
— सम्पादकीय विचार
एउटा देशको अवस्था कति कमजोर छ भनेर बुझ्न कहिलेकाहीँ ठूला आर्थिक सूचकांक हेर्नुपर्दैन। नागरिकको भान्सामा चुलो बलिरहेको छ कि छैन, त्यति हेरे पुग्छ।
आज नेपालका नागरिकले यही प्रश्न सरकारसँग गरिरहेका छन्—भान्सामा चुलो बाल्न पनि किन यति ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ?
खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव कुनै सामान्य बजार समस्या होइन। यो नागरिकको दैनिक जीवन, परिवारको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, व्यवसाय र राज्यप्रतिको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा घरको भान्सा रोकिन्छ; होटल–रेस्टुरेन्टको व्यवसाय प्रभावित हुन्छ; विद्यालय, अस्पताल र साना उद्यमको काम प्रभावित हुन्छ। अन्ततः यसको प्रत्यक्ष भार त्यही नागरिकमाथि पर्छ, जसको आम्दानी पहिले नै सीमित छ।
नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी, महँगी र आय–असमानताले नागरिकको जीवन कठिन बनाइरहेका बेला अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नै अनिश्चित हुनु गम्भीर विषय हो। उपचारको खर्च धान्न नसकेर परिवारहरू चरम निराशामा पुगेका घटनाले हाम्रो सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाको अवस्थामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभावले नागरिकको निराशा झन् गहिरो बनाउन सक्छ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनताको निराशा केवल ग्यासको लाइनमा देखिँदैन; त्यो राज्यप्रतिको भरोसामा पनि देखिन्छ।
ग्यासको संकट कि नीतिको संकट?
हरेकपटक ग्यासको अभाव भएपछि आपूर्ति बढाउने, सिलिन्डर खोज्ने, वितरण व्यवस्थापन गर्ने र केही समयपछि समस्या साम्य भएको घोषणा गर्ने प्रवृत्ति अब पर्याप्त छैन।
किनकि प्रश्न आजको ग्यासको मात्र होइन।
प्रश्न हो—नेपालको भान्साले कहिलेसम्म आयातित इन्धनमा निर्भर रहनुपर्ने?
नेपाल जलस्रोतमा धनी छ। हामीसँग सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, कृषि अवशेष, जैविक फोहोर, पशुजन्य फोहोर र अन्य स्थानीय ऊर्जा स्रोतको ठूलो सम्भावना छ। तर विडम्बना के छ भने एकातिर खेतबारीमा कृषि अवशेष खेर गइरहेका छन्, गाउँमा पशुजन्य फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ, शहरमा जैविक फोहोर थुप्रिएको छ; अर्कोतिर हामी खाना पकाउने ऊर्जाका लागि आयातित ग्यासको सिलिन्डर बोकेर लाइनमा उभिरहेका छौँ।
यो केवल ऊर्जा संकट होइन—यो सोच र नीतिको संकट हो।
फोहोरलाई ऊर्जा बनाउने नीति किन नहुने?
नेपालले अब खाना पकाउने ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा बायोग्यासलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।
घरायसी गोबरबाट मात्र बायोग्यास बनाउने परम्परागत अवधारणाबाट माथि उठेर कृषि अपशिष्ट, पशुजन्य फोहोर, बजार तथा होटलबाट निस्कने जैविक फोहोर, खाद्य उद्योगका अवशेष र अन्य जैविक पदार्थलाई संकलन गरी व्यावसायिक स्तरमा बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ।
यही फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने प्रणालीलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ।
किसानको खेतमा खेर जाने पराल, कृषि अवशेष र अन्य जैविक पदार्थलाई संकलन गर्ने; त्यसलाई प्रशोधन गर्ने; बायोग्यास तथा बायोमिथेन उत्पादन गर्ने; आवश्यक प्रविधिमार्फत खाना पकाउने प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने—यो केवल वातावरणीय कार्यक्रम होइन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र ग्रामीण रोजगारीको नयाँ आर्थिक मोडल बन्न सक्छ।
त्यसैगरी जैविक अवशेषबाट बायोमास पेलेट तथा ब्रिकेट उत्पादन गर्न सकिन्छ। उद्योग, होटल, संस्थागत भान्सा तथा अन्य क्षेत्रमा यसको प्रयोग विस्तार गर्न सकिन्छ।
यसले तीनवटा समस्या एकैपटक समाधान गर्न सक्छ—फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा संकट र रोजगारी।
किसानको फोहोर किन अर्थतन्त्रको कच्चा पदार्थ नबन्ने?
नेपालमा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य नपाएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। उत्पादनपछि बाँकी रहने कृषि अवशेषको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणीय समस्या पनि बढिरहेको छ।
सरकारले कृषि अवशेषलाई ‘फोहोर’ होइन, ऊर्जाको कच्चा पदार्थका रूपमा हेर्ने नीति बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तह, किसान समूह, सहकारी, निजी क्षेत्र र ऊर्जा कम्पनीलाई जोडेर कृषि अवशेष संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। किसानबाट त्यस्ता अवशेष खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसलाई प्रशोधन गरेर बायोग्यास, बायोमिथेन, पेलेट वा ब्रिकेट उत्पादन गर्न सकिन्छ।
यसबाट किसानले अतिरिक्त आम्दानी पाउँछन्। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ। आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घट्छ।
अर्थात्, खेतमा खेर गएको वस्तुबाट भान्साको चुलो बाल्न सकिन्छ।
सरकारलाई अब भाषण होइन, ऊर्जा नीति चाहिएको छ
अब सरकारले तत्कालीन ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधान गर्नुका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सरकारले कम्तीमा यी विषयमा ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ—
पहिलो, खाना पकाउने ऊर्जालाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको प्रमुख विषयका रूपमा स्थापित गर्ने।
दोस्रो, विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार गर्न विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार गर्ने र आवश्यक ठाउँमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्ने।
तेस्रो, बायोग्यास, बायोमिथेन, बायोमास पेलेट तथा ब्रिकेट उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने।
चौथो, कृषि अवशेष तथा जैविक फोहोर संकलन र प्रशोधनका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने।
पाँचौँ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि तथा उपकरण उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई कर, ऋण र अन्य नीतिगत सहुलियत दिने।
छैटौँ, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा ठूला संस्थागत भान्सामा विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई क्रमशः अनिवार्य वा प्रोत्साहित गर्ने।
सातौँ, ऊर्जा उत्पादनसँगै रोजगारी र उद्यमशीलतालाई जोड्ने गरी ‘फोहोरदेखि ऊर्जा’ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने।
अब नागरिकलाई लाइन होइन, विकल्प चाहिएको छ
सरकारले नागरिकलाई केवल ‘ग्यास आउँछ, चिन्ता नगर्नुस्’ भनेर आश्वस्त पारेर मात्र पुग्दैन।
नागरिकलाई विश्वसनीय आपूर्ति, सुलभ मूल्य र दीर्घकालीन विकल्प चाहिएको छ।
आज ग्यासको सिलिन्डरका लागि लाइनमा उभिएको नागरिक भोलि विद्युत् चुलो, बायोग्यास वा स्वदेशमै उत्पादित अन्य ऊर्जाबाट आफ्नो भान्सा चलाउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
नेपालले अब ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा कठोर प्रश्न आफैँलाई सोध्नुपर्छ—
हामीसँग स्रोत छैन कि स्रोत परिचालन गर्ने इच्छाशक्ति र नीति छैन?
जलस्रोत छ। कृषि छ। पशुपालन छ। जैविक फोहोर छ। सूर्यको ऊर्जा छ। मानव संसाधन छ। प्रविधि पनि संसारमा उपलब्ध छ।
अभाव छ भने केवल एउटै कुराको छ—समन्वित दृष्टिकोण, दीर्घकालीन योजना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको।
अन्त्यमा : चुलो निभ्न नदिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो
जनताको घरमा चुलो बल्नु विकासको सबैभन्दा आधारभूत सूचक हो।
जुन नागरिकले बिहान उठेर आफ्ना बालबालिकाका लागि खाना पकाउन सक्दैन, उसलाई ठूला विकासका तथ्यांकले सान्त्वना दिन सक्दैन। जसको परिवारले उपचार खर्च धान्न नसकेर चरम निराशा भोगिरहेको छ, उसलाई आर्थिक वृद्धिको प्रतिशतले मात्र आशा दिन सक्दैन। जसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य र इन्धनमै सकिन्छ, उसलाई विकासको भाषणभन्दा सस्तो र भरपर्दो जीवनयापनको व्यवस्था चाहिन्छ।
त्यसैले ग्यासको अभावलाई सामान्य बजार उतारचढाव भनेर टार्ने गल्ती सरकारले गर्नु हुँदैन।
आजको ग्यास संकटलाई भोलिको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको सुरुवात बनाउनुपर्छ।
कृषिको फोहोरबाट ग्यास बनाऔँ।
जैविक फोहोरबाट ऊर्जा निकालौँ।
कृषि अवशेषबाट पेलेट र ब्रिकेट उत्पादन गरौँ।
जलविद्युत्बाट विद्युतीय चुलो चलाऔँ।
सौर्य ऊर्जाको उपयोग बढाऔँ।
स्वदेशमै प्रविधि र उद्योग विकास गरौँ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—ऊर्जालाई आयातको विषय होइन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको विषय बनाऔँ।
सरकारले अब ग्यासको सिलिन्डर खोज्ने प्रशासनिक दौडमा मात्र सीमित भएर हुँदैन। भोलिको नेपाली भान्सा कुन ऊर्जाले चलाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर आजै खोज्नुपर्छ।
किनकि नागरिकको घरको चुलो बल्नु केवल एउटा परिवारको आवश्यकता होइन—
त्यो राज्यको उत्तरदायित्व, अर्थतन्त्रको आधार र नागरिकको आशाको ज्योति हो। अब त्यो ज्योति निभ्न दिनु हुँदैन।


