दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

उच्च शिक्षा सुधार: नीति, नेतृत्व र विश्वव्यापी अभ्यासको विश्लेषण

टेकेन्द्र कुमार महतरा
प्रकाशित मिति : २०८३ असार २३ गते, मंगलवार ६:१९

बिश्वबिधालयको रुपान्तरण नै समुन्नत रास्ट्र निर्माणको आधार
उच्च शिक्षा सुधार: नीति, नेतृत्व र विश्वव्यापी अभ्यासको विश्लेषण

भूमिका: फड्को मार्ने आधार नै कमजोर छ
कुनै पनि मुलुक कृषि र सेवामूलक अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक र ज्ञानमूलक अर्थतन्त्रतिर फड्को मार्दा त्यसको जग विश्वविद्यालयहरूले तयार पारेको दक्ष, अनुसन्धानशील र सिर्जनशील जनशक्तिमा टिकेको हुन्छ। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन र भियतनामले पछिल्लो तीन-चार दशकमा देखाएको आर्थिक फड्को कुनै जादुले भएको होइन; तिनले सबैभन्दा पहिले आफ्ना विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउने ठूलो लगानी र नीतिगत साहस देखाएका थिए। नेपालको हकमा भने ठ्याक्कै उल्टो चित्र देखिन्छ— विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रमा सीमित भएका छन्। यही यथार्थका कारण नेपालले “जनशक्ति निर्यात गर्ने मुलुक” भन्ने परिचयबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन। यस लेखमा विश्वविद्यालय सुधारका ठोस आयामहरू, विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरू र नेपालका लागि व्यावहारिक सुझावहरूबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

नीतिगत तहमा के गर्ने?

विश्वविद्यालय सुधारको पहिलो सर्त भनेकै नीतिगत ढाँचा स्पष्ट र स्वायत्त बनाउनु हो। हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र राजनीतिक दलहरूको त्रिकोणीय दबाबमा चलेका छन्, जसका कारण कुनै पनि निर्णय शैक्षिक तर्कले भन्दा राजनीतिक समीकरणले तय हुन्छ। नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने प्रमुख काम निम्न हुन्:

वित्तीय स्वायत्तता र जवाफदेहिता:
विश्वविद्यालयलाई ब्लक ग्रान्ट (एकमुष्ट अनुदान) दिने तर प्रतिफल (अनुसन्धान प्रकाशन, स्नातकको रोजगारी दर, उद्योग-सहकार्य) को आधारमा अनुदान बढाउने वा घटाउने प्रणाली बनाउनुपर्छ। बेलायतको Research Excellence Framework (REF) यसको राम्रो उदाहरण हो, जहाँ अनुसन्धानको गुणस्तरका आधारमा सरकारी अनुदान वितरण हुन्छ।
एकल कानुनी छाता: हरेक विश्वविद्यालयको फरक-फरक ऐन र फरक-फरक शासन संरचना हुनुभन्दा साझा उच्च शिक्षा ऐन बनाई त्यसमुनि सबै विश्वविद्यालयलाई ल्याउनुपर्छ, जसले गुणस्तर मापदण्ड एकरूप बनाउँछ।
स्वतन्त्र गुणस्तर परीक्षण निकाय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा फरक, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रत्यायन (एक्रेडिटेसन) निकाय चाहिन्छ, जसले हरेक कार्यक्रमलाई तोकिएको अवधिमा पुनः मूल्याङ्कन गरोस्।
प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कानुनी रूपमा सुनिश्चित: प्राध्यापकले के पढाउने, के अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले होइन, प्राज्ञिक परिषदले गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ।

नेतृत्व छनौट कसरी गर्ने?

विश्वविद्यालयको भाग्य प्राय त्यसको उपकुलपति वा कुलपतिको क्षमतामा निर्भर हुन्छ। नेपालमा उपकुलपति नियुक्ति सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको भागबन्डाबाट हुने गरेको तथ्य लुकेको छैन। यसले योग्य प्राज्ञिक व्यक्तिलाई भन्दा दलीय वफादारीलाई पुरस्कृत गर्छ। विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूले अपनाएको अभ्यास हेर्दा:
खुला अन्तर्राष्ट्रिय खोज प्रक्रिया: हार्वर्ड, अक्सफोर्ड, राष्ट्रिय सिंगापुर विश्वविद्यालय (NUS) जस्ता संस्थाले उपकुलपति वा अध्यक्ष छान्दा विश्वव्यापी रूपमा आवेदन माग्छन् र स्वतन्त्र खोज समितिले धेरै चरणको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणपछि सिफारिस गर्छ।
कार्यसम्पादन सम्झौता: नियुक्त हुनासाथ पाँच वर्षे स्पष्ट लक्ष्य (अनुसन्धान अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, स्नातक रोजगारी) तोकिन्छ र वार्षिक समीक्षा हुन्छ।
कार्यकालको सीमा र पुनर्मूल्याङ्कन: नेतृत्वले प्रगति नदेखाए मध्यावधिमै हटाउन सकिने व्यवस्था चाहिन्छ, न कि पाँच वर्ष कुनै जवाफदेहिता बिना बस्ने ꠰
नेपालका लागि व्यावहारिक सुझाव भनेको स्वतन्त्र खोज समिति (जसमा प्राज्ञिक, उद्योग र पूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि रहून्) गठन गरी योग्यता र दृष्टिकोणका आधारमा छनौट गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु हो, दलीय आबद्धतालाई होइन।

पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने?

नेपालका धेरै पाठ्यक्रम दशकौंदेखि परिमार्जन नभई बसेका छन् र उद्योगको आवश्यकतासँग तादात्म्य राख्दैनन्। पाठ्यक्रम निर्माणमा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तहरू:
• उद्योग-प्राज्ञिक सहकार्य: पाठ्यक्रम विकास समितिमा उद्योग प्रतिनिधि अनिवार्य राख्ने। जर्मनीको Duale Hochschule (दोहोरो शिक्षा प्रणाली) मा विद्यार्थीले कक्षाकोठा र कारखाना दुवैमा पढ्छन्, जसले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक सीपसँग जोड्छ।
• अन्तरविषयक लचकता: MIT र स्ट्यानफोर्डमा विद्यार्थीले विभागभन्दा बाहिरका विषय (माइनर, क्रस-लिस्टेड कोर्स) रोज्न पाउँछन्, जसले नयाँ खोज र स्टार्टअपको जग बसाल्छ।
• नियमित पुनरावलोकन चक्र: कम्तीमा हरेक चार-पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ, जसमा प्रविधि, डेटा विज्ञान र डिजिटल सीप अनिवार्य अंशका रूपमा थपिँदै जानुपर्छ।
• क्षमता-आधारित शिक्षा: के पढाइयो भन्दा विद्यार्थीले के गर्न सक्छ भन्नेमा जोड दिने (Outcome-Based Education), जुन अहिले धेरै एसियाली विश्वविद्यालयले अपनाइरहेका छन्।
विद्यार्थी भर्ना र निरन्तरता व्यवस्थापन
भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ, न कि कोटा वा प्रभावमा। साथै भर्ना भएपछि विद्यार्थी बीचैमा पढाइ छाड्ने (ड्रपआउट) समस्या न्यूनीकरण गर्न शैक्षिक परामर्श, वित्तीय सहयोग (छात्रवृत्ति र ऋण दुवै), र मेन्टरसिप प्रणाली आवश्यक पर्छ। अमेरिकाका धेरै सामुदायिक कलेजले लागू गरेको “early warning system” ले नियमित उपस्थिति र अंकको प्रवृत्ति हेरी जोखिममा परेका विद्यार्थीलाई समयमै पहिचान गर्छ, जसले निरन्तरता दर उल्लेख्य सुधार गरेको छ। नेपालमा पनि यस्तै डेटा-संचालित निगरानी प्रणाली आवश्यक छ।

शिक्षण-सिकाइ र विद्यार्थी मूल्याङ्कन

परम्परागत व्याख्यान-मात्र (lecture-only) पद्धतिबाट अनुसन्धानमूलक, समस्या-समाधानमुखी शिक्षणतर्फ सर्नुपर्छ। फिनल्यान्डका विश्वविद्यालयहरूले सानो कक्षा आकार र परियोजनामा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिन्छन्। मूल्याङ्कनमा एकमात्र वार्षिक परीक्षामा भर पर्नुभन्दा निरन्तर मूल्याङ्कन (assignment, presentation, group project), समकक्षी समीक्षा (peer review) र क्षमता प्रदर्शन (capstone project) जस्ता विधि अपनाउनुपर्छ, जसले घोकन्ते प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ।
प्राध्यापकलाई अनुसन्धानमुखी र दक्ष बनाउने उपाय
नेपालका धेरै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पेशा “स्थायी जागिर” मात्र बनेको छ, अनुसन्धान बाध्यकारी छैन। सुधारका लागि:
• अनुसन्धान बिना पदोन्नति नहुने नियम: प्रकाशन, उद्धरण (citation) र अनुदान प्राप्तिलाई पदोन्नतिको अनिवार्य आधार बनाउने।
• साबाटिकल र अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान: प्राध्यापकलाई निश्चित अन्तरालमा विदेशी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान बस्ने अवसर दिने।
• प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान अनुदान कोष: सरकारले सिधै विश्वविद्यालयलाई पैसा दिनुभन्दा प्रस्तावको प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ, जसले गुणस्तरीय प्रस्ताव तयार पार्ने बानी विकास गर्छ।
विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट के सिक्ने?
केही उदाहरण हेरौं:
1. हार्वर्ड विश्वविद्यालय (अमेरिका): विशाल एन्डाउमेन्ट कोष (सयौं अर्ब डलर बराबर) मार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्वतन्त्रता, जसले अल्पकालीन राजनीतिक दबाबबाट जोगाउँछ।
2. राष्ट्रिय सिंगापुर विश्वविद्यालय (NUS): सरकारले ठूलो लगानी गर्दा पनि प्रशासनिक स्वायत्तता दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय प्राध्यापक भर्तीमा खुलापन।
3. ETH ज्यूरिख (स्विट्जरल्यान्ड): उद्योगसँगको प्रत्यक्ष सहकार्य र इन्जिनियरिङ अनुसन्धानमा विश्व अग्रणी हुनुको कारण स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य र कडा गुणस्तर नियन्त्रण।
4. चिङ्हुवा विश्वविद्यालय (चीन): राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार भारी लगानी, तर विश्वस्तरीय बन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउने खुलापन।
5. कैस्ट (KAIST, दक्षिण कोरिया): सरकारले विशेष रूपमा विज्ञान-प्रविधि उत्पादनका लागि स्थापना गरेको र सीमित समयमै विश्वस्तरीय बनाइएको संस्था।
6. म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (MIT): उद्यमशीलता संस्कृति, जहाँ प्राध्यापक र विद्यार्थीका अनुसन्धानले सिधै स्टार्टअप जन्माउँछन्।
यी सबैको साझा पाठ भनेको स्वायत्तता + जवाफदेहिता + दीर्घकालीन लगानी हो, न कि छोटो अवधिको बजेट खर्च मात्र।
दलगत राजनीतिले विश्वविद्यालय कसरी समाप्त पार्छ?
विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीति प्रवेश गर्दा त्यसको प्राज्ञिक विश्वसनीयता क्रमशः क्षय हुँदै जान्छ। पाकिस्तानका धेरै सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूको हिंसात्मक भिडन्त र राजनीतिक भर्तीका कारण गुणस्तर लगातार खस्किएको विश्लेषकहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। त्यस्तै, कतिपय ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा विश्वविद्यालय नेतृत्व नियुक्तिमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले प्राध्यापक भर्ती योग्यताभन्दा वफादारीमा आधारित भएको, जसका कारण प्राज्ञिक उत्पादन (प्रकाशन, अनुसन्धान) ओरालो लागेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापक संगठनको दलगत विभाजनले भर्ना, नियुक्ति र परीक्षा प्रणालीसमेत प्रभावित पारेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। यसको दीर्घकालीन परिणाम भनेको योग्य विद्यार्थी र प्राध्यापकको पलायन, अनुसन्धानमा लगानी घट्दो, र अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुम्दै जानु हो। एकपटक कुनै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक साख गुम्यो भने त्यो पुनर्स्थापित गर्न दशकौं लाग्छ, किनभने असल प्राध्यापक र अनुसन्धान संस्कृति निर्माण हुन समय लाग्छ तर भत्किन धेरै समय लाग्दैन।
गुणस्तर र उत्कृष्टता मापन गर्ने आधारहरू
अन्तर्राष्ट्रिय रैंकिङ प्रणाली (QS, Times Higher Education) ले सामान्यतया निम्न आधारमा विश्वविद्यालय मूल्याङ्कन गर्छन्:
• अनुसन्धान उत्पादन र उद्धरण दर (प्रकाशित शोधपत्र र तिनको प्रभाव)
• शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात
• अन्तर्राष्ट्रियकरण (विदेशी विद्यार्थी र प्राध्यापकको उपस्थिति)
• रोजगारदाताको प्रतिष्ठा (स्नातकको बजार माग)
• उद्योग-सहकार्य आम्दानी
• डिजिटल पूर्वाधार र प्रयोगशाला सुविधा
नेपालका विश्वविद्यालयले यी सूचकमा आधारभूत डेटा नै व्यवस्थित रूपमा राख्दैनन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा पछि पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। सबैभन्दा पहिलो कदम भनेकै यी सूचकमा आधारित पारदर्शी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने बानी बसाल्नु हो।
स्नातकले नै विश्वविद्यालयको पहिचान बनाउँछ
कुनै विश्वविद्यालयको वास्तविक ब्रान्ड त्यसका भवन वा विज्ञापनले होइन, त्यसले उत्पादन गरेका स्नातकहरूले बनाउँछन्। स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको पहिचान आजको सिलिकन भ्याली प्रविधि उद्योगसँग गाँसिएको छ, किनभने त्यहाँका पूर्वविद्यार्थीले गुगल, याहू, नाइकी जस्ता कम्पनी स्थापना गरे। MIT का पूर्वविद्यार्थीले स्थापना गरेका कम्पनीहरूको संयुक्त आम्दानी संसारकै ठूला अर्थतन्त्रसँग तुलना गरिन्छ भन्ने चर्चा हुने गर्छ। यसैगरी भारतका IIT हरूको विश्वव्यापी प्रतिष्ठा तिनका स्नातकहरू गुगल, माइक्रोसफ्ट, आईबीएमजस्ता कम्पनीको नेतृत्वमा पुगेकैले बनेको हो। नेपालमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय वा पोखरा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट स्नातकहरू छन्, तर तिनको सफलता प्रायः विदेशिएपछि मात्र देखिन्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो विश्वविद्यालयको ब्रान्ड बलियो बनाउन सकिरहेको छैन। यसको कारण भनेको पूर्वविद्यार्थी सञ्जाल (Alumni Network) र तिनको संस्थागत संलग्नता नेपालमा संरचनागत रूपमा विकास नभएको हो।
नेतृत्वले विश्वविद्यालय उत्कृष्ट बनाएका उदाहरण
नेतृत्वको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रमाण धेरै छन्। सिंगापुरका राष्ट्रिय विश्वविद्यालय (NUS) लाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रक्रियामा नेतृत्वले लामो समयसम्म स्पष्ट रणनीतिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र प्राध्यापक भर्तीमा कडाइ अपनाएको कुरा उल्लेखनीय छ। दक्षिण कोरियाको KAIST लाई विश्वस्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रियामा सरकारले दिएको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र नेतृत्वले अपनाएको अनुसन्धानमुखी संस्कृतिको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने, नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन योजना र प्राज्ञिक स्वायत्तताको सम्मान गर्दा थोरै दशकभित्रै संस्था रूपान्तरण हुन सक्छ।
नेपालका विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउन के गर्ने?
समग्र विश्लेषणबाट निम्न ठोस सुझावहरू अगाडि सार्न सकिन्छ:
1. दलगत हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र नेतृत्व छनौट प्रणाली लागू गर्ने— स्वतन्त्र खोज समिति मार्फत योग्यताका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति।
2. अनुसन्धानलाई अनिवार्य बनाउने— प्राध्यापक पदोन्नति र नियुक्तिमा प्रकाशन र अनुसन्धान अनुदान प्राप्तिलाई मापदण्ड बनाउने।
3. पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण— प्रत्येक ४-५ वर्षमा उद्योग-सहकार्यमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने।
4. वित्तीय स्वायत्तता तर पारदर्शी जवाफदेहिता— कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने।
5. अन्तर्राष्ट्रियकरण— विदेशी प्राध्यापक भर्ना, विद्यार्थी-प्राध्यापक आदानप्रदान कार्यक्रम विस्तार गर्ने।
6. पूर्वविद्यार्थी सञ्जाल संस्थागत विकास— सफल स्नातकहरूलाई विश्वविद्यालयको ब्रान्ड निर्माणमा औपचारिक रूपमा जोड्ने संरचना बनाउने।
7. डेटा-संचालित गुणस्तर मूल्याङ्कन— स्वतन्त्र प्रत्यायन निकायमार्फत नियमित र पारदर्शी गुणस्तर परीक्षण गर्ने।
8. विद्यार्थी संगठनको प्राज्ञिक चरित्र फर्काउने— विद्यार्थी राजनीतिलाई दलगत भर्तीकेन्द्रबाट प्राज्ञिक हित प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनमा रूपान्तरण गर्ने।
निष्कर्ष
नेपालले “विकसित मुलुक” बन्ने सपना देख्दा त्यो सपनाको जग विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा र प्रयोगशालामा बन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जबसम्म नेतृत्व छनौट योग्यताभन्दा दलगत भागबन्डामा भर पर्छ, जबसम्म प्राध्यापन पेशा अनुसन्धानबिनाको स्थायी जागिर मात्र रहन्छ, र जबसम्म पाठ्यक्रम दशकौं पुरानै अवस्थामा अड्किरहन्छ, तबसम्म कुनै पनि आर्थिक योजना वा विकास खाकाले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन। विश्वका उदाहरणले स्पष्ट देखाउँछन्— स्वायत्तता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएको नेतृत्वले नै विश्वविद्यालयलाई फेर्न सक्छ। नेपालका नीति निर्माता, राजनीतिक दल र प्राज्ञिक समुदायले यो यथार्थ आत्मसात नगरेसम्म “विकसित नेपाल”को नारा कागजमै सीमित रहनेछ।

( लेखक महतरा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक, शिक्षा तथा समाजशास्त्रका अध्येता हुन्नुहुन्छ)

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु