तेस्रो प्रयासमा सुदूरपश्चिमको सपना पूरा, बन्यो एनपीएल च्याम्पियन⚡दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

मलेसिया सरकारद्वारा जारी १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्रबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ परिवारको गम्भीर ध्यानाकार्षण

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८२ कार्तिक १४ गते, शुक्रबार ८:३५

काठमाडौं, १३ कार्तिक । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ परिवारले मलेसिया सरकारको विदेश मन्त्रालयले मलेसियास्थित् नेपाली राजदूतवासमार्फत नेपाल सरकारलाई २७ अक्टोबरमा पठाएको १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्र सम्बन्धमा संघको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ।
संघले आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त पत्रअनुसार सिमित व्यवसायीहरूलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा काम गर्न अनुमति दिनेगरि मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको स्पष्ट देखिएको दाबी गरेको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘मलेसियन सरकारको उक्त निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरुमा सिण्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सिमित व्यक्तिहरुको पक्षपोषण गर्ने÷गराउने स्पष्ट संकेत दिएको छ, जसले निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिष्पर्धी, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानूनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने देखिन्छ ।’
संघले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरु कानूनी प्रक्रिया, सरकारी नीतिहरु र पारदर्शी अभ्यासमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ । संघको विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘यसरी केही मुठ्ठीभर व्यवसायी वा गैरव्यवसायीहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याउने र एकाधिकार बजार बनाएर नेपाली श्रमिकहरुलाई अािर्थक भार थप्ने षड्यन्त्रले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने व्यवसायिक अधिकार, श्रमिकको श्रम अधिकार र नेपाल सरकारको श्रम नीतिलाई समेत कमजोर बनाउने संघको ठहर छ ।’
संघले सिण्किेडट प्रवृत्तिहरुको विरोधमा घोर विरोध गर्दै आईरहेको पनि उल्लेख गरेको छ । यस्ता कुकार्यका विरुद्ध एकजुट हुनपनि सबै व्यवसायीहरुलाई संघले आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘मलेसियाबाट आएका वा नेपालभित्रै विभिन्न नाम, रुप र शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका यस्ता सिन्डिकेटधारीहरुका प्रस्ताव वा सम्झौतामा सहभागी हुने, समर्थन गर्ने वा सहमति जनाउने कुनैपनि निकाय, व्यक्ति, व्यवसायी, संस्था वा समूहलाई संघले आवश्यक ठानेको जुनसुकै निर्णय लिन वा कारबाही गर्न पनि पछि हट्ने छैन् ।’
संघका महासचिव रमेश कुमार बस्नेतले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र कुनै एक वर्ग वा गिरोहको निजी स्वार्थको लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘यो सबै व्यवसायीको साझा व्यावसायिक अधिकार र श्रमिकको हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र हो । संघले हरेक प्रकारका अनुचित गठबन्धन, गुटबन्दी र एकाधिकारको प्रयासलाई आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको शत्रु ठान्दछ र त्यसविरुद्ध दृढ प्रतिरोध मात्र होईन, कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु संघले यस अवस्थाप्रति नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरु श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको समेत ध्यानाकार्षण गराएको छ । संघले यस्ता सिण्डिकेट प्रवृत्तिलाई कुनैपनि रुपमा स्विकृति नदिन आग्रह गरेको छ । महासचिव बस्नेतले व्यवसायीहरुलाई सतर्क रहन र आवश्यक परे संघर्षमा उत्रिनको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहन भनेका छन् । उनले मलेसिया रोजगारी सधैंका लागि बन्द गराउने बाटोमा व्यवसायीहरुलाई लान वा जान बाध्य नपार्न समेत सम्बन्धित निकाय र पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष मोहन सिंह गुरुङले सम्बोधन गरेका थिए । अहिले केही सिण्डिकेटधारीले यस्तो गलत काम गरेको भन्दै उनले ध्यानाकार्षण गराए । यस्तो गलत कार्यबाट ब्याक हुनको पनि उनले सम्बन्धित पक्षलाई उनको आग्रह छ । मलेसियासँगको कुटनीतिक सम्बन्ध र मर्यादालाई कायम राख्दै काम गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘हामी उमेर ५० वर्ष काट्यौं, यो पेशामा लागेको २५ वर्ष भयो, जाने कहाँ त ? मलेसियाबाहेक अरु थाहा छैन् । त्यसैले गर्दा सबैको ध्यानाकार्षण होस । नेपाल सरकारपनि यसमा सजग देखिएको लाग्छ ।’

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु