सेन्ट जर्ज स्कुलमा गुरुपूर्णिमा सम्पन्नरुपन्देहीमा सिद्धार्थ डेरी साइकल यात्रीलाई मोही वितरणकाभा यू–२० महिला भलिबल ः नेपालले सेमिफाईनलमा कीर्गिस्तानसँग खेल्नेप्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईतिहाई सांसदको समर्थन, पाए विश्वासको मतकवि राजेन्द्र ओझा ‘नयन’द्वारा रचित ‘अभिलाषाका झारहरू’ कवितासङ्ग्रह विमोचनचितवनमा “तपाईं बजार” को शुभारम्भलोक दोहोरी गीत ‘दमौलीमा गेट" को रिमेक भर्सन बजारमा [भिडियो]गुरुप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदैदाना कपमा नेपाली टोली डेन्मार्क प्रस्थाननेपाल बक्सिङ महासंघको चौथो पूर्ण कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न

सर्वोच्चको फैसलाको आरके शर्माद्वारा स्वागत, अब एनआरएनएमा बृहत एकता

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० चैत्र २२ गते, बिहीबार ०५:५०

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता आरके शर्माले सर्वोच्चको फैसलापछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन । शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एनआरएनएलाई फेरि मुल उद्देश्यतिर लैजाने ढोका खुला भएको बताए ।
‘ अब सबैले दम्भ र जुँगाको लडाई त्यागेर गैरआवासीय नेपालीको हकहितको लागि काम गर्नुपर्ने समय आएको छ’, उनले भने, ‘संघलाई मुल उद्देश्यतिर लाने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको महसुस भएको छ । सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोडेर र पुराना गल्तीहरुलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
आफू निरन्तर संस्थाको सुधारमा लागि परेको बताउँदै शर्माले संस्थामा रहेको विवादले सच्चा एनआरएनए साथीहरुलाई परेको असुविधाप्रति आफ्नो तर्फबाट क्षमा माग्ने पनि शर्माले बताए ।
नेतृत्वका केही लोभी अभियन्ताहरुको जिद्दीले गर्दा संस्था खराब ठाउँमा पुगेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘अब फेरि एक ठाउँमा उभिनका लागि सर्वोच्चले सबै गैरआवासीय नेपालीको भावनाको सम्मान गरेको छ । यो भावनालाई आत्मसाथ गर्दै सबैले एकताको महाधिवेशन गरेर संघलाई पुरानै इज्जतमा फर्काउन लाग्नुपर्छ ।’
बुधबार सर्वोच्च अदालतले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ६ अध्यक्षहरुलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । जसअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेके नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ ।
एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनबाट एकताको नाममा बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए भने पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा छुट्टै महाधिवेशन भएर विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा विवादका बीच एक समूहले बद्री केसीलाई अध्यक्ष घोषित गरेको थियो भने बद्री केसीले धाँधली गरेको भन्दै आरके शर्माको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको थियो । यसरी तीन चिरा विभाजित एनआरएनएका सबै नेतृत्व अवैध घोषणा गर्दै सर्वोच्चले एकताको पक्षमा फैसला गरेको हो । यो फैसला स्वागतयोग्य भएको शर्माले बताए ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु