
सुरेस अच्छामी
संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध र सुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सरकारका कार्यक्रम, बजेट र योजनामात्र पर्याप्त छैनन्। त्यसका लागि युवाहरूको सक्रिय सहभागिता, उत्तरदायी नेतृत्व र सुशासन आवश्यक छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दा विकास, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास अझ बलियो हुन सक्छ। स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक भएकाले यहाँबाटै सुशासनको आधार तयार गर्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा प्रशासनिक, आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि युवाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। उनीहरू ऊर्जा, सिर्जनशीलता र परिवर्तनको इच्छा लिएर आएका हुन्छन्। नयाँ सोच, प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण र समाज रूपान्तरण गर्ने क्षमता भएका कारण स्थानीय नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागिता आजको आवश्यकता बनेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि युवाको सहभागिता, सुशासन र समृद्धिलाई एजेन्डामा राखेका थिए। तर पछिल्लो कार्यकालको समीक्षा गर्दा अपेक्षित परिणाम देखिँदैन। सङ्घीयता लागू भएपनि धेरै स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा कमजोर देखिएका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु रकममध्ये करिब २९ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ।
यस परिस्थितिमा युवाको नेतृत्वमा स्थानीय शासन आवश्यक छ। लामो समयसम्म पुरानै सोच र परम्परागत शैलीमा शासन चलिरहँदा नयाँ दृष्टिकोण, जवाफदेहिता र पारदर्शिता स्थापित गर्न युवा अघि आउनुपर्छ।
आजका युवा शिक्षित, प्रविधिमैत्री र विश्वव्यापी सोच भएका छन्। उनीहरूले विकासका नयाँ अवधारणा, डिजिटल शासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। स्थानीय तहमा उनीहरूको नेतृत्व स्थापित भए सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र जनताको विश्वास बढ्ने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ।
अतः अब समय आएको छ—स्थानीय सरकार चलाउने पालो युवाको हो। उनीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक नेतृत्व सम्हाल्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र समृद्ध स्थानीय समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।


