
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक विधेयक, कर, राजस्व, भन्सार, आर्थिक ऐन र एमआरपी (MRP) सम्बन्धी छलफल तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्तावित कर तथा राजस्व नीतिहरू, भन्सार दरमा गरिएका परिवर्तन, आर्थिक ऐनका प्रमुख व्यवस्थाहरू तथा एमआरपी सम्बन्धी प्रावधानबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव, उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका अवसर र चुनौती तथा कार्यान्वयनका व्यवहारिक पक्षबारे जानकारी गराएका थिए।
छलफलका क्रममा आर्थिक विधेयक २०८३ मा प्रस्तावित संशोधन तथा सुधारका विषयमा समेत विस्तृत बहस गरिएको थियो। कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यअनुसार कर प्रशासनको डिजिटलीकरण, करदातामैत्री सेवा प्रवाह तथा कर विवाद समाधान प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।
त्यसैगरी व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन तथा खारेजी प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्ने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी, व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले बजेटका विभिन्न पक्षबारे जिज्ञासा राख्दै आफ्ना सुझाव तथा धारणा व्यक्त गरेका थिए। अन्तरक्रियात्मक रूपमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले व्यवसाय सञ्चालन, कर प्रशासन तथा भन्सार प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त गरेको आयोजकले जनाएको छ। नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा आर्थिक विधेयकले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै व्यवसायीहरूले कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।


