राष्ट्रिय नाटक महोत्सव २०८१ राजधानीमा शुभारम्भउर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि वङ्गलादेशका राजदूतबीच शिष्टाचार भेटसोफा हव काठमाडौंको उत्सव अफर :भाग्यशाली ३ जनालाई युरोप टुरकेशावती मास्के अपाङ्गता तर्फ उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार २०७४ पत्रकार शर्मिला विश्वकर्मालाई प्रदान गरियो२० औं एलए अन्तरविद्यालय पौडी प्रतियोगिता शनिबारदेखि सुरुकिरण श्रेष्ठको 'मेरी चन्द्रमा' बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिकतेस्रो एस.जी इन्टर स्कुल स्केटिङ प्रतियोगिता स्वस्तिश्री गुरुकुलमा सम्पन्नप्राण प्यारी छोरी"कर्णालीमा आयोजित १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमै हुन्छः खेलकुदमन्त्री चौधरीहेर्नुस् आज २०८१ साल भदौ ३० गते आइतबारको राशिफल

जलविद्युतको उत्पादनको क्षमता हेरेर प्रसारण लाईनको गुरुयोजना बनाउनुपर्छ : उर्जामन्त्री खड्का

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८१ भाद्र २० गते, बिहीबार ०६:४५

काठमाडौँ, १९ भदौ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत उत्पादनको क्षमतालाई हेरेर प्रसारण लाईन विस्तारको गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ‘नेपालको प्रसारण गुरुयोजना’ सम्बन्धी छलफलमा उहाँले भविश्यमा हुने उत्पादन क्षमतालाई हेरेर प्रसारण गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

“एउटै नदीबाट कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर प्रसारण लाईनको गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, उत्पादन भएपछि गुरुयोजना बनाउने होइन, उत्पादन हुनुपूर्व नै गुरुयोजना बन्नुपर्छ,”– उर्जामन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

उहाँले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि प्रसारण लाईनमा चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको आम्दानीको मुख्य क्षेत्र उर्जा भएकाले यसको विकासमा विशेष योजना बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

उर्जामन्त्री खड्काले काम गर्ने शिलशिलामा अफ्ठयारो देखाएर अल्झने ठाउँ नभएकाले अफठ्यारा सबैलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रसारण लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई समेत आवद्ध गराउन लागिएकाले काम गर्नका लागि लगानी जुटाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले प्रसारण लाईन निर्माणका क्रममा देखिएका वन र जग्गाप्राप्तीका समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । जग्गा प्राप्तीका लागि तिर्ने शुल्क सरकारी र निजी क्षेत्रको एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रसारण गुरुयोजना राम्रो बनेपनि कतिपय कुराहरु परिस्कृत गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

उर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा फाईदा भएको कुरा बुझाएर लगानी गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उर्जा क्षेत्रको विकास सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले नीजि क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले देशको आर्थिक रुपरेखा बदल्न उर्जा क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भर्खरै निर्माण भएको प्रसारण गुरुयोजनालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उर्जा विज्ञ अधिकारीले प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा ग्रीड कम्पनीसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत काम गरेकाले एक अर्कामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा प्रसारण लाईन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्व उर्जासचिवहरु अनुप उपाध्याय, देवेन्द्र कार्की, दिनेश घिमिरे, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीलगायतले विजुली उत्पादन हुन लाग्दासमेत प्रसारण लाईन बन्न नसकेको अवस्थालाई चिर्नका लागि सरकारले प्रसारण लाईन विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

गुरुयोजनाभित्र दीर्घकालिन योजना बनाई सन्तुलित, प्रभावकारी प्रसारण प्रणाली विकास गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा दोहोरोपन र अपर्याप्तता हटाउनेलगायतका कुरालाई समेटिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, साझा ट्रान्समिसन करिडोरलाई पहिचान गरी कार्यान्वयनको कानूनी व्यवस्था गर्ने, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकलाई जडान हब उपलब्ध गराई समयमै प्रसारण सेवा सुनिश्चितता गर्ने, जग्गा र वन क्षेत्रलाई विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित विद्युत खेर जाने वा प्रसारण प्रणालीको न्यून उपयोग हुन नदिने, सरकारी निकाय वा कम्पनी मार्फत, निजी र सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानीलाई समेत गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु