दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र एकलौटी ढंगले समेटेकोमा त्यसको सर्वत्र व्यापक विरोध

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक २३ गते, शनिबार ७:२३

काठमाडौं। भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र एकलौटी ढंगले समेटेकोमा त्यसको सर्वत्र व्यापक विरोध भएको छ। यसक्रममा शुक्रवार विद्यार्थीहरुले काठमाडौं लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।

सत्ताधारी अनेरास्वियू निकट युवा विद्यार्थीले उक्त प्रदर्शन गरेका हुन्। भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेकसमेत आफ्नै भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतको हेपाह प्रवृत्तिको विरोध भइरहेको छ।

नेपालले पनि गएको फागुनमा संघीय संरचनासहित देशको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सामा कालापानी र लिपुलेक समावेश थियो। लामो समयदेखि भारतले कालापानी र लिपुलेक आफ्नो दाबी गर्दैै नक्सामा नक्कली नदी बनाएरसमेत सीमा सार्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो। दार्चुलाको कालापानी, नवलपरासीको सुस्तालगायतका क्षेत्रमा भारतले सीमामा बखेडा झिक्दै आएको छ।

नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विसं.२०७५ फागुन २३ गते संघीय संरचनासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो र त्यही नक्सालाई प्रयोगमा ल्याउन भन्यो। नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक समावेश छ । जुन प्रस्टरुपमा देख्न सकिन्छ। त्यतिमात्र होइन, सो नक्सामा ठूला हिमाल, नदी र लोकमार्गसहित प्रदेशको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ।

त्यतिबेला भारतीय पक्षबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन। तर, त्यसको ८ महिनापछि भारतले एकाएक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापनी र लिपुलेकलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्‍यो। भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले विज्ञप्तिमार्फत् विरोध त गर्‍यो । तर, कूटनीतिक तहबाट समस्याको समाधान हुने संकेत देखाएको छैन्। नेपाल सरकारले तुरुन्तै कूटनीतिक तहवाट समस्याको समाधान गर्न अत्यन्त आवश्यक छ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु