टीका दाहाल

आज ११५ औ अन्तरास्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस संसार भरि मनाइरहेका छौ । महिलाको अधिकार र समान अवसरको कुरा ररिरहदा, हामीले मानव अधिकार र महिला अधिकारको महत्वलाई बुझ्न जरुरि छ। विशेषगरी संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना र नेपालको संबिधानको मर्मअनुरुप हेर्ने हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व राजनीति र निर्णय प्रक्रियामा निकै उत्साहपूर्ण देखिन्छ । यसै गरि रास्ट्रपति, सभामुख/उपसभामुख र प्रधान न्यायधिस महिला प्राप्त गरिसकेको हाम्रो सुखद अनुभब पनि छ । त्यसै गरि संबैधानिक निकाय, राजदुत जस्ता उच्च पदहरुमा कम्तिमा एकजना भएपनि महिलाको प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ । साथै , निजामाती, सेना, प्रहरी, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा उच्च पद समाल्ने महिलाको संख्या बृद्धि हुनुले थप हौसला मिलिरहेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व निर्णायक तहमा हुनु राम्रो कुरा अबस्य हो, तर के अपाङ्गता भएका महिला, दलित, जनजाति, LGBTIQ+ लगायत सिमान्तकृत समुदायका महिलाले राज्य संरचनाका सबै तह र क्षेत्रमा समान प्रतिनिधित्व र पहुँच पाएका छन्? यो एक ठूलो प्रश्न हो! अब देखाउन मात्रको समावेशीकरण (टोकनिजम) ले वास्तविक अर्थमा समताको अनुभूति र दिगो बिकाश गर्न सक्दैन । यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विकास प्रक्रियाबाट छुटेका, अबसर नपाएका को को हुन् भन्ने खोजि गरि नेता र नेतृत्व क्षमतालाइ स्वीकार्न गर्न सक्नु अत्याबस्यक भैसकेको छ, त्यसको लागि समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कानूनी सुधार र प्रस्ट किटानी ब्यबस्था जरुरि छ ।

मानव अधिकार र महिला अधिकार

नेपालि समाजमा लैंगिकता, शक्ति, र राजनीति को जटिल सम्बन्ध छ। यो वर्तमान समाजको संरचनामा पनि केहि कम त भएको होला तर महिलाहरु अझै पनि पारिवारिक र घरेलु भूमिकामा सीमित छन् भन्दा फरक नपर्ला, जबकि पुरुषहरूलाई बाहिरि र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रमुख स्थान दिइन्छ। उच्च पदमा पुगेका पुरुष या महिला स्वयम मा पनि परम्परागत रुढीवादी मूल्यमान्यताहरुलाइ अनुसरण गरिरहेको र आफूभित्रै पनि परिवर्तन गर्न नसक्दा कानुन कार्यान्वयनमा समेत नकारात्माक प्रभाब परिरहेको छ, जसमा महिलाले अझै पनि घरेलु कामकाज, बालबालिका र स्याहार कार्यसँग सम्बन्धित भूमिका महिला कै मात्र हो भन्ने अपेक्षा राखिन्छ। यसको परिणामस्वरूप, महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा, राजनीति र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन पुरुष जत्तिको स्वतन्त्रता प्राप्त हुन् सकेको छैन ।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको प्रमुखहरू प्रायः पुरुष नै हुन्, जसले राजनीतिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा लैंगिक असमानता र शक्तिको असंतुलन लाई झल्काउँछ। यसले महिलालाई राजनीतिमा समान पहुँच र प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नको लागि एकदमै सीमित अवसरहरू प्रदान गरिरहेको छ जस्तै: चुनाब मा टिकट कसलाई दिने या नदिने, निर्बाचन क्षेत्र छनोट गर्ने कुरा होस् या मन्त्रीमण्डल मा नाम सिफारिस गर्ने देखि कसलाई राजदुत बनाउने लगायतका निर्णयहरु पर्दछन जहा महिला हरु जत्ति नै लामो अनुभब र सक्षमा भएपनि आफ्नो नाम पर्छ कि पर्दैन अवसर को पर्खाइमा नै सधै रहनु पर्ने बाध्यता । व्यक्तिगत निर्णय र भूमिकाहरूका साथै, समाजको संरचनात्मक र राजनीतिक शक्ति प्रणालीले महिला अधिकारको वास्तविक पहुँचलाई निर्धारण गर्छ।
मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, सबैलाई समान अधिकार र स्वतन्त्रता हुनु पर्छ। युनिभर्सल डिक्लेरेशन अफ ह्युमन राइट्स (UDHR) ले सबैलाई समानता र सम्मानको हक दिएको छ। यसको आधारमा, महिलाले पुरुष सरह समान अधिकार र अवसर पाउनु पर्छ। CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ले महिलाको अधिकारको संरक्षण गर्न विशेष कानूनी ढाँचा तयार गरेको छ, जसले महिलाहरूको समान प्रतिनिधित्व र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ। महिला भित्र पनि को महिला भनि अन्तर्क्षेदियता खोतल्नु अन्त्याबस्यक छ ।
अतः, “Personal is political” को अवधारणा अनुसार, महिलाका अधिकार र समानताका लागि केवल कानूनी सुधार मात्र पर्याप्त छैन। महिलाको व्यक्तिगत जीवन र राजनीतिक अधिकारलाई समाजका सबै तहमा समान अवसर प्राप्त गर्नका लागि संरचनात्मक र सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।

अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकार

अपाङ्गता असक्षमता हैन यो एक अबस्था हो र अपाङ्गता हुनेबित्तिकै सबै थोक सकिदैन बरु एक नया चुनैती सहित थुप्रै अवसरहरु ले पर्खिरहेको हुन सक्छ भन्ने बुझ्नु अत्यन्त जरुरि छ । तर हाम्रो समाज, परिवारले भने अपाङ्गतालाइ त्यति सहज रुपमा लिदैन बरु बोझ, असक्षता र काम नलाग्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रित गरिदिने साथै बिचराको रुपमा मात्र हेरिदिनाले व्यक्ति स्वयम् पनि आफै प्रति हिनताबोधको सिकार हुने गर्दछ । अझ अपाङ्गता भएका महिला बालिका प्रति परिवार ले कुनै अपेक्षा राख्दैन जसले गर्दा थप तिरस्कृत, उपेक्षित र अवसरविहीन बनाएका छन् । साथै यौनजन्य हिँसा बालात्कार को थप जोखिममा हुनु र हिँसा भैसकेपछि न्याय नपाउनु अर्को बिडम्बना रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला को हकमा राज्य ले नै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारलाई बेवास्ता गरिदिदा यति ठुलो जनसंख्या अनुत्पादक हुन् बाध्य छ या भनौ अरुको भरमा निरिह जिबन यापन गर्न बाध्य पारिएको छ। UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (अपाङ्गता भएका विकलांग व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संधि सन् २००६) ले उनीहरुको समान अधिकार र अवसरको बाध्यकारी रुपमा उल्लेख गरेको छ। यस अनुरूप, अपाङ्गता भएका महिलालाई पनि राजनीति र नेतृत्वमा समान अवसर हुनुपर्छ भनि धारा २९ ले ब्यबस्था गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल पनि पक्ष् रास्ट्र भैसकेको र तद अनुरुप संबिधान र अपांगता भएका व्यक्ति को अधिकार सम्बन्धि एन २०७४ ले प्रस्ट ब्यबस्था गरिसकेको हुनाले पनि अपाङ्गता भएका महिलालाइ अरु नागरिक सरह बिकासको मुलप्रबाहमा ल्याउन सरकार र सरोकारवाला को अहम भूमिका रहेको छ । मुख्य कुरा त अपाङ्गता प्रतिको विभेद र अमानवीय ब्यबहारको अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा रोजगारीको ग्यारेन्टी र हिँसा प्रभावितको न्यायमा पहुँचको सुनिस्चिता गरिनु अपरिहार्य रहेको छ ।

महिलामैत्री निर्बाचन प्रणाली

हाल, निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा व्यापक बहसमा रहेको छ, र उक्त मस्यौदामा महिला, अपाङ्गता र सिमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल उठाइएको छ। यद्यपि, अझै यसमा केहि स्पष्टता आवश्यक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ कि अपाङ्गता भएका व्यक्ति भित्र आधा भन्दा बढी जनसंख्या महिलाको रहेको छ। ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानमा पनि समावेशीकरणको स्पष्टता हुनु पर्छ। अवसर नपाएका महिलाहरू, अपाङ्गता भएका महिला, र अन्य सिमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नका लागि विशेष कोटा आवश्यक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारको सुनिस्चित्ताको लागि संबिधान र निर्बाचन सम्बन्धित कानुन मै परिमार्जन गरि राज्यका तिनै तहमा अपाङ्गताको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिस्चितता हुनु अत्याबस्यक छ जस्तै: प्रतिनिधि सभा, रास्ट्रीयसभा र स्थानीय तहमा नै आरक्षणको ब्यबस्था हुनु जरुरि छ ।

निष्कर्ष

राजनीति भनेको सभ्य समाज र सक्षम नेतृत्वले राष्ट्रको सञ्चालन गर्नको लागि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। अपाङ्गता भएका महिलाहरू, LGBTIQ+ समुदाय र सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रियामा समावेश गर्नको लागि खास कानूनी संरचना र स्पष्ट समावेशी नीति आवश्यक छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले लैङ्गिक, जातीय र सामाजिक समावेशीकरणलाई राम्रोसँग समेटेको छ र यसको कार्यान्वयन पनि भएको छ। तर, साँचिकै सिमान्तकृत रहेका समुदायका लागि मानव अधिकारमैत्री व्यवहार र वास्तविक अभ्यास भने अझै पूर्ण रूपमा भएको छैन। यसका लागि हामीलाई स्पष्ट र व्यवहारिक मापदण्डको खाचो छ, जसले केवल अवसर मात्रै नदिई सबैको सही र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छ। समावेशीकरणको नाममा पार्टीहरूले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरू र मनपर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्ति गर्न सजिलो कानुनि बाटो भएको छ । यदि नीति स्पष्ट र ठोस हुँदैन भने, सधैं एउटै समूहको अवसर लिइ रहने, कमजोर र सिमान्तकृत समुदायलाई बाहिर राखेर असमानता र भेदभावलाई थप बढाउँछ, जसले समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न बल पुर्याउछ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिला अधिकारका मापदण्डलाई पालना गर्दै, हाम्रो राष्ट्रिय कानूनी संरचनामा थप सुधार आवश्यक छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा समानता ल्याउनेछ र सिमान्तकृत समुदायका महिलालाई नेतृत्वको समान अवसर सृजना हुने छ।

(लेखिका दाहाल नेपाल अपांग महिला संघको अध्यक्षका साथै महिला अधिकारकर्मि हुनुहुन्छ )

दक्षिणकाली र तारकेश्वरको विजयी सुरुवात

क्लबस्तरीय ह्विलचियर बास्केटबल चैत ४ देखि

बिजनेस एण्ड प्रोफेसनल वेमेन सुनाकोठी नेपालको साधारण सभा सम्पन्न

नेकोस राष्ट्रिय फुलकन्ट्याक्ट कराँते प्रतियोगिता २०८१ सम्पन्न

कसले मार्ला तामाङ सोसाइटि अफ अ्मेरिकाको अध्यक्ष पदको बाजी !