
गरिमा चौधरी, तिमीलाई सम्बोधन गरेर यो लेख लेख्दै गर्दा शब्दहरू आफैँ भारी भएका छन्। कलम चलाउन खोज्दा मन रोकिएको छ। किनकि तिमी केवल तीन वर्षकी अबोध बालिका थिइनौ—तिमी आमाको काखमा लुटपुटिएर दूध चुस्ने उमेरकी दुधे बालिका थियौ। संसार के हो, राम्रो र नराम्रो के हो, अपराध के हो, हिंसा के हो भन्ने बुझ्न सक्ने उमेरसमेत तिम्रो भएको थिएन।
तर त्यही अबोध बालिकामाथि बलात्कार भयो। त्यसपछि तिम्रो निर्मम हत्या गरियो।
यो घटना सम्झिँदा एउटा प्रश्नले मुटु चिरेर आउँछ—मान्छेभित्रको मानवता आखिर कहाँ मर्यो?
आमाको काखमा सुरक्षित हुनुपर्ने बच्चा कसरी अपराधीको क्रूरताको सिकार बन्न सक्छ?
जसको हातमा खेलौना हुनुपर्ने थियो, जसको मुखमा आमाको दूध हुनुपर्ने थियो, जसको आँखामा संसार हेर्ने कौतूहल हुनुपर्ने थियो—त्यही बालिकाको जीवन यति निर्ममतापूर्वक खोसिनु केवल एउटा अपराध होइन, मानवतामाथिको घोर अपराध हो।
गरिमा, तिम्रो मृत्युले मेरो मनभित्रको एउटा सुन्दर सपना पनि चकनाचुर बनाइदिएको छ।
म एक छोराकी आमा हुँ। मेरो छोरा अहिले १७ वर्षको भइसकेको छ। तर मेरो मनमा छोरीको चाहना सधैँ थियो। संसारको सबैभन्दा सुन्दर सिर्जना के हो भनेर कसैले सोध्यो भने म सधैँ भन्थेँ—छोरी।
छोरी जन्माउने मेरो ठूलो रहर थियो। आफ्नै छोरी जन्माउन नसके कुनै असहाय बालिकालाई अपनाउनेसम्मको सोच मनमा बनाएकी थिएँ। त्यो मेरो एउटा सुन्दर सपना थियो।
तर आज गरिमा, तिमीमाथि भएको यो जघन्य अपराधले त्यो सपना पनि डरमा बदलिदिएको छ।
छोरी जन्मिएपछि उसलाई कसरी राम्रो शिक्षा दिने, कसरी सक्षम बनाउने, कसरी उसको भविष्य उज्यालो बनाउने भन्ने सोच्नुपर्ने आमाले आज पहिलोपटक सोच्नुपर्ने भएको छ—मेरो छोरी सुरक्षित हुन्छे कि हुँदैन?
यो प्रश्न मेरो मात्र होइन।
हरेक आमाको हो।
हरेक बाबुको हो।
हरेक छोरीको हो।
र राज्यसँग नागरिकले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो।
आमाको काख पनि सुरक्षित रहेन भने कहाँ सुरक्षित छ छोरी?
आमाको काख संसारकै सुरक्षित ठाउँ मानिन्छ। त्यहाँ बच्चाले संसारको पहिलो सुरक्षा महसुस गर्छ। आमाको छातीमा टाँसिएर दूध चुस्दै गरेको बच्चाले संसारमा आफूभन्दा बलियो कुनै सुरक्षा छैन भन्ने महसुस गर्छ।
तर तीन वर्षकी एउटा दुधे बालिका त्यही उमेरमा बलात्कारपछि हत्या हुन्छिन् भने हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ—अब छोरीका लागि सुरक्षित ठाउँ कहाँ बाँकी रह्यो?
घर?
बाटो?
विद्यालय?
छिमेक?
समाज?
राज्य?
यदि तीन वर्षकी बालिका पनि सुरक्षित छैनन् भने हामीले सभ्य समाजको प्रमाणपत्र आफैँलाई कसरी दिन सक्छौँ?
यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग हुनुपर्छ।
यो प्रश्नको उत्तर प्रहरी प्रशासनसँग हुनुपर्छ।
यो प्रश्नको उत्तर न्याय प्रणालीसँग हुनुपर्छ।
र यो प्रश्नको उत्तर हामी सबैसँग हुनुपर्छ।
अपराधीको मनोबल किन बढिरहेको छ?
यस्ता अपराधपछि हामी केही दिन आक्रोशित हुन्छौँ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्छौँ।
सडकमा नाराबाजी गर्छौँ।
सदनमा आवाज उठ्छ।
सरकारले विज्ञप्ति निकाल्छ।
सञ्चारमाध्यमले निरन्तर समाचार दिन्छ।
तर केही दिनपछि सबै सेलाउँछ।
अपराधी मानसिकता भने सेलाउँदैन।
त्यो अर्को अवसर खोज्छ।
अर्को पीडित खोज्छ।
अर्को परिवार खोज्छ।
र फेरि अर्को गरिमा हाम्रो अगाडि आउँछिन्।
यही चक्र तोड्नुपर्छ।
अपराधीले अपराध गर्नुअघि नै कानुन सम्झिने अवस्था बनाउनुपर्छ। ‘अपराध गरेँ भने उम्किन सक्छु’ भन्ने मनोविज्ञानलाई समाप्त गर्नुपर्छ।
दण्डहीनताले अपराधीको मनोबल बढाउँछ। कठोर र निश्चित सजायले अपराधीलाई कानुनको भय देखाउँछ।
त्यसैले सरकारसँग मेरो माग मात्र होइन, कठोर आग्रह छ—यस्ता जघन्य अपराधमा दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको कठोरतम सजाय सुनिश्चित गरियोस्।
र मृत्युदण्डबारे पनि अब गम्भीर राष्ट्रिय बहस सुरु हुनुपर्छ।
मृत्युदण्ड संसारभर विवादित विषय हो। मानवअधिकार, संविधान, न्यायिक त्रुटि र निर्दोष व्यक्ति दण्डित हुन सक्ने जोखिमजस्ता गम्भीर प्रश्न यससँग जोडिएका छन्। तर तीन वर्षकी अबोध बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या जस्तो जघन्य अपराधले समाजलाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ—यस्ता अपराधका लागि राज्यले उपलब्ध गराउन सक्ने सबैभन्दा कठोर कानुनी दण्डबारे हामी अझै कति समय मौन बस्ने?
मेरो व्यक्तिगत धारणा स्पष्ट छ—यस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको कठोरतम सजायको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालमा गम्भीर बहस हुनैपर्छ।
तर त्यो व्यवस्था भए पनि न्यायिक प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र निर्दोषलाई जोगाउने खालको हुनुपर्छ।
किनकि न्यायको नाममा निर्दोष दण्डित हुनु पनि अर्को अन्याय हो।
तर दोषी प्रमाणित अपराधी कानुनको कमजोरी, पहुँच, पैसा वा प्रभावका कारण उम्कनु पनि स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
सरकारलाई अब चेतावनी
सरकारले बुझ्नुपर्छ—जनता अब संवेदनाको विज्ञप्तिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैनन्।
घटना भएपछि ‘दोषीलाई कडा कारबाही हुन्छ’ भन्ने भाषण सुन्न जनता थाकिसके।
अब परिणाम चाहिएको छ।
अनुसन्धान कति छिटो भयो?
प्रमाण कति सुरक्षित गरियो?
अभियोजन कति प्रभावकारी भयो?
दोषीलाई सजाय कहिले भयो?
पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति कहिले गर्यो?
र यस्ता अपराध फेरि नदोहोरिने वातावरण बनाउन सरकारले के गर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर अब शब्दमा होइन, काममा दिनुपर्छ।
यदि राज्यले यस्ता अपराधमा कठोरता देखाउन सकेन भने अपराधीको मनोबल अझ बढ्न सक्छ। एउटा अपराधीले सजायबाट उम्किएको देखे अर्को अपराधीले पनि त्यसलाई साहसका रूपमा लिन सक्छ।
त्यसैले कानुन कठोर मात्र होइन, सजाय निश्चित र शीघ्र हुने प्रणाली आवश्यक छ।
निर्दोष नफसून्।
दोषी उम्कन नपाऊन्।
पीडित परिवारले वर्षौँ न्याय कुर्न नपरोस्।
र अपराधीले कानुनलाई खेलौना ठान्ने अवस्था अन्त्य होस्।
समाज पनि कठघरामा छ
सरकारलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्किन सक्दैनौँ।
अपराधी यही समाजमा हुर्किन्छ।
उसको मानसिकता कुनै दिन अचानक पैदा हुँदैन।
घरको संस्कार, समाजको व्यवहार, महिलाप्रतिको दृष्टिकोण, गलत सामग्रीको प्रभाव, हिंसाप्रतिको सहिष्णुता, पीडितलाई दोष दिने प्रवृत्ति—यी सबैले उसको सोच निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्छन्।
हामीले छोरीलाई ‘सावधान रहनू’ भन्यौँ।
अब छोरालाई पनि भन्नुपर्छ—अरूको शरीरमाथि तिम्रो अधिकार छैन।
छोरीलाई ‘इज्जत जोगाउनू’ भन्यौँ।
अब छोरालाई सिकाउनुपर्छ—अपराध नगर्नु नै असली संस्कार हो।
छोरीलाई राति बाहिर ननिस्कनू भन्यौँ।
अब अपराधीलाई भन्नुपर्छ—दिन होस् वा रात, कानुन तिम्रो पछाडि छ।
सुरक्षाको नाममा छोरीलाई कैद गरेर समाज सुरक्षित हुँदैन।
अपराधीलाई नियन्त्रण गरेर समाज सुरक्षित हुन्छ।
गरिमा, तिम्रो मृत्युले हामीलाई लज्जित बनाएको छ
तिमी अब फर्केर आउने छैनौ।
तिम्रो बालापन फर्केर आउने छैन।
तिम्रो आमाको काख फेरि तिमीले भरिने छैन।
तिम्रो हात समातेर तिमीलाई हिँडाउने सपना अब अधुरै रहनेछ।
तिमीले भविष्यमा के बन्ने भनेर सपना देख्न पाउने थियौ। तर त्यो सपना देख्ने उमेर आउनुअघि नै एउटा अपराधी मानसिकताले तिम्रो जीवन खोसिदियो।
तिम्रो हत्या एउटा शरीरको हत्या मात्र होइन—एउटा सम्भावनाको हत्या हो।
एउटा सपनाको हत्या हो।
एउटा परिवारको भविष्यको हत्या हो।
र हाम्रो सामूहिक मानवताको पनि हत्या हो।
गरिमा, तिमीलाई बचाउन नसकेको यो समाजसँग आज म प्रश्न गर्दैछु—
छोरी आखिर कहिलेसम्म असुरक्षित?
कहिलेसम्म आमाहरू त्रासमा बाँच्ने?
कहिलेसम्म छोरी हुर्काउँदा खुसीभन्दा डर ठूलो हुने?
कहिलेसम्म घटना भएपछि मात्र सरकार जाग्ने?
कहिलेसम्म अपराधीलाई कानुनको डर नहुने?
अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ।
सरकारबाट चाहिन्छ।
समाजबाट चाहिन्छ।
न्याय प्रणालीबाट चाहिन्छ।
र हामी सबैबाट चाहिन्छ।
गरिमा, तिमी हाम्रो बीचमा छैनौ। तर तिम्रो नामले यो देशलाई सधैँ एउटा प्रश्न सोधिरहोस्—
“मलाई त बचाउन सकेनौ, अब अर्को छोरीलाई कसरी बचाउने?”
त्यो प्रश्नको उत्तर अब भाषणले होइन, कानुनले दिनुपर्छ।
नाराले होइन, न्यायले दिनुपर्छ।
आश्वासनले होइन, कठोर कार्यान्वयनले दिनुपर्छ।
र यदि राज्यले आज पनि चेतन सकेन भने इतिहासले उसलाई क्षमा गर्नेछैन।
किनकि छोरीको सुरक्षा कुनै दया होइन।
यो उसको मौलिक अधिकार हो।
गरिमाका लागि न्याय होस्।
हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनोस्।
र यस्तो दिन फेरि कहिल्यै नआओस्, जहाँ एउटी आमाले छोरी जन्माउने सपना देख्दा खुसीभन्दा पहिले डर महसुस गर्नुपरोस्।


