दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

डिग्रीको कारखाना, दक्षताको खडेरी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८३ जेष्ठ ८ गते, शुक्रबार १८:२७

टेकेन्द्र कुमार महतरा
उप-प्राध्यापक, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

विषय प्रवेश

नेपालमा विक्रम संवत् १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनासँगै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाको पहिलो बिजारोपण भयो। त्यसपछि विक्रम संवत् २०१६ सालमा नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। पहिलो विश्वविद्यालय स्थापना भएको लगभग सात दशकभित्रमा देशभर १६ वटा विश्वविद्यालयहरूको स्थापना भइसकेको छ भने थप विश्वविद्यालयहरू स्थापनाको क्रममा रहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्ने हो भने नेपालको सबभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वका विश्वविद्यालयहरूको सूचीमा १८५५औं स्थानमा रहेको छ। यसले हाम्रो उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था कहाँ छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ। नेपालमा २०४६ सालमा आएको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापना गरेको सङ्घीय गणतन्त्रले नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यापकता दियो। पछिल्लो समयमा सङ्घीय विश्वविद्यालयका साथसाथै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि आयो र विभिन्न प्रदेशहरूमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू खुल्न थाले।
संख्यात्मक रूपमा विश्वविद्यालयको संख्या बढिरहेको अवस्थामा ती विश्वविद्यालयहरूले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्? गुणस्तरको अवस्था के छ? विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले रोजगारीको बजारमा के-कस्तो कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनशक्तिको माग र खपतको अवस्था के-कस्तो छ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नीति-निर्माणको तहदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म खोज्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

नीतिगत तहमा विश्वविद्यालयको अवस्था

नीतिगत तहमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था चरम राजनैतिक दाउपेचमा जकडिएको छ। राजनैतिक नक्शाङ्कनको आधारमा विश्वविद्यालयहरू खुल्दछन्। विज्ञहरूको सल्लाह र सुझावलाई बेवास्ता गरेर दलगत राजनैतिक छलफल र राजनैतिक लेनदेनको आधारमा विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरिन्छ। नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयहरूमा पुरानै विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूको केही नाम परिवर्तन गरेर मात्र संचालन गरिन्छ।
राजनैतिक नेतृत्वले विश्वविद्यालयमा राजनीति हुँदैन र गर्दैनौं भनेर बारम्बार दाबी गरे पनि नीति-निर्माणको तहदेखि विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोटको तहसम्म चरम राजनीति भइरहेको तथ्य जगजाहेर छ। स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेका विश्वविद्यालयहरू पनि राजनैतिक दल र सरकारको छाया संस्थाको रूपमा आफ्ना नीतिनियमहरू तर्जुमा गर्दछन्। दलगत भागबन्डाबाट छानिएको विश्वविद्यालयको नेतृत्वले प्रागिक कामभन्दा राजनैतिक काम नै बढी गरेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दछ। निचोडमा भन्दा नीतिगत रूपमा विश्वविद्यालयको अवस्था लथालिङ्ग छ।

कार्यान्वयन तहमा विश्वविद्यालयको अवस्था

विश्वविद्यालयका हरेक कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको तल्लो तह भनेको क्याम्पसहरू हुन्। नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था हेर्दा आङ्गिक, सामुदायिक र निजी गरी तीन किसिमका क्याम्पसहरू संचालनमा आइरहेका छन्। आङ्गिक क्याम्पसहरू विश्वविद्यालयको आफ्नै लगानी र खर्चमा संचालित छन्, जहाँ सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको हुन्छ। ती क्याम्पसहरूमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको तलब-सुविधा नेपाल सरकार र विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ।
आङ्गिक क्याम्पसहरू चरम राजनैतिक खिचातानीमा जकडिएका छन्। आंशिक शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिदेखि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिसम्म दलगत राजनैतिक भागबन्डा हुन्छ। प्राध्यापकहरूका दलगत संगठन छन्, कर्मचारीका आफ्नै संगठन छन् र विद्यार्थीका राजनैतिक दलका भातृ संगठन छन्। यस्तो वातावरणमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको कुरा गर्नु कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। निजी क्याम्पसहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन — ती क्याम्पसहरूमा व्यावसायिक नाफाका लागि विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने तर गुणस्तरीय शिक्षा दिन असफल भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

जनशक्ति उत्पादन र रोजगारीको अवस्था

विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य भनेको देशको आवश्यकता अनुसारको दक्ष, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारीको बजारमा खपत हुन नसकेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ। दशौं वर्षदेखि अध्यावधिक नभयको पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला र अनुसन्धान सुविधाको अभाव, व्यावहारिक तालिमको कमी र उद्योग-शिक्षाको सम्पर्कको अभावले गर्दा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति श्रम बजारको माग पूरा गर्न असमर्थ बनिरहेका छन्।
यसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण भनेको प्रतिवर्ष लाखौंको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतिर पलायन हुनु हो। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू समेत खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्य देशमा अदक्ष कामदारको रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। यसले एकातिर मानव पुँजीको क्षयीकरण हुन्छ भने अर्कातिर देशको उत्पादनशीलतामा गम्भीर असर परिरहेको छ। विश्वविद्यालयको डिग्रीले जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विश्वास युवापुस्तामा घट्दै गइरहेको छ, जुन अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा हाम्रो उच्च शिक्षा

छिमेकी देश भारत, चीन र बंगलादेशसँग तुलना गर्दा नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ। भारतको आईआईटी र आईआईएम जस्ता संस्थाहरूले विश्वमा प्रतिष्ठा स्थापित गरेका छन् भने नेपालका विश्वविद्यालयहरू अझै पनि आधारभूत पूर्वाधार र गुणस्तरको खोजीमा छन्। अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूको योगदान नगण्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थासँग सम्पर्क र सहकार्यको कमीले गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू वैश्विक शैक्षिक प्रवाहबाट टाढा रहेका छन्।
विदेशमा नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ — अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोपेली देशहरूमा उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको संख्या लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यो प्रवृत्तिले दुईवटा कुरा स्पष्ट पार्दछ — पहिलो, नेपाली अभिभावक र विद्यार्थीले देशकै विश्वविद्यालयमा विश्वास गुमाउँदै गएका छन्; दोस्रो, यस रूपमा देशको ठूलो परिमाणमा वित्तीय स्रोत विदेशमा प्रवाह भइरहेको छ।

सुधारका लागि के गर्नु पर्छ?

विश्वविद्यालयलाई साँच्चिकै ज्ञान र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन केन्द्र बनाउन केही ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। पहिलो, विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोटलाई राजनैतिक भागबन्डाबाट मुक्त गरेर योग्यता र क्षमताको आधारमा गर्नुपर्छ। बिश्वबिधालयका हरेक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी छ। दोस्रो, पाठ्यक्रमलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। उद्योग र बजारको माग अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्न उद्यमी, पेसाविद् र विशेषज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
तेस्रो, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ र प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानमुखी हुन प्रोत्साहन दिनुपर्छ। चौथो, उद्योग-विश्वविद्यालय सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले पढाइका क्रममा नै व्यावहारिक अनुभव पाउन सकून्। पाँचौं, प्राध्यापकहरूको तलब-सुविधा र पेसागत विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। राम्रा प्राध्यापक भएमा मात्र राम्रा विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन्।
यसका अतिरिक्त, डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, ई-लर्निङको प्रबर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थासँगको साझेदारी र विश्वविद्यालयको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

निष्कर्ष

विश्वविद्यालय भनेको केवल डिग्री बाँड्ने केन्द्र होइन, यो राष्ट्र-निर्माणको मेरुदण्ड हो। तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था हेर्दा ती कमजोर जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा सीमित भएका छन्। राजनीतिको गहिरो जालोमा फसेको, पुरानो पाठ्यक्रममा अल्झिएको र अनुसन्धान संस्कृति नभएको विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन।
देशको विकास र समृद्धिका लागि विश्वविद्यालयहरूमा आमूल सुधार ल्याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। शिक्षामा गरिएको लगानी मात्र दिगो र उत्पादनशील लगानी हो। यदि हामी अबको पुस्तालाई दक्ष, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहन्छौं भने विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिको चङ्गुलबाट मुक्त गराएर साँच्चिकै ज्ञानको केन्द्र बनाउनु अपरिहार्य छ। यो केवल शिक्षाको मुद्दा नभई राष्ट्रको भविष्यको मुद्दा हो।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु