शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौँ

विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेका र जोखिममा रहेका देशहरूका निम्ति जलवायु क्षतिपूर्तिमा ५० खर्ब डलर माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरूले काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् ।

यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (Asian People’s Movement on Debt and Development (APMDD का सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकैसाथ सञ्चालन भएको एक ऐक्यबद्धता शृङ्खलाको हिस्सा हो ।

एसियामा यी देशहरूमा समन्वय गरी आयोजना गरिएका आन्दोलन तथा प्रदर्शन न्यु योर्क सहरमा हुन गइरहेको सम्मेलन (Summit of the Future ) संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा(UNGA) र २९ औँ जलवायु सम्मेलन अघि आयोजना गरिएको हो र यो Global Week of Action for Climate Finance and a Fossil-Free Future को एक हिस्सा हो, जुन विश्वव्यापी रूपमा आयोजना भइरहेको छ । विश्वका ५८ देशहरूमा जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध रूपमा त्यसको प्रयोगको अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीको लागि आह्वान गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियामा सन् २०२४ का सुरुका अवधिमा अत्यधिक गर्मीले विद्यालयहरू बन्द भए, खाद्य अधिकार र उत्पादनमा बाधा पुग्यो, दक्षिणी पाकिस्तानमा गर्मीका कारण ६ दिनमै ५६८ जनाले ज्यान गुमाए, हिमताल फुटेर नेपालको सगरमाथा क्षेत्रको थामे गाउँ प्रभावित बन्यो ।

सन् २०२४ को मध्यसम्म आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनले बढाएको मनसुन वर्षाले बङ्गलादेशमा एक शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो वर्षा र सबैभन्दा खराब बाढी आएको यथार्थ हामी सामु छ, जसले लाखौँ मानिसहरूलाई प्रभावित बनाएको छ र २८२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बालीमा क्षति पुर्यारएको फिलिपिन्सको कृषि विभागले बताए अनुसार यस वर्षको एल निनो
(El Niño) उष्ण वायुले १७५,००० भन्दा बढी किसान र माछा पालकहरूलाई प्रभाव पारेको छ र १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी गरेको प्रदर्शनमा सहभागी भएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताए ।

उक्त प्रदर्शनमा प्रदर्शनका आयोजक मध्येका नेपाली ट्रेड युनियन महासंघकी उपाध्यक्ष सीता लामाले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र यसको बढोत्तरीमा विकसित राष्ट्रहरू ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार रहेको र उनीहरूले जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तका लागि ५० खर्ब डलर उपलब्ध गराउन पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । त्यसै गरी उहाँले
“नेपालका श्रमिकहरूका लागि जलवायु परिवर्तन टाढाको खतरा होइन, एक दैनिक यथार्थ हो भन्दै जलवायु वित्तले उनीहरूको जोखिम ध्यानमा राखेर उनीहरूको जीवन र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु जरुरी छ रहेको बताउनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको कारण तापक्रम बढ्दा नेपालका हिमालका ग्लेसियर पग्लिएर काला पहाड बन्ने खतरा बढेको छ, जसका कारण खेतीपातीलगायत हरेक क्षेत्रमा देखिएको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशले जलवायु असरमा शून्य भूमिका खेल्ने नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ्ग, एयरलाइन्स श्रमिक युनियनका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले कोपनहेगनमा २०२४ मा भएको जलवायु सम्बन्धी सम्मेलनमा विकसित देशले गरेको प्रतिविद्धताको पूर्ण पालनाका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कडा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसै गरी जिफन्टका महासचिव कमला तामाङले नेपाल हिमाल र हिमताल धेरै भएको मुलुक हो, जलवायु परिवर्तनले तापक्रममा वृद्धि हुँदा हिमालको हिउँ पग्लने र सबै हिमताल फुट्ने जोखिम रहेकोले नेपालको मानव सभ्यता नै खतरामा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा
महिला किसान नेतृ सरिता भुसालले किसानका आवाज र खाद्य उत्पादन तथा अधिकारका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निकै ठुलो प्रभाव पारेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने लगानी अनुदानका सट्टा ऋणका रूपमा ल्याउन नहुने र जनतालाई ऋणको मारमा पार्न नहुने बताउनु भयो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेम वर्क कन्भेन्सन (UNFCCC) (COP29 ) को मुख्य एजेन्डा हुने, जलवायु वित्तको लागि नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (COP29) (NCQG) सेट गर्ने अपेक्षा गरिएको, जसले प्रति वर्ष १०० बिलियन डलरको अघिल्लो लक्ष्यलाई प्रतिस्थापन गर्ने, गरिब देशहरूको आवश्यकता पूरा गर्न अपर्याप्त भएका कारण निरन्तर आलोचनाको विषय बनिरहेको यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (Asian
People’s Movement on Debt and Development (APMDD का सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वले संयुक्त रूपमा निकालेको प्रेस विज्ञयप्तीमा जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा गरिबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एसिया मञ्च (SAAPE) का प्रमाण अधिकारीले अभियानका यिनै मागहरूलाई समेट्दै तयार भएको ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पछि सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षर सहित उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री मा. विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सो ज्ञापन पत्रमा प्रस्तुत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सुझावमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझे पछि मा. उप प्रधानमन्त्री पौडेलले पत्रमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव नेपाल जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक रहेको र उक्त सुझावहरूलाई मध्य नजर गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । साथै नागरिक समाजका तहबाट जलवायु वित्तका विषयमा थप संलग्नता बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

आज दशैंको महाअष्टमी तथा महानवमी पर्व, दुर्गा भवानीको पूजाआराधना गरी मनाईदै

हेर्नुहोस् आज २०८१ साल असोज २५ गते शुक्रबारको राशिफल

बडादशैंका नवरात्रिको सातौं दिन आज देशभर घर-घरमा फूलपाती भित्र्याइँदै

राईको बिदाइ

वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय खुला टेनिस अर्को महिना