तेस्रो प्रयासमा सुदूरपश्चिमको सपना पूरा, बन्यो एनपीएल च्याम्पियन⚡दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

असारमा जाग्ने विकास : निर्माणको मौसम कि विनाशको संस्कार?

सरिता ढकाल
प्रकाशित मिति : २०८३ श्रावण १९ गते, मंगलवार २१:३२

नेपालमा असार केवल वर्षा लिएर आउँदैन, यसले एउटा पुरानो सरकारी संस्कार पनि बोकेर आउँछ—बजेट खर्च गर्ने हतार, सडक खन्ने व्यस्तता, नाली बनाउने दौड, पुल मर्मत गर्ने चटारो र विकासको नाममा सार्वजनिक स्रोत सक्ने प्रतिस्पर्धा।

वर्षभरि मौन देखिने विकासका कार्यालयहरू असार लागेपछि अचानक जाग्छन्। डोजरहरू सडकमा देखिन थाल्छन्। निर्माण सामग्री ओसारिन्छ। सडक काटिन्छन्। नाली खनिन्छन्। कतै पुल निर्माणको हतार हुन्छ, कतै सडक मर्मतका नाममा भत्काउने र बनाउने क्रम सुरु हुन्छ। मानौँ विकासको घडी नै असारमा मात्र चल्छ।

तर प्रश्न उठ्छ—यो निर्माण हो कि विनाशको सुरुवात?

वर्षाको पानीले जमिनलाई कमजोर बनाइसकेको हुन्छ। पहाडमा पहिरोको जोखिम बढेको हुन्छ। नदी–खोलामा बहाव तीव्र हुन्छ। ग्रामीण सडकहरू हिलाम्मे भएका हुन्छन्। यस्तो समयमा सडक काट्ने, पहाड भत्काउने, नाली अव्यवस्थित रूपमा खन्ने र निर्माण सामग्री जथाभावी थुपार्ने कार्यले नागरिकको यात्रा मात्र असहज बनाउँदैन, प्राकृतिक जोखिमलाई समेत आमन्त्रण गर्छ।

हामीले कहिल्यै गम्भीर भएर सोच्यौँ—वर्षा सुरु भएपछि गरिने निर्माणले विकास थपिरहेको छ कि जोखिम?

असारको विकास र बजेटको मनोविज्ञान

नेपालको विकास व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि एउटा रोग देखिँदै आएको छ—कामको गुणस्तरभन्दा बजेट खर्चलाई उपलब्धिको मापदण्ड ठान्ने रोग।

बजेट छुट्याइयो। रकम खर्च भयो। बिल बन्यो। योजना सम्पन्न भयो। कागजमा प्रगति देखियो। तर केही महिनापछि त्यही सडक भत्कियो, नाली पुरियो, पर्खाल ढल्यो, कालोपत्रे उप्कियो वा पहिरोले सम्पूर्ण संरचना बगायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

विकासको अर्थ बजेट सक्नु होइन। विकासको अर्थ सार्वजनिक धनलाई नागरिकको जीवन सहज बनाउने स्थायी संरचनामा रूपान्तरण गर्नु हो।

तर जब निर्माणको समय नै गलत हुन्छ, योजना निर्माणको आधार कमजोर हुन्छ, वातावरणीय जोखिमको मूल्याङ्कन हुँदैन र गुणस्तरभन्दा रकम खर्च गर्ने दबाब हावी हुन्छ, तब विकासको नाममा गरिएको लगानी विनाशको बीउ बन्न सक्छ।

हामीले विकासलाई केवल ‘कति पैसा खर्च भयो?’ भन्ने प्रश्नबाट हेर्न छोडेर ‘कति दिगो संरचना निर्माण भयो?’ भनेर हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।

किन दस महिना मौन, असारमा मात्रै सक्रिय?

यो प्रश्न सरकारसँग मात्र होइन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सम्बन्धित प्राविधिक निकाय सबैसँग हो।

यदि कुनै सडक बनाउन आवश्यक थियो भने त्यसको आवश्यकता वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै थाहा हुने होइन। यदि पुल मर्मत गर्नुपर्ने थियो भने असारको पानीले पुल कमजोर बनाएपछि मात्रै सम्झना आउने होइन। यदि नाली निर्माण गर्नुपर्ने थियो भने सडकमा पानी बगेपछि मात्रै त्यसको आवश्यकता महसुस हुने होइन।

योजना समयमै किन बन्दैन?

ठेक्का समयमै किन हुँदैन?

डिजाइन र प्राविधिक तयारी समयमै किन पूरा हुँदैन?

निर्माणको उपयुक्त मौसम किन पहिचान गरिँदैन?

र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—सरकारी बजेटको समयसीमा र प्रकृतिको समयचक्रबीच समन्वय किन गरिँदैन?

प्रकृतिले असारमा पानी पार्छ भन्ने कुरा नयाँ ज्ञान होइन। पहाडमा वर्षातमा पहिरो जान्छ भन्ने कुरा पनि कसैका लागि रहस्य होइन। नदीमा बहाव बढ्छ भन्ने कुरा पनि विज्ञानले धेरै पहिले बताइसकेको छ।

त्यसपछि पनि वर्षाको बीचमा सडक खन्नु र पहाड काट्नु भनेको केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी होइन; यो प्रकृतिको स्वभावलाई बेवास्ता गर्ने विकास दृष्टिकोण हो।

स्थानीय सरकारलाई प्रश्न

संघीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हुनु हो। गाउँ–गाउँमा सडक, नाली, खानेपानी, पुल, भवन र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग छ।

तर स्थानीय तहले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

जनताको घरअगाडि डोजर पुग्नु मात्र विकास होइन। सडक चौडा हुनु मात्र विकास होइन। पिच हुनु मात्र विकास होइन। त्यो सडकले पाँच वर्ष, दस वर्ष, बीस वर्षसम्म नागरिकलाई सुरक्षित सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन—त्यो विकासको वास्तविक परीक्षा हो।

स्थानीय तहले आफ्नो विकास बजेटलाई राजनीतिक लोकप्रियताको साधन होइन, दीर्घकालीन सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ।

कुनै गाउँमा सडक चाहिएको छ भने सडक निर्माणको वैज्ञानिक योजना बनोस्। पहाड काट्नुपर्छ भने भूगर्भीय जोखिम अध्ययन होस्। पानीको निकासको व्यवस्था होस्। सडकको ढलान, नाली, कल्भर्ट र संरक्षण पर्खाललाई एकीकृत योजनामा राखियोस्। अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—उपयुक्त मौसममा काम सम्पन्न गरियोस्।

डोजर ल्याएर बाटो खन्नु सजिलो छ; त्यो बाटो नबिग्रिने गरी निर्माण गर्नु कठिन छ।

प्रकृतिसँग युद्ध गरेर विकास सम्भव छैन

हामीले विकासलाई प्रकृतिमाथि विजय हासिल गर्ने अभियानका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

पहाड काटेर सडक बनाउँदा पहाडसँग संवाद गर्नुपर्छ। नदीमाथि पुल बनाउँदा नदीको स्वभाव बुझ्नुपर्छ। जंगलभित्र बाटो लैजाँदा जैविक विविधताको मूल्य बुझ्नुपर्छ। पानीको निकास रोक्दा पानीको शक्ति बुझ्नुपर्छ।

प्रकृति कमजोर छैन।

हामीले सडक काट्यौँ भने पहाड चुप लाग्छ भनेर सोच्नु हाम्रो भ्रम हो। पानीको प्राकृतिक बाटो बन्द गर्‍यौँ भने पानीले अर्को बाटो खोज्छ। पहाडको पेट चिरेर सडक बनायौँ भने वर्षाको पानीले त्यसको घाउलाई पहिरोमा बदल्न सक्छ।

प्रकृतिले विकासको विरोध गर्दैन; अव्यवस्थित विकासको प्रतिरोध गर्छ।

त्यसैले विकास र प्रकृतिबीच द्वन्द्व होइन, सहअस्तित्व आवश्यक छ।

एउटा सडक बिग्रँदा केवल सडक बिग्रँदैन

वर्षाको बीचमा सडक खनियो। बाटो हिलाम्मे भयो। पहिरो आयो। यातायात अवरुद्ध भयो। दुर्घटना भयो।

त्यसपछि हामी यसलाई एउटा सडकको समस्या भनेर टारिदिन्छौँ।

तर त्यसको प्रभाव त्यतिमै सीमित हुँदैन।

किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्दैन। बिरामी अस्पताल पुग्न सक्दैन। विद्यार्थी विद्यालय जान कठिन हुन्छ। गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न जोखिम मोल्नुपर्छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुन्छ। व्यापार घट्छ। स्थानीय उत्पादनको मूल्य बढ्छ। यात्रुको समय र इन्धन खर्च हुन्छ।

अर्थात्, अव्यवस्थित पूर्वाधारले नागरिकको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनको सुरक्षामाथि समेत असर गर्छ।

त्यसैले सडक निर्माणलाई केवल भौतिक संरचनाको विषय भनेर बुझ्नु हुँदैन। यो नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय हो।

सरकारलाई अब ‘खर्च’ होइन, ‘परिणाम’ देखाउनुपर्छ

सरकारले अब आफ्नो विकासको सफलता बजेट खर्च प्रतिशतबाट होइन, निर्माणको गुणस्तर, दिगोपन र नागरिकले प्राप्त गरेको वास्तविक सुविधाबाट मापन गर्नुपर्छ।

असार मसान्तसम्म बजेट सकियो भनेर खुसी हुने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ।

यदि वर्षाको कारण निर्माण गर्न सकिँदैन भने निर्माणको समयतालिका वर्षा सुरु हुनुअघि नै पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्छ। ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। योजनाको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमता हेरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।

बजेट वर्षभरि बाँडेर राख्ने र अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास होइन, खर्चको आतंक जन्माउँछ।

सरकारले अब स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ—कुन प्रकृतिको निर्माण कुन मौसममा गर्ने, कुन समयमा ठेक्का लगाउने, कुन समयमा काम सम्पन्न गर्ने, वातावरणीय जोखिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने र गुणस्तरको जिम्मेवारी कसले लिने।

जनप्रतिनिधिले पनि लोकप्रियता होइन, दीर्घकालीन विरासत रोज्नुपर्छ

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि पनि यो आत्मसमीक्षाको विषय हो।

जनताको घरअगाडि आज डोजर पुर्‍याएर तत्काल ताली पाउनु सजिलो होला। तर पाँच वर्षपछि पनि त्यही सडक सुरक्षित रह्यो भने मात्र त्यो जनप्रतिनिधिको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।

राजनीतिक नेतृत्वले अब यस्तो संस्कार विकास गर्नुपर्छ—‘मेरो कार्यकालमा कति डोजर चले?’ होइन, ‘मेरो कार्यकालमा कति दिगो संरचना बने?’

राजनीतिक नेतृत्वको विरासत उद्घाटनका शिलालेखमा होइन, नागरिकले वर्षौँसम्म प्रयोग गर्ने सुरक्षित संरचनामा लेखिनुपर्छ।

अब नीति बदल्ने कि फेरि अर्को असार कुर्ने?

हरेक वर्ष हामी यही दृश्य दोहोर्‍याउँछौँ। वर्षा आउँछ। सडक भत्किन्छ। पहिरो जान्छ। पुलमा क्षति पुग्छ। नागरिक दुःख पाउँछन्। सरकार उद्धारमा जुट्छ। त्यसपछि केही समय बहस हुन्छ। वर्षा सकिन्छ। विषय हराउँछ।

अनि अर्को वर्ष फेरि असार आउँछ।

फेरि सडक खनिन्छ।

फेरि बजेट खर्च हुन्छ।

फेरि पहिरो जान्छ।

फेरि नागरिकले दुःख पाउँछन्।

यो चक्र कहिलेसम्म?

देशलाई हरेक वर्ष विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिने सरकार होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने सरकार चाहिएको छ।

हामीलाई वर्षाको समयमा सडक खनेर समस्या थप्ने विकास होइन, वर्षा सुरु हुनुअघि नै पूर्वाधार तयार गर्ने विकास चाहिएको छ।

हामीलाई बजेट सक्ने विकास होइन, बजेटलाई सम्पत्तिमा बदल्ने विकास चाहिएको छ।

हामीलाई उद्घाटनका लागि बनेका संरचना होइन, पुस्तौँसम्म टिक्ने संरचना चाहिएको छ।

अन्त्यमा : विकासको अर्थ भविष्य बनाउनु हो

राष्ट्र निर्माण भनेको आजको फोटो खिच्नु होइन, भोलिको पुस्ताका लागि बाटो बनाउनु हो।

आज हामीले बनाएको सडक भोलि हाम्रा छोराछोरीले प्रयोग गर्नेछन्। आज हामीले बनाएको पुल भोलिका पुस्ताले पार गर्नेछन्। आज हामीले बनाएको नालीले भोलिका बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउनेछ।

त्यसैले निर्माणमा हतार होइन, दूरदृष्टि चाहिन्छ।

बजेटमा राजनीति होइन, प्राथमिकता चाहिन्छ।

ठेक्कामा चलखेल होइन, पारदर्शिता चाहिन्छ।

निर्माणमा देखावटीपन होइन, गुणस्तर चाहिन्छ।

र विकासमा प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा होइन, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व चाहिन्छ।

असारमा बजेट खर्च गर्ने संस्कारले देशको भविष्य बनाउँदैन। भविष्य तब बन्छ, जब राज्यले आजको निर्णयलाई भोलिको पुस्ताको आँखाबाट हेर्न थाल्छ।

अब सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले एउटै प्रश्न आफैँलाई सोध्नुपर्छ—

हामीले बनाइरहेका छौँ कि भत्काइरहेका छौँ?

यदि निर्माणको नाममा सडक, पहाड, नदी, वातावरण र नागरिकको जीवन नै जोखिममा पारिरहेका छौँ भने त्यो विकास होइन।

त्यो विकासको आवरणमा भइरहेको विनाश हो।

त्यसैले अब असारमा मात्र जाग्ने विकासको घडी बन्द गरौँ।
योजना समयमै बनाऔँ।
निर्माण समयमै गरौँ।
प्रकृतिको नियम बुझौँ।
सार्वजनिक स्रोतको सम्मान गरौँ।
र विकासलाई बजेट खर्चको हिसाबबाट निकालेर नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनको हिसाबमा लैजाऔँ।

किनकि अन्ततः इतिहासले सरकारलाई यो प्रश्न सोध्नेछ—

“तिमीले कति पैसा खर्च गर्‍यौ?” होइन,
“तिमीले त्यो पैसाले देशलाई कति दिगो बनायौ?”

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु