काठमाडौँ, १ चैत । विद्युत नियमन आयोगको सदस्य भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले शपथग्रहण लिनुभएको छ ।
यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा नियुक्ति भट्टराईले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितीमा मन्त्रालयमा सपथग्रहण लिनुभएको हो । उहाँलाई विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले शपथग्रहण गराउनुभएको थियो ।
यसअघि विस २०७६ देखि २०८१ बैशाखसम्म सोही आयोगको सदस्यमा कार्यरत भट्टराईले आज दोस्रो कार्यकालका लागि शपथग्रहण लिनुभएको हो । आयोग स्थापनाकालमा सदस्य हुनुभएकी भट्टराईले सोही समयमा विद्युतको उपभोक्ता हक, हित र संरक्षण समितिको संयोजकका रुपमा काम गर्र्नुभएको थियो ।
अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर ५९ वर्षीय भट्टराई विस २०६९ देखि २०७३ सम्म खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्य हुनुभएको थियो । उहाँ यसअघि ग्लोबल आईएमई बैँकको स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो ।
शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ढिलै भएपनि नियमन आयोगले पूर्णता पाएको भन्दै उत्पादन बढ्दै जाँदा नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको बताउनुभयो । “सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्न नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी अझ बढी छ,”– मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रसारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदै गर्दा कति शुल्कमा दिने भन्नेबारे आयोगले चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो । सरकारले लिएको उर्जा विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्न आयोग सारथीका रुपमा उभिनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाई थियो । उहाँले बढी विद्युत खरीद गर्नेलाई कसरी सहुलियतदरमा विद्युत उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यसबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पछिल्लो समय नियमनकारी निकायको महत्व र भूमिका बढ्दै गएको भन्दै आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतालाई आयोगमा अधिकतम रुपमा लगाउन आग्रह गर्नुभयो ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले सरकारले लिएको उर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य पुरा गर्न आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आयोगले पूर्णता पाएकाले अब टिमवर्कबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सिंचाई सचिव सरीता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह र विद्युत नियमन आयोगका सदस्यहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
२०८२ बैशाख ५ - शुक्रबार
