काठमाडौँ–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले यस अघिनै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको नेता मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रालय रोजेर नाम पेश गर्नसमेत सांसदहरुलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । रिजालका अनुसार एक जना सांसदले बढीमा तीन वटासम्म मन्त्रालय रोजेर नाम दिन सक्नेछन् ।
यसअघिकै छायाँ सरकार बनाउने निर्णयलाई मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘सभापतिको नेतृत्वमा हुने छायाँ सरकारका लागि एक जनाले तीन वटा मन्त्रालय रोजेर नाम दिने सक्नेछन् । त्यसका लागि सात दिनको समय दिइएको छ ।’ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १० महिनापछि नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार गठनको तयारी थालेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षीको कांग्रेसले ओली नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै छायाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्न संसदीय दलको विधानमै छायाँ सरकारको व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले भने सरकार गठन भएको १० महिनापछि मात्रै छायाँ सरकारका बनाउने तयारी गरेको हो । छायाँ सरकार बनेपछि छायाँ मन्त्रीले आफूले पाएको मन्त्रालयको काम कारबाहीको निगरानी गर्नुपर्ने छ । आफूले गरेको निगरानीकै आधारमा संसदमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ । काँग्रेस संसदीय दलको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न गर्ने व्यवस्था गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आग्रह समेत गरेको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका वक्तव्यप्रति सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउने अधिकारबाट सभामुख महराले बञ्चित गराएको निष्कर्ष निकाल्दै बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन सभामुख महरालाई आग्रह गरेको हो । संसद नियमावली र संसदीय विधि अनुरुप पनि संसद सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने व्यवस्था गरिदिन सभामुख महरालाई आग्रह गरिएको काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।
संसद सदस्यहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने काँग्रेसको भनाई छ । काँग्रेस संसदीय दलले सभामुख महरालाई सदनको गरिमा बचाउन र साझा व्यक्तिको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले सरकारले ल्याउने विधेयकमा कडा निगरानी राख्न पनि पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित पक्षसँग छलफल समेत नगरी सरकारले विधेयक ल्याउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरेर प्रस्तुत हुन पनि पार्टीका सांसदहरुलाई निर्र्देशन दिइएको प्रमुख सचेतक खाँणले बताए ।
सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाईरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सो सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी अघि बढ्न पार्टीका सांसदहरुलाई सचेत गराएको हो ।काँगे्रस संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट सरकारको काम कार्वाहीलाई निगरानी राख्न विज्ञहरुसहितको विभिन्न समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।