दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

खिचडीको राजनीति बन्द गरौँ

सरिता ढकाल
प्रकाशित मिति : २०८३ आश्विन १९ गते, सोमबार १०:५०

देश यतिबेला सामान्य राजनीतिक बहसको अवस्थामा छैन। प्राकृतिक विपद्ले नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। कतै बाढीले घर बगाएको छ, कतै पहिरोले बस्ती विस्थापित गरेको छ, कतै सडक र पुल भत्किएका छन्। परिवारका सदस्य गुमाएका नागरिक शोकमा छन्। विस्थापितहरू सुरक्षित बासको खोजीमा छन्। राज्यसामु तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका अनेकौँ चुनौती एकसाथ उभिएका छन्।

यस्तो बेला राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो प्राथमिकता पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। सरकारको प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। प्रतिपक्षको प्राथमिकता सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै आवश्यक ठाउँमा सहयोग र खबरदारी गर्नु हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता संकटलाई अवसर बनाएर सत्ता समीकरण बदल्नु होइन, संकटबाट राष्ट्रलाई पार लगाउने साझा बाटो खोज्नु हुनुपर्छ।

तर पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि हेर्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ—हामी विपद्मा परेको देशलाई उठाउने तयारी गर्दैछौँ कि फेरि सत्ताको पुरानै खेलमा फर्किंदैछौँ?

राजनीतिमा सरकारको आलोचना स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा सरकार प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन। सरकारका नीति गलत भए आलोचना हुनुपर्छ। निर्णयमा कमजोरी भए सच्याउन दबाब दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आशंका भए छानबिन माग्नुपर्छ। राहत वितरणमा विभेद भए त्यसको विरोध हुनुपर्छ। राज्य संयन्त्रले काम गर्न नसकेको ठाउँमा प्रतिपक्षले आवाज उठाउनुपर्छ।

तर आलोचना र अस्थिरता सिर्जना गर्नु एउटै कुरा होइन।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र सरकारलाई कामै गर्न नदिनुबीच ठूलो अन्तर छ। तथ्यमा आधारित राजनीतिक आलोचना र अपुष्ट सूचना तथा भ्रमको राजनीतिक खेतीबीच पनि त्यत्तिकै ठूलो अन्तर छ। लोकतन्त्रको नाममा हरेक विषयलाई अतिरञ्जित गर्दै नागरिकमा निराशा र अविश्वास फैलाउने प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीको आवरण दिन सकिँदैन।

यहीँनेर पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

वर्षौँसम्म राज्यसत्ताको नेतृत्व गरेका दलहरूसँग शासन सञ्चालनको लामो अनुभव छ। उनीहरूले प्रशासन देखेका छन्, बजेट बनाएका छन्, विकास आयोजना सञ्चालन गरेका छन्, संकट व्यवस्थापन गरेका छन्। जनताले उनीहरूलाई पटक–पटक अवसर दिएका छन्। त्यसैले आज उनीहरूबाट सडकमा उत्तेजक नारा वा सरकार परिवर्तनको हतारोभन्दा बढी अपेक्षा गरिन्छ।

उनीहरूले राज्यको संस्थागत स्मृति बोकेका छन्। उनीहरूले बुझ्नुपर्छ—सरकार असफल हुँदा केवल सरकार असफल हुँदैन, राज्य कमजोर हुन्छ। राज्य कमजोर हुँदा त्यसको भार अन्ततः जनताले नै बोक्नुपर्छ।

त्यसैले सरकारलाई असफल देखाएर आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको बाटो खोज्नु र सरकारका कमजोरी सच्याएर राज्यलाई सफल बनाउनुबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पनि समय, सीमा र मर्यादा हुन्छ।

देशको ठूलो हिस्सा विपद्को पीडामा रहेका बेला ‘सरकार ढाल्ने’, ‘आन्दोलन गर्ने’ वा ‘व्यवस्था नै असफल भयो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नुको राजनीतिक उद्देश्य के हो? यदि सरकार साँच्चिकै असफल भएको हो भने तथ्य प्रस्तुत गरौँ। कहाँ असफल भयो, किन असफल भयो, त्यसको विकल्प के हो—जनतालाई स्पष्ट रूपमा बताऔँ। संसद्मा प्रश्न गरौँ। संसदीय समितिमार्फत छानबिन गरौँ। आवश्यक परे संवैधानिक र कानुनी बाटो अपनाऔँ।

तर प्रमाणबिनाको आरोप, आधा सूचनाको प्रचार र सामाजिक सञ्जालको उत्तेजनालाई राजनीतिक हतियार बनाएर राज्यलाई अस्थिर बनाउने प्रयास कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन।

अझ गम्भीर कुरा त के हो भने अहिलेको सूचना–प्रविधिको युगमा भ्रम फैलाउन पहिलेभन्दा निकै सजिलो भएको छ। एउटा अधुरो सूचना हजारौँ मानिससम्म केही मिनेटमै पुग्छ। एउटा उत्तेजक अभिव्यक्तिले सामाजिक मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले राजनीतिक नेताहरूको जिम्मेवारी पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ।

नेताले बोलेको प्रत्येक शब्द केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हुँदैन। त्यसले समर्थक, कार्यकर्ता र आम नागरिकको धारणा निर्माण गर्छ। संकटको समयमा त्यही शब्दले आशा पनि जगाउन सक्छ, भय पनि फैलाउन सक्छ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अहिले आफ्नो भाषाको तापक्रम घटाउनुपर्छ।

सरकारले पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। आलोचना भयो भन्दैमा आलोचकलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। नागरिकले प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको समस्या होइन; प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नु समस्या हो। सरकारले राहत र पुनर्निर्माणका काममा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ। तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, कति राहत पुग्यो, कति परिवार पुनर्स्थापित भए, पुनर्निर्माणको योजना के हो—यी सबै विषयमा नागरिकलाई नियमित जानकारी दिनुपर्छ।

सरकारको कामप्रति नागरिकमा विश्वास निर्माण गर्ने सबैभन्दा बलियो उपाय प्रचार होइन, परिणाम हो।

त्यसैगरी प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिकाको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष हुनु भनेको हरेक सरकारी निर्णयको विरोध गर्नु होइन। राम्रो काममा समर्थन र गलत काममा खबरदारी गर्न सक्ने राजनीतिक परिपक्वता नै जिम्मेवार प्रतिपक्षको पहिचान हो।

दुर्भाग्यवश हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा ‘सरकारले गरेको काम राम्रो भयो भने त्यसको श्रेय सरकारलाई जान्छ’ भन्ने डरले कहिलेकाहीँ रचनात्मक सहयोगसमेत कमजोर हुने गरेको देखिन्छ। परिणामतः नागरिकको समस्या राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी बन्नुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न पुग्छ।

यस्तो संस्कार अब बदलिनुपर्छ।

किनभने विपद्ले दल छुट्याउँदैन।

बाढीले सत्तापक्षको घर र प्रतिपक्षको घर भनेर छुट्याउँदैन। पहिरोले मतदाता र गैरमतदाता छुट्याउँदैन। भत्किएको सडकले कुन दलको सरकार थियो भनेर सोध्दैन। नागरिकको मृत्युमा राजनीतिक झण्डाको रंग हुँदैन।

त्यसैले विपद्को घडीमा राजनीति पनि मानवीय हुनुपर्छ।

अहिले आवश्यकता छ—राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनका लागि साझा राजनीतिक प्रतिबद्धताको।

सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा सबै दललाई समेटेर पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सक्छ। प्रतिपक्षले त्यसको निगरानी गर्न सक्छ। नागरिक समाज, विज्ञ, स्थानीय तह र प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ। क्षति मूल्यांकनदेखि पुनर्निर्माणसम्म पारदर्शी प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

यसले सरकारलाई पनि बलियो बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई पनि।

तर यदि राजनीतिक दलहरू संकटको समाधानभन्दा संकटलाई राजनीतिक अवसर बनाउनेतर्फ लागे भने त्यसको मूल्य राजनीतिक दलले होइन, नागरिकले तिर्नुपर्नेछ।

हामीले विगतमा धेरै सत्ता परिवर्तन देखेका छौँ। सरकार बनेका छन्, ढलेका छन्। गठबन्धन बनेका छन्, भत्किएका छन्। नेताहरूको राजनीतिक हैसियत फेरिएको छ। तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तनको गति त्यही अनुपातमा बढेको छैन।

अब फेरि त्यही चक्र दोहोर्याउने कि नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने?

यही प्रश्न आजको राजनीतिक नेतृत्वसामु छ।

पुराना दलहरूलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेका छैनन्। तर उनीहरूबाट पुरानै शैली दोहोरियो भने जनताको असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि जनताले स्वतः विश्वास गरिसकेका छैनन्। उनीहरूको परीक्षा पनि काम र जिम्मेवारीमै हुनेछ। त्यसैले आजको आवश्यकता पुरानो र नयाँबीचको निरर्थक द्वन्द्व होइन; राम्रो र खराब राजनीतिक संस्कारबीचको छनोट हो।

राजनीतिक दलले आफूलाई बदल्न सकेन भने समयले बदलिदिन्छ।

आज जनताले भाषणभन्दा काम खोजिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशभन्दा जमिनमा परिणाम खोजिरहेका छन्। सरकार परिवर्तनको नाराभन्दा आफ्नो गाउँमा बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सुरक्षा खोजिरहेका छन्।

यसकारण राजनीतिक नेतृत्वले जनताको प्राथमिकता बुझ्नुपर्छ।

देशलाई अहिले अर्को राजनीतिक तमासा चाहिएको छैन।
देशलाई अर्को भ्रमको लहर चाहिएको छैन।
देशलाई अर्को सत्ता संघर्षको प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन।

सरकारका गल्ती छन् भने सच्याउन बाध्य बनाऔँ। सरकार भ्रष्ट छ भने कानुनको कठघरामा उभ्याऔँ। सरकार अक्षम छ भने जनतालाई तथ्यसहित बताऔँ। तर सरकार ढाल्ने नाममा देशलाई नै अस्थिर बनाउने बाटो नअपनाऔँ।

किनकि सरकार अस्थायी हुन्छ, राज्य स्थायी हुन्छ। राजनीतिक दल आउँछन्–जान्छन्, राष्ट्र रहिरहन्छ। सत्ता बदलिन्छ, तर नागरिकको जीवनमा परेको क्षति तत्काल बदलिँदैन।

त्यसैले आजको मूल राजनीतिक प्रश्न ‘को सरकारमा?’ होइन।

‘देश कसरी उठाउने?’ हो।

‘कसले सत्ता पाउने?’ होइन।

‘कसरी नागरिकको विश्वास जित्ने?’ हो।

‘कसलाई सडकमा उतार्ने?’ होइन।

‘कसरी पीडितलाई घर फर्काउने?’ हो।

यही चेतना राजनीतिक दलहरूमा आउन सके देशले संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छ। अन्यथा राजनीतिको नाममा चल्ने आरोप–प्रत्यारोप, भ्रम र सत्ता–केन्द्रित खेलले देशलाई फेरि उही दुष्चक्रमा धकेल्नेछ।

अब नागरिकले पनि राजनीतिक दलसँग स्पष्ट प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ—तपाईंहरू सरकार बनाउन आउनुभएको हो कि देश बनाउन?

यदि देश बनाउन हो भने विपद्को समयमा हातेमालो गरौँ।

यदि सरकार गलत छ भने तथ्यसहित प्रश्न गरौँ।

यदि सरकार सही बाटोमा छ भने राष्ट्रिय हितका काममा साथ दिऔँ।

यदि कुनै नीति गलत छ भने विकल्प प्रस्तुत गरौँ।

तर खिचडी पकाएर, भ्रम मिसाएर र अस्थिरतालाई राजनीतिक रणनीति बनाएर देश चलाउन खोज्ने पुरानो शैली अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन।

नेपाललाई अहिले राजनीतिक उत्तेजना होइन, राजनीतिक परिपक्वता चाहिएको छ।

हामीलाई सरकार ढाल्ने राजनीति होइन, देश उठाउने राजनीति चाहिएको छ।

हामीलाई एकअर्कालाई समाप्त पार्ने राजनीति होइन, नागरिकको पीडा समाप्त पार्ने राजनीति चाहिएको छ।

हामीलाई भ्रमको खेती होइन, विश्वासको निर्माण चाहिएको छ।

र सबैभन्दा माथि—

देश विपद्मा हुँदा सत्ता खोज्ने राजनीति होइन, देश खोज्ने राजनीति चाहिएको छ।

त्यसैले अब खिचडीको राजनीति बन्द गरौँ।

सत्ता बदल्ने खेलभन्दा संस्कार बदलौँ।
सरकार ढाल्ने हतारभन्दा देश उठाउने संकल्प गरौँ।
भ्रम फैलाउने राजनीति होइन, तथ्य र जिम्मेवारीको राजनीति गरौँ।

किनकि इतिहासले अन्ततः यही सोध्नेछ—

देश संकटमा हुँदा तपाईं कुन पक्षमा हुनुहुन्थ्यो—सत्ताको पक्षमा, विपक्षको पक्षमा, कि देशको पक्षमा?

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु