
काठमाडौं ।स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंबर ४ को आयोजनामा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को योजना छनोट कार्यक्रम बिहीबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा वडाले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका प्राथमिकता निर्धारणबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमको मुख्य विशेषता भनेको वडावासीको प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो। उपस्थित स्थानीयवासीहरूले सडक, ढल, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या र आवश्यकताहरू खुलस्त रूपमा राखेका थिए। यसले स्थानीय तहप्रति नागरिकको अपेक्षा अझै उच्च रहेको संकेत गरेको छ।
विगतका वर्षहरूमा विकास निर्माणका योजनाहरू प्रायः सीमित व्यक्तिको निर्णयमा केन्द्रित हुने गरेको आलोचना भइरहेका बेला यस प्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइले सहभागी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ। कार्यक्रममा वडाले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्पन्न गरेका योजना, खर्चको अवस्था तथा सेवा प्रवाहबारे जानकारी गराइएको थियो। यसले जनप्रतिनिधिहरूको कामप्रति नागरिकले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न र जवाफ प्राप्त गर्न पाउने अवसर समेत प्रदान गरेको देखिन्छ।
कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासा र गुनासाहरूको जवाफ दिँदै आयोजक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंबर ४ का वडा सरकार प्रमुख वडाध्यक्ष दिनेश महर्जनले विकासका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्रोत र बजेटको सीमाभित्र रहेर नागरिकका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी योजना कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो।
विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। नागरिकले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई आगामी योजना तथा बजेटमा कत्तिको समेटिन्छ भन्ने कुराले यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्था, विद्यालय, उपभोक्ता समिति, क्लब, प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीयवासीहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिले कार्यक्रमप्रति चासो र सहभागिता बढेको देखिएको छ। यसले विकासका मुद्दामा साझा सहकार्यको वातावरण सिर्जना भएको संकेत पनि गरेको छ।
स्थानीय तहको सफलताको मापन केवल निर्माण गरिएका संरचनाले मात्र होइन, नागरिकको विश्वास र सहभागिताले पनि हुने भएकाले जेठ २२ गते सम्पन्न यो कार्यक्रमलाई सहभागी शासन र स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढीकरणतर्फको सकारात्मक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।


