
ललितपुरको इमाडोलमा ऋतु खनालमाथि सार्वजनिक रूपमा भएको अशोभनीय र आपराधिक व्यवहार तथा उक्त घटनालाई उहाँले साहसपूर्वक भिडियोमार्फत अभिलेख गरी सार्वजनिक गरेको घटनाले नेपाली समाजलाई पुनः एकपटक गम्भीर आत्मसमीक्षाको बिन्दुमा उभ्याएको छ। ऋतु खनालले देखाएको साहस केवल व्यक्तिगत प्रतिरोधको उदाहरण मात्र होइन, वर्षौँदेखि सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्था र विभिन्न सामाजिक परिवेशमा मौन रूपमा पीडा सहन बाध्य भएका असंख्य महिलाहरूको साझा आवाज पनि हो। यस्ता घटना सार्वजनिक हुनु समाज बिग्रिएको संकेत होइन; बरु पीडितहरूले मौनता तोड्दै न्यायको खोजी गर्न थालेको सकारात्मक संकेत हो। तर यसले राज्यका लागि भने गम्भीर प्रश्न र अझ ठूलो जिम्मेवारी पनि खडा गरेको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानताको अधिकार र हिंसामुक्त जीवनको प्रत्याभूति गरेको छ। तर व्यवहारमा सार्वजनिक सडक, सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था, कार्यस्थलदेखि घरभित्रसम्म महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, अभद्र टिप्पणी, मानसिक हिंसा र लैङ्गिक अपमानका घटना निरन्तर दोहोरिइरहेका छन्। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने यस्ता धेरै घटना सामाजिक बदनामी, न्यायप्रतिको अविश्वास वा प्रतिशोधको डरका कारण उजुरीसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन्। मौनता अपराधीका लागि संरक्षणको वातावरण बन्नु कुनै सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यस्ता घटनालाई केवल अशिक्षासँग जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। अनुभवले देखाएको छ कि धेरैजसो लैङ्गिक हिंसा र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता देखिन्छ। यसले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि शिक्षा मानवता, नैतिकता, अनुशासन, सहअस्तित्व र लैङ्गिक सम्मान सिकाउन असफल हुन्छ भने त्यस्तो शिक्षा केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने माध्यममा सीमित हुन्छ। ज्ञानले सीप दिन सक्छ, तर संस्कारले मात्र चरित्र निर्माण गर्छ।
त्यसैले अब शिक्षा नीतिको केन्द्रमा संस्कार, नैतिकता, लैङ्गिक समानता, नागरिक उत्तरदायित्व र मानवीय मूल्यलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्ने समय आएको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयको सफलता परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्याले मात्र होइन, जिम्मेवार, संवेदनशील र मर्यादित नागरिक उत्पादन गर्ने क्षमताले मापन हुनुपर्छ। शिक्षाले विवेक निर्माण गर्न सकेन भने समाजमा हिंसा, असहिष्णुता र अमानवीय व्यवहारको पुनरावृत्ति भइरहन्छ।
राज्यको दायित्व केवल अपराध भएपछि कारबाही गर्नु मात्र होइन, अपराध हुन नदिन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो। त्यसका लागि विद्यालयदेखि सार्वजनिक संस्थासम्म लैङ्गिक संवेदनशीलता सम्बन्धी शिक्षा, सचेतना र व्यवहारगत प्रशिक्षणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात, बजार, कार्यस्थल र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। पीडितले निर्भय भएर उजुरी गर्न सक्ने विश्वासिलो संयन्त्र निर्माण गर्नु, उजुरीमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्नु र दोषीलाई कानुनअनुसार छिटो तथा निष्पक्ष कारबाही गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। दण्डहीनता कायम रहेसम्म अपराध दोहोरिइरहनेछ।
महिलाको सम्मान कुनै एक वर्ग वा लिङ्गको मुद्दा होइन; यो सभ्य, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत मापदण्ड हो। अब समय आएको छ—घटनापछि क्षणिक आक्रोश व्यक्त गर्ने होइन, दीर्घकालीन नीतिगत सुधार गर्ने। संस्कारसहितको शिक्षा, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, दण्डहीनताको अन्त्य र महिलाप्रति सम्मानजनक सामाजिक संस्कृतिको निर्माणबिनासम्म यस्ता घटना दोहोरिन रोकिँदैनन्। त्यसैले राज्य, समाज, शैक्षिक संस्था र प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने बेला यही हो।


