
एक समाजशास्त्रीय तथा शैक्षिक दार्शनिक विश्लेषण
विद्यालयको ढोकाबाहिर एक बालक उभिएको छ। उसको हातमा किताब छ, मनमा सपना छ — तर पेटमा भोक छ। उसको बाउले सोध्छ : “पढेर के हुन्छ र? खेतमा काम छ, हली चाहिएको छ।” अर्कातिर, सहरको एउटा हवेलीमा अर्को बालक छ — अंग्रेजी माध्यमको स्कुलको ब्याग बोकेर। उसको बाउआमाले भन्छन् : “डाक्टर नभए इन्जिनियर बन, नत्र व्यापार गर।” यी दुई दृश्यबीच नेपालको शिक्षाको सम्पूर्ण त्रासदी लुकेको छ। प्रश्न एउटै हो : औपचारिक शिक्षा साँच्चिकै सबैका लागि हो, वा यो एउटा निश्चित वर्गको पुनरुत्पादनको औजार मात्र हो?
समाजलाई दुई प्रकारको जनशक्ति चाहिन्छ
अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कुनै पनि कार्यशील समाजलाई दुई किसिमको जनशक्ति अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। पहिलो, White Color अर्थात् बौद्धिक श्रमिक — जो मस्तिष्कको शक्तिले काम गर्छन् : चिकित्सक, अभियन्ता, शिक्षक, अर्थशास्त्री, प्रशासक। दोस्रो, Blue Color अर्थात् शारीरिक श्रमिक — जो हातको बलले समाजको मेरुदण्ड थाम्छन् : किसान, कारीगर, प्लम्बर, ड्राइभर, निर्माण मजदुर।
समस्या के हो भने हाम्रो औपचारिक शिक्षा प्रणाली एकांगी रूपमा White color जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित छ। Blue color श्रमको सामाजिक मूल्यलाई सम्मान गर्ने, त्यसलाई व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष बनाउने प्रयत्न हाम्रो शिक्षा नीतिमा सधैँ सीमान्तकृत रहेको छ। विश्व बैंकको २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार, विकासशील देशहरूमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेका ३५–४५ प्रतिशत युवा आफूले पढेको विषयसँग सम्बन्धित रोजगारी पाउँदैनन् — नेपालको सन्दर्भमा यो संख्या झनै उच्च छ।
विद्यालय शिक्षा : एक वर्गविशेषको परियोजना
कार्ल मार्क्सको वर्ग-विश्लेषणको लेन्सबाट हेर्दा, शिक्षा प्रणाली तटस्थ संस्था होइन। यो शासक वर्गको विचारधारालाई पुनरुत्पादन गर्ने एउटा अधिसंरचनात्मक उपकरण हो। मार्क्सका अनुसार, “प्रत्येक युगको शासक विचारधारा त्यस युगको शासक वर्गकी विचारधारा हो।” नेपालको सन्दर्भमा यो अझ स्पष्ट देखिन्छ : अंग्रेजी माध्यमको बोर्डिङ स्कुल र सरकारी विद्यालयबीचको खाडलले दुई भिन्न भविष्य निर्माण गर्छ र यो विभाजन आर्थिक वर्गसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
इभान इलिचले आफ्नो युगान्तकारी कृति ‘De-Schooling Society ‘ (१९७१) मा तर्क गरे कि विद्यालय संस्था मूलतः व्यक्तिलाई स्वायत्त, सिर्जनशील र आलोचनात्मक बनाउनका लागि बनेको होइन, बरु यो उसलाई प्रणालीको उपभोक्ता र अनुपालक बनाउनका लागि बनेको हो। इलिचका अनुसार, विद्यालयले “औपचारिक शिक्षाका लागि शिक्षाको आवश्यकता” भन्ने मिथ्या धारणा निर्माण गर्छ, जसले समाजलाई दुई भागमा विभाजन गर्छ : “पढेलेखेका” र “अनपढ”। यो विभाजन स्वयंमा एउटा वर्गीय निर्माण हो।
ब्राजिलियन शिक्षाविद् पाउलो फ्रेरेले ‘Pedagogy of the Oppressed’ (१९६८) मा झनै मार्मिक विश्लेषण गरे। उनले शिक्षाको ‘बैंकिङ अवधारणा’ (Banking Concept of Education) को आलोचना गर्दै भने कि परम्परागत शिक्षामा शिक्षक एउटा बैंककर्मी हो, जसले ज्ञानलाई विद्यार्थीको मस्तिष्क भन्ने ‘खाली खातामा’ जम्मा गर्छ। विद्यार्थी निष्क्रिय ग्राहक हो, सोच्ने, प्रश्न गर्ने, सिर्जना गर्ने क्षमता उसमा विकास गरिँदैन। यो शिक्षा-प्रणाली वास्तवमा ‘उत्पीडितको चेतना’ लाई स्थायी रूपमा दमन गर्छ।
पढे अनुसार काम नपाउनेको यथार्थ : तथ्याङ्कको भाषा
नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, देशमा हरेक वर्ष ४ लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। यस्तो अवस्थामा देशभित्र सिर्जना हुने रोजगारी अत्यन्त सीमित छ। नेपाल श्रम तथा रोजगार विभागको २०२३/२४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, स्नातक र सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका युवाहरूमध्ये ५२ प्रतिशतले आफ्नो शैक्षिक योग्यतासँग मेल खाने रोजगारी पाएका छैनन्।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (CBS) को राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालका ३५ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् , जसमध्ये ठूलो हिस्सा उच्च शिक्षाप्राप्त युवाहरू नै छन्, जो खाडी मुलुक र मलेसियामा शारीरिक श्रम गर्दैछन्। यहाँ विडम्बना के छ भने, एउटा BA पढेको युवा दुबईमा सुरक्षागार्ड बन्छ — नत उसको BA ज्ञान काम लाग्यो, नत प्राविधिक तालिम लिएको भए पनि यही काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने बुझ्यो।
UNESCO को ‘Global Education Monitoring Report 2023’ ले उल्लेख गरेको छ कि दक्षिण एसियामा शिक्षा र श्रम बजारबीचको ‘Skills Mismatch’ एउटा गम्भीर संकट बनेको छ। नेपालमा यो समस्या संरचनागत छ : शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति र बजारले माँग गरेको जनशक्तिबीच भारी असमञ्जस्यता छ।
बैंकिङ शिक्षाको जाल र सबैलाई यसको आवश्यकता छैन
फ्रेरेको ‘बैंकिङ शिक्षा’ को सिद्धान्त नेपालको कक्षाकोठामा अझ बढी प्रासंगिक छ। यहाँका अधिकांश विद्यार्थी रट्टाको शिक्षामा अभ्यस्त छन् — परीक्षामा उत्तर उतार्ने र भोलिपल्ट बिर्सने। यो शिक्षाले न सिर्जनशीलता जगाउँछ, न आलोचनात्मक चिन्तन विकास गर्छ। बालकको स्वाभाविक जिज्ञासालाई यो प्रणालीले दबाउँछ र उसलाई एउटा ‘सूचना-संग्रहालय’ बनाउँछ।
सत्य के हो भने सबै बच्चाको संज्ञानात्मक संरचना र अभिरुचि एउटै हुँदैन। Howard Gardner को ‘Multiple Intelligences’ सिद्धान्त (१९८३) ले यो स्पष्ट गरेको छ कि मानवीय बौद्धिकता बहुआयामिक हुन्छ : भाषिक, तार्किक-गणितीय, स्थानिक, संगीतात्मक, शारीरिक-कार्यमूलक, अन्तर्वैयक्तिक, अन्तःवैयक्तिक र प्रकृतिवादी। तर हाम्रो विद्यालयी परीक्षा प्रणाली मुख्यतः भाषिक र गणितीय बुद्धिमात्र मापन गर्छ , बाँकी सबैलाई ‘असफल’ को ट्याग दिन्छ।
एउटा किसानको छोरो जो माटोको गुण पहिचान गर्न सक्छ, बीउको समय जान्दछ, पानीको चाल बुझ्दछ , उसको ‘प्राकृतिक बुद्धि’ असाधारण छ। तर विद्यालयको ‘D’ ग्रेडले उसलाई ‘असफल’ घोषणा गर्छ। यो कसको असफलता हो ? बालकको, कि प्रणालीको?
नेपालको शिक्षा : गुरुकुलदेखि पश्चिमी नक्कलसम्म
गुरुकुल शिक्षा पद्धति — जुन प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रचलित थियो र नेपालमा पनि यसको प्रभाव गहिरो थियो। गुरु विद्यार्थीको स्वभाव, क्षमता र रुचि अनुसार शिक्षण गर्थे। कृषि, शिल्पकला, संगीत, योग, दर्शन, वैद्यशास्त्र , सबैको आफ्नो ज्ञान-परम्परा थियो र ती सबैलाई सामाजिक प्रतिष्ठा थियो। मिस्त्री, वैद्य, किसान , सबै समान आदरका पात्र थिए।
तर औपनिवेशिक कालमा पश्चिमी शिक्षा प्रणाली — विशेषतः ब्रिटिश ‘Macaulasim’ ले एउटा भिन्नै उद्देश्यले शिक्षाको ढाँचा निर्माण गर्यो। Lord Macaulay ले १८३५ मा भनेका थिए कि उनलाई “रंगरूपमा भारतीय तर विचार, नैतिकता र बुद्धिमा अंग्रेज” जनशक्ति चाहिन्छ , प्रशासन चलाउन, भाषान्तर गर्न, र उपनिवेशको सेवा गर्न। आज पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली त्यही ढाँचाको नक्कलमा छ — सरकारी जागिरको लागि उपयुक्त ‘बाबु’ उत्पादन गर्न।
फिनल्याण्डजस्तो देशले अहिले शिक्षाको पुनर्संरचना गरेको छ — जहाँ घोकन्ते परीक्षा छैन, विद्यार्थीको स्वायत्त सिकाइलाई प्राथमिकता दिइन्छ, र व्यावसायिक शिक्षाले उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा पाउँछ। जर्मनीको ‘Dual Education System’ मा विद्यार्थी एकैसाथ स्कुल र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रमा सिक्छन् र एउटा दक्ष प्लम्बर वा इलेक्ट्रिसियनले एउटा सामान्य कलेज स्नातकभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। नेपाल कहिले यस्तो मोडेलतर्फ सोच्ने?
निष्कर्ष : शिक्षाको पुनर्परिभाषाको आवश्यकता
औपचारिक शिक्षा स्वयंमा दोषी होइन — समस्या यो हो कि हामीले यसलाई एकमात्र र सर्वोत्कृष्ट ज्ञान-मार्ग मानेर बाँकी सबैलाई हेय गरेका छौँ। एउटा सभ्य समाजको परिचय यसमा छ कि त्यसले आफ्ना सबै नागरिकको प्रतिभालाई पहिचान गर्छ, पोषण गर्छ र सम्मान गर्छ, चाहे त्यो प्रतिभा कविता लेख्नमा होस् वा माटोको भाँडो बनाउनमा।
नेपालको शिक्षा प्रणालीले आजै केही प्रश्नहरूको ईमानदार उत्तर खोज्नुपर्छ : किन व्यावसायिक शिक्षालाई द्वितीय श्रेणीको ठानिन्छ? किन एउटा दक्ष कारीगरको सन्तानले उच्च शिक्षाको बोझ बोक्न बाध्य हुन्छ जुन उसको जीवनमा काम नलाग्ला? किन शिक्षाको सफलताको एकमात्र मापदण्ड ‘डाक्टर वा इन्जिनियर बन्नु’ हो?
इलिचको सपना थियो — एउटा ‘De-schooling Society’ जहाँ सिकाइ जीवनसँग जोडिएको हुन्छ, जहाँ ज्ञान संस्थागत एकाधिकारबाट मुक्त हुन्छ। फ्रेरेको सपना थियो — एउटा शिक्षा जसले उत्पीडितलाई ‘चेतना’ दिन्छ, उसलाई आफ्नो वास्तविकतामाथि प्रश्न गर्न सक्षम बनाउँछ। यी दुई सपना नेपालको सन्दर्भमा आज पनि उत्तिकै प्रासंगिक छन्।
शिक्षा त्यो बेला साँच्चिकै मुक्तिदायी हुनेछ जब यो हुने खानेकै अधिकार नभई, हुँदा खाने प्रत्येक बालकको स्वाभाविक अवसर बन्नेछ र जब एउटा दक्ष किसान, एउटा कुशल कारीगर, एउटा सीपालु इलेक्ट्रिसियनलाई समाजले एउटा सरकारी जागिरे जत्तिकै सम्मान र मर्यादा दिनेछ।
( लेखक महतरा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक, शिक्षा तथा समाजशास्त्रका अध्येता हुन्नुहुन्छ)


