पनि सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । केन्द्रीय कार्यालयको चाबी बद्री केसीले लिएर हिँडेपछि त्यहाँ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी राख्नुको औचित्य पनि भएन । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको धाँधलीको अनुसन्धान गर्नुको विकल्प छैन । धाँधली गरी विजेता हुनेलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन । त्यसैले आरके शर्माको नेतृत्वमा संघको आधिकारिक कार्यसमिति चयन भइसकेको छ । साथै वर्तमान कार्यसमिति परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत दर्ता भइसकेको छ । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरुको भरोसाको गरिमामय संस्थालाई यसरी ध्वस्त पार्नु हुँदैन । यसका लागि संघका संस्थापक, पूर्वअध्यक्षहरु, पूर्वउपाध्यक्षहरु, महासचिवहरु सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । संघलाई व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग हुन नदिने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता छ । अतः अबको विकल्प भनेको एकता र सहकार्य नै हो।

लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ आइसीसीका उपाध्यक्ष हुन्।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु