
औपचारिक शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड नै विद्यार्थी मूल्याङ्कन हो। विद्यालय तहमा होस् वा विश्वविद्यालय तहमा, गरिने मूल्याङ्कनले नै कस्तो प्रकारको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। मूल्याङ्कन वास्तविक, विश्वसनीय र वैध नभएमा त्यसले उत्पादन गर्ने जनशक्ति पनि कमजोर, अविश्वसनीय र समाजका लागि जोखिमपूर्ण हुन पुग्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सट्टा “जसरी भए पनि पास हुने” वा “चिट चोरेर पास हुने” प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको देखिन्छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर, राष्ट्रको भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली जनशक्तिको साख नै जोखिममा पारेको छ।
मूल्याङ्कनको बहुआयामिक दृष्टिकोण
विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो केवल अंक दिने प्रक्रिया मात्र होइन, बरु ज्ञानको सत्यापन र नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न पनि हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको आत्मविश्वास, प्रेरणा र सिकाइ प्रतिको धारणालाई सिधै असर गर्छ। निष्पक्ष मूल्याङ्कनले विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता चिन्न सघाउँछ भने अनुचित उपायबाट प्राप्त नतिजाले झूटो आत्मविश्वास सिर्जना गर्छ, जुन पछि गएर कार्यक्षेत्रमा गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्छ। शैक्षिक दृष्टिकोणले मूल्याङ्कनलाई सिकाइको एउटा अभिन्न अंगको रूपमा हेर्छ — यसले शिक्षकलाई पठनपाठन विधि सुधार्न र विद्यार्थीलाई आफ्नो कमजोरी पहिचान गर्न सघाउनुपर्छ। प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट भने मूल्याङ्कन एउटा व्यवस्थापकीय उपकरण हो, जसले शैक्षिक संस्थाको जवाफदेहिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ।
प्राचीन परम्परामा मूल्याङ्कन
मूल्याङ्कनको अवधारणा नयाँ होइन। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धतिमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन निरन्तर र समग्र प्रकृतिको हुन्थ्यो — गुरुले शिष्यको आचरण, अनुशासन, ज्ञान ग्रहण गर्ने क्षमता र नैतिक विकासलाई एकसाथ नियाल्थे। परीक्षा भन्ने छुट्टै संरचना भन्दा पनि दैनिक अवलोकन र संवादमार्फत मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, जसमा गुरु-शिष्य सम्बन्धको विश्वासले ठूलो भूमिका खेल्थ्यो। त्यसैगरी प्राचीन ग्रिक शिक्षा पद्धतिमा, विशेषगरी सोक्रेटिक परम्परामा, प्रश्नोत्तर र वादविवाद (डायलेक्टिक) मार्फत विद्यार्थीको तार्किक क्षमता र समझलाई जाँच्ने चलन थियो। यी दुवै परम्परामा मूल्याङ्कन प्रक्रिया व्यक्तिगत, सम्बन्धमा आधारित र समग्र चरित्र निर्माणसँग जोडिएको थियो — आजको जस्तो एकल लिखित परीक्षामा मात्र भर पर्ने प्रवृत्ति थिएन।
नेपालमा चिट संस्कृतिको समस्या
नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा भने यो प्राचीन आदर्शबाट धेरै टाढा पुगेको देखिन्छ। विद्यालय तहको एसईई (पूर्व एसएलसी) परीक्षादेखि विश्वविद्यालय तहका परीक्षासम्म चिट चोरी, प्रश्नपत्र लिकेज र परीक्षा केन्द्रमा हुने अनियमितता बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। विगतमा विभिन्न समयमा प्रश्नपत्र लिक भएका घटना, परीक्षा हलमा सामूहिक रूपमा चिट सारिएका घटना र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्ति नै अनियमिततामा संलग्न भएका प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले सर्वसाधारणको शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई गम्भीर आघात पुर्याएको छ। यस विषयमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार, चिट चोर्ने प्रवृत्तिको मूल कारणमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, पास हुनैपर्ने सामाजिक दबाब, परीक्षा प्रणालीको कमजोर अनुगमन र नैतिक शिक्षाको अभाव पर्दछन्।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा, चिट चोर्ने विद्यार्थीहरूमा प्रायः परीक्षाको डर, असफलताको त्रास र अभिभावकको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दबाब देखिन्छ। सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने, समाजमा “जसरी भए पनि नतिजा ल्याउनुपर्छ” भन्ने मानसिकताले विद्यार्थीलाई मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा शिक्षक र अभिभावकलाई समेत चिटमा मौन सहमति दिन बाध्य पारेको पाइन्छ। यसले गर्दा शैक्षिक अनियमितता एउटा व्यक्तिगत समस्या नभई संरचनात्मक र सांस्कृतिक समस्याको रूपमा जरा गाडेको देखिन्छ।
विकसित र अविकसित मुलुकको तुलना
विकसित र अविकसित दुवै किसिमका मुलुकहरूमा परीक्षामा चिट चोर्ने प्रवृत्ति कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान छ, तर यसको दीर्घकालीन असर फरक-फरक तरिकाले देखिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा प्रायः बलियो गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्र, स्वतन्त्र प्रत्यायन निकाय र कडा अनुगमन प्रणाली भएकाले अनियमितता समयमै पत्ता लाग्ने र कारबाही हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भने संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहिताको अभावले गर्दा त्यस्ता अनियमितता वर्षौंसम्म ढाकछोप हुने गरेको पाइन्छ। यसको दीर्घकालीन परिणाम भनेको शिक्षाको प्रमाणपत्र र वास्तविक क्षमताबीचको खाडल बढ्दै जानु हो — जसले गर्दा योग्य जनशक्ति र प्रमाणपत्रधारी जनशक्तिबीच ठूलो भिन्नता देखिन थाल्छ।
विश्वविद्यालयहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूले शताब्दियौंदेखि कडा, स्वतन्त्र र बाह्य परीक्षक प्रणालीमा आधारित मूल्याङ्कन विधि अपनाएका कारण त्यहाँबाट प्राप्त उपाधिले विश्वभर उच्च मान्यता र विश्वसनीयता पाएको छ — यसले विद्यार्थीलाई वास्तविक ज्ञान आर्जन गर्न प्रेरित गर्छ र संस्थाको प्रतिष्ठालाई निरन्तरता दिन्छ। यसको ठीक विपरीत, विश्वका थुप्रै त्यस्ता “डिग्री मिल” वा प्रमाणपत्र बेच्ने संस्थाहरू पनि छन्, जसले न्यून वा शून्य शैक्षिक कठोरताका साथ शुल्क तिरेबापत उपाधि वितरण गर्दछन्। यस्ता संस्थाबाट प्राप्त उपाधिले न त वास्तविक क्षमता प्रमाणित गर्छ, न त सम्बन्धित क्षेत्रमा भरपर्दो जनशक्ति नै उत्पादन गर्छ — बरु यसले समग्र शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई नै कमजोर बनाउँछ।
नेपालको विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको अवस्था
नेपालको विद्यालय तहको एसईई परीक्षा प्रणालीमा विगत केही वर्षयता ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपश्चात् केही सुधार देखिए पनि, केन्द्रीकृत परीक्षा सञ्चालन, प्रश्नपत्र गोपनीयता र मूल्याङ्कन विधिको एकरूपतामा अझै चुनौती कायमै छन्। विश्वविद्यालय तहमा गए भने अवस्था अझ जटिल देखिन्छ — नेपालका केही विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्दै अनुसन्धानमूलक र गुणस्तरीय मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने, कतिपय विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा भने परीक्षा नियन्त्रण प्रणाली नै कमजोर रहेको, आन्तरिक मूल्याङ्कनमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र कतिपय ठाउँमा शुल्क तिरेर अंक बढाउने वा उत्तीर्ण गराउने अनियमितता समेत भएको गुनासो सार्वजनिक भएका छन्।
फेक विद्यावारिधिको विश्वव्यापी समस्या
विश्वका विभिन्न “डिग्री मिल” वा अस्वीकृत संस्थाहरूले वितरण गर्ने फेक विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधिको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ। यस्ता संस्थाले शैक्षिक कठोरता, अनुसन्धान वा वास्तविक शैक्षणिक प्रक्रिया बिना नै शुल्कको आधारमा उपाधि प्रदान गर्ने गर्दछन्। यसले समाजमा दुई तहका गम्भीर असर पार्छ — पहिलो, वास्तविक योग्यता र आर्जित उपाधिबीचको भिन्नता हराउँदै जान्छ, र दोस्रो, सार्वजनिक र नीतिगत निर्णय लिने ठाउँसम्म पुगेका व्यक्तिहरूको वास्तविक क्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। विश्वभर यस्ता संस्था र त्यहाँबाट उपाधि लिने व्यक्तिहरूविरुद्ध बेलाबखत अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता र शैक्षिक निकायहरूको छानबिन भइरहेको पाइन्छ, जसले यो समस्या कुनै एक मुलुकमा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी चुनौती भइसकेको संकेत गर्दछ।
निष्कर्ष र सुझाव
समग्रमा हेर्दा, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वास्तविक, विश्वसनीय र वैध बनाउनु आजको सबैभन्दा जरुरी शैक्षिक चुनौती हो। यसका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाई अनियमितताको सम्भावना घटाउने। दोस्रो, निरन्तर र समग्र मूल्याङ्कन प्रणाली, अर्थात् केवल अन्तिम परीक्षामा मात्र भर नपर्ने विधि लागू गर्ने। तेस्रो, शिक्षक र परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न जनशक्तिलाई जवाफदेह बनाउने संयन्त्र सुदृढ गर्ने। चौथो, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकमा नैतिक शिक्षा र इमानदारीको महत्त्वबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। र पाँचौं, फेक वा अस्वीकृत संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधिलाई नियमन गर्न कडा कानुनी व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने। यी उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा मात्र नेपालको शिक्षा प्रणालीले विश्वसनीय, सक्षम र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नेछ, जुन राष्ट्र निर्माणको आधारभूत सर्त हो।
( लेखक महतरा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक, शिक्षा तथा समाजशास्त्रका अध्येता हुन्नुहुन्छ)


