
सम्पादकीय विचार :
प्रधानमन्त्री पोखरा हुँदै मुस्ताङ र मुक्तिनाथ भ्रमणमा निस्किएको विषय पछिल्ला दिनमा राजनीतिक टीकाटिप्पणीको विषय बनेको छ। सत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर प्रश्न, आलोचना र राजनीतिक पूर्वाग्रहबीचको सीमा मेटिँदै जाँदा लोकतान्त्रिक बहसको स्तरमाथि नै प्रश्न उठ्छ।
प्रधानमन्त्रीले मुस्ताङ भ्रमण गरेकै आधारमा त्यसलाई शंका, षड्यन्त्र र राष्ट्रघातको कोणबाट व्याख्या गर्नु कति उचित होला?
राजनीतिक दलहरूलाई सरकारको हरेक निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार छ। सञ्चारमाध्यमलाई त्यसको तथ्य खोज्ने अधिकार छ। नागरिकलाई आलोचना गर्ने अधिकार छ। तर कुनै घटनाको तथ्य नखोजी त्यसमा आशंका थप्दै जाने, राजनीतिक लाभका लागि त्यसलाई अतिरञ्जित गर्ने र सामान्य गतिविधिलाई समेत राष्ट्रहितविपरीतको कदमका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन।
प्रधानमन्त्री पनि नागरिक हुन्
प्रधानमन्त्री पदमा पुगेपछि व्यक्तिको सार्वजनिक दायित्व बढ्छ। राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री पदमा पुगेपछि व्यक्तिगत जीवन नै समाप्त हुन्छ भन्ने होइन।
सार्वजनिक बिदाको दिन प्रधानमन्त्री आफ्नै देशभित्रको भूगोल हेर्न, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको भ्रमण गर्न वा जनजीवनको वास्तविकता बुझ्न जान्छन् भने त्यसलाई स्वतः राजनीतिक अपराधजस्तो बनाउनु आवश्यक छैन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा—प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए हेलिकोप्टर चार्टर गरेर सहजै मुस्ताङ पुग्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै स्थलमार्ग रोजेका छन् भने त्यसलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्न सकिन्छ।
आफैं गाडी चलाएर पोखरा हुँदै मुस्ताङ पुग्दा बाटोको अवस्था कस्तो छ, पूर्वाधार कति कमजोर वा बलियो छ, स्थानीय नागरिकको जीवन कस्तो छ, पर्यटनको सम्भावना कहाँ छ र राज्यको उपस्थिति कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
राज्यका फाइलमा विकासको अवस्था एउटा किसिमले लेखिएको हुन्छ। जनताको बाटोमा त्यो विकास अर्कै किसिमले देखिन्छ। त्यसैले स्थलमार्गबाट गरिएको यात्रा एउटा राजनीतिक ‘फिल्ड भिजिट’ पनि बन्न सक्छ—यदि त्यसबाट प्राप्त अनुभवलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने इच्छाशक्ति सरकारसँग छ भने।
मुस्ताङलाई राजनीतिक मसला होइन, राष्ट्रिय सम्भावनाको भूगोलका रूपमा हेरौँ
मुस्ताङ केवल एउटा जिल्ला होइन। यो नेपालको पर्यटन, संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा र हिमाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सम्भावना हो।
मुक्तिनाथको धार्मिक महत्त्व विश्वव्यापी छ। मुस्ताङको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली संस्कृति, मौलिक जीवनशैली, पदयात्रा र साहसिक पर्यटनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा थप बलियो बनाउन सक्छ।
तर विडम्बना के छ भने हामीसँग सम्भावना प्रशस्त छन्, सम्भावनालाई राजनीतिक सहमतिमा रूपान्तरण गर्ने संस्कार कमजोर छ।
प्रधानमन्त्री मुस्ताङ पुग्दा हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो—मुस्ताङको पर्यटनलाई विश्व बजारसँग कसरी जोड्ने?
सडकको अवस्था सुधार्ने योजना के हो? स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटन बजारसँग कसरी जोड्ने? युवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिने वातावरण कसरी बनाउने? धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनलाई एकीकृत ढंगले कसरी विकास गर्ने?
यस्ता प्रश्नले देशलाई अगाडि बढाउँछन्।
तर ‘प्रधानमन्त्री मुस्ताङ गए, त्यसैले केही गडबड हुँदैछ’ भन्ने अनुमानले न त पर्यटन बढाउँछ, न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न मुस्ताङको पूर्वाधार सुध्रिन्छ।
राजनीतिक आलोचना आवश्यक छ, तर आलोचनाको आधार पनि आवश्यक छ
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारलाई प्रश्न गर्नु, सरकारका कमजोरी औँल्याउनु र गलत निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो।
तर प्रतिपक्षको राजनीति केवल विरोधको राजनीति बन्नु हुँदैन।
सत्तामा हुँदा एउटा निर्णयलाई राष्ट्रहित देख्ने र प्रतिपक्षमा पुग्दा त्यही निर्णयलाई राष्ट्रघात देख्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई लामो समयदेखि कमजोर बनाइरहेको छ।
हामीले अब यो राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणमा यदि कुनै संवैधानिक, कानुनी, आर्थिक वा कूटनीतिक प्रश्न छ भने प्रमाणसहित उठाऔँ। राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको छ भने हिसाब मागौँ। सुरक्षा वा प्रोटोकल उल्लंघन भएको छ भने छानबिन मागौँ।
तर प्रमाणबिनाको आशंका र उत्तेजनालाई राजनीतिक सत्यका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु जिम्मेवार राजनीति होइन।
राजनीति तथ्यबाट चल्नुपर्छ, अफवाहबाट होइन।
विरोध नीतिमाथि हुनुपर्छ, व्यक्तिको हरेक गतिविधिमाथि होइन।
मुस्ताङ भ्रमणबाट देशले के पाउन सक्छ?
प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणलाई एउटा अवसरका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
मुस्ताङ पुगेर सडकको वास्तविक अवस्था बुझिएको हो भने त्यसको आधारमा पूर्वाधार नीति बनोस्। स्थानीय नागरिकका समस्या सुनेको हो भने त्यसको समाधानका लागि बजेट र कार्यक्रम बनोस्। पर्यटनको सम्भावना पहिचान भएको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनको रणनीति बनोस्।
मुक्तिनाथको धार्मिक पर्यटनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भने त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनोस्।
मुस्ताङमा पर्यटक बढे भने होटल मात्र चल्दैनन्। स्थानीय किसानका उत्पादनले बजार पाउँछन्। यातायात क्षेत्र चलायमान हुन्छ। हस्तकला र स्थानीय संस्कृति प्रवर्द्धन हुन्छ। युवाका लागि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।
त्यसैले मुस्ताङको पर्यटन कुनै एउटा सरकार वा एउटा दलको एजेन्डा होइन। यो राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको हिस्सा बन्नुपर्ने विषय हो।
विदेशी चासोलाई पनि षड्यन्त्रको आँखाले मात्र नहेरौँ
आज सूचना र सञ्चारको युग हो। नेपालका हिमाली क्षेत्र, धार्मिक स्थल र पर्यटन गन्तव्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन।
मुस्ताङ र मुक्तिनाथबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समाचार आउनु आफैंमा नकारात्मक कुरा होइन। बरु त्यसलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको अवसर बनाउन सकिन्छ।
विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपालको सुन्दरता देखाए भने त्यसलाई पर्यटक आकर्षित गर्ने अभियानसँग जोड्न सकिन्छ। विश्वले मुस्ताङ देख्यो भने नेपालले त्यसलाई आर्थिक अवसरमा बदल्ने रणनीति बनाउन सक्छ।
तर हामी भने समाचार देख्नासाथ ‘विदेशी स्वार्थ’, ‘देश बेच्न लागेको’ वा ‘भूगोल बेच्न लागेको’ जस्ता भाष्य निर्माण गर्न थाल्छौँ भने समस्या समाचारमा होइन, हाम्रो राजनीतिक मानसिकतामा छ।
राष्ट्रवाद भनेको हरेक विदेशी चासोलाई शंका गर्नु मात्र होइन। राष्ट्रवाद भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हित पहिचान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अवसरलाई देशको हितमा प्रयोग गर्न सक्नु पनि हो।
हामीलाई अब ‘विरोधको राजनीति’ होइन, ‘परिणामको राजनीति’ चाहिएको छ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ता परिवर्तन धेरै भए। सरकार परिवर्तन भए। गठबन्धन फेरिए। तर जनताको अपेक्षा उस्तै रह्यो—रोजगारी, पूर्वाधार, सुशासन, आर्थिक अवसर र सुरक्षित भविष्य।
अब राजनीतिक दलहरूले जनतालाई फेरि पुरानै आरोप–प्रत्यारोपको चक्रमा अल्झाउनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री मुस्ताङ गए भने प्रश्न गरौँ—त्यस यात्राबाट मुस्ताङले के पायो?
पोखरा गए भने प्रश्न गरौँ—पोखराको पर्यटन र अर्थतन्त्रका लागि के नयाँ योजना आयो?
मुक्तिनाथ पुगे भने प्रश्न गरौँ—मुक्तिनाथलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन सरकारसँग के रणनीति छ?
यही हो सार्थक राजनीतिक प्रश्न।
राम्रो कामलाई राम्रो भन्न सक्ने राजनीतिक संस्कार पनि चाहिन्छ
हामी यस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ जहाँ विपक्षीले गरेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्न राजनीतिक कमजोरी ठानिन्छ। आफ्नो दलले गरेको गलत कामको विरोध गर्न दलविरोधीको आरोप लाग्छ।
यस्तो संस्कारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन।
सरकारको गलत कामको विरोध गरौँ। तर सरकारले गरेको सही कामको समर्थन गर्न पनि सकौँ।
समर्थन गर्न नसके मौन बस्न सकिन्छ। तर हरेक विषयमा नकारात्मकता खोजेर राजनीतिक मसला बनाइरहनु आवश्यक छैन।
स्यालले अंगुर टिप्न नसकेपछि अंगुर नै अमिलो रहेछ भनेजस्तै हामी पनि आफूले उपयोग गर्न नसकेको सम्भावनालाई खराब साबित गर्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ।
मुस्ताङको सम्भावना कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन। मुक्तिनाथ कुनै राजनीतिक दलको सम्पत्ति होइन। पोखरा पनि कुनै दलको निजी भूगोल होइन।
यी सबै नेपालका साझा सम्पदा हुन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणलाई लिएर अन्धसमर्थन पनि नगरौँ, अन्धविरोध पनि नगरौँ।
तथ्य छ भने प्रश्न गरौँ।
गल्ती छ भने खबरदारी गरौँ।
राम्रो काम छ भने समर्थन गरौँ।
सम्भावना छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गरौँ।
देश हरेक कुराको विरोध गरेर अगाडि बढ्दैन। देश सही र गलत छुट्याउने विवेक, तथ्यमा आधारित आलोचना, सकारात्मक सोच र परिणाममुखी राजनीतिक संस्कारबाट मात्र अगाडि बढ्छ।
त्यसैले आजको बहस प्रधानमन्त्री मुस्ताङ गए कि गएनन् भन्ने होइन।
आजको वास्तविक बहस हो—प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणलाई हामीले राजनीतिक आरोपको मसला बनाउने कि राष्ट्रिय सम्भावना पहिचान गर्ने अवसर?
हाम्रो रोजाइ स्पष्ट हुनुपर्छ।
मुस्ताङलाई विवादको केन्द्र होइन, पर्यटन र आर्थिक सम्भावनाको केन्द्र बनाऔँ।
मुक्तिनाथलाई राजनीतिक बहसको विषय होइन, विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाऔँ।
र राजनीतिलाई विरोधको संस्कारबाट निकालेर परिणामको संस्कारतर्फ लैजाऔँ। यही नै आजको आवश्यकता हो।


