
काठमाडौ –नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको चौंथो बैठक दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा सुझावसहित आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम अघि बढेको छ । बैठकमा स्थायी कमिटीका १२ जना सदस्यले प्रस्तुत प्रतिवेदन र संशोधन प्रस्तावमाथि निर्धारित २० मिनेट समय सीमाभित्र रहेर मन्तव्य राखेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा बामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, गणेश साह, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि सापकोटा, युवराज ज्ञवाली र देव गुरुङले प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेखित वैचारिक, सङ्गठनात्मक र राजनीतिक दिशा एवं विश्लेषण आधारभूत रुपमा सही रहेको धारणा राख्दै कतिपय परिमार्जन र सुधारका लागि सुझावसमेत प्रस्तुत गरे । उनीहरुले सङ्गठन सुदृढीकरण तथा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत आ–आफ्ना सुझाव राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकमा जारी स्थायी समिति बैठकमा अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले प्रवेश पाएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतकै एमसिसीको परियोजना अघि नबढाउन स्थायी समितिका सदस्य देव गुरुङले माग गरेका छन् । आइतवारदेखि जारी नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा सोमबार बोलेका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगतकै एमसीसीअन्तरगतका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने माग गरेका हुन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतवार पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणीका क्रममा दुई नेताले एमसीसीपरियोजना अन्तरगतका कार्यक्रमले नेपालको असंलग्नताको नीति उलंघन हुने बताएका हुन् ।
‘कुनै पनि मुलुकसँग आर्थिक पूर्वाधारसम्बन्धी मामिलामा सहयोग लिने दिने स्वभाविक प्रक्रिया हो’, बैठकमा आफुले राखेका धारणाबारे जानकारी दिँदै स्थायी समिति सदस्य गुरुङले भने, ‘त्यो त अन्यथा विषय होइन। तर अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा सहभागी भयो भनेर आफैँ घोषणा गर्यो। यो त नेपालको असंलग्न नीतिविपरीत भयो।’
नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी नहुने बताइरहेका बेला त्यही अन्तरगतको एमसिसीलाई स्वीकार्नु गलत भएको गुरुङको तर्क थियो । ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिविपरीतको कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले कसरी सम्झौता गर्यो ? असंलग्न सिद्धान्त भन्ने अनि इन्डो प्यासिफिकमा जाने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘एमसिसीलाई स्वीकार्ने तर इन्डोप्यासिफिकलाई नस्वीकार्ने भन्ने हुँदैन । इन्डो प्यासिफिककै अंश भएकाले एमसिसीका कार्यक्रम अघि बढाइनुहुँदैन ।’ गुरुङले नेपाल सरकारले जलविद्युत् प्रशारण लाइनको केन्द्र चितवन बनाउन खोजिएका बेला काठमाडौंबाट पाल्पा लैजानु बेठीक हुने बताए ।
‘एमसीसीपरियोजनासम्बन्धी सम्झौता अनुसार काठमाडौं, बूढीगण्डकी, तनहुँ, बुटवल रुपन्देहीबाट गोरखपुर लैजाने भनिएको छ । त्यहाँ लगेर भारतको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनेको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि त भारतसँग पो सम्झौता गर्नुपर्छ । अमेरिकासँग सम्झौता गरेर भारतसँग कसरी हुन्छ व्यापार विस्तार, यस्तो बाझिने कुरा मान्न सकिँदैन ।’ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन काठमाडौंबाट भरतपुर नलगी पाल्पा घुमाउने गरी भएको सम्झौता नै रहस्यमय रहेको उनले बताए । ‘भरतपुर लाने प्रसारण लाइन पााल्पा किन घुमाउने यो रहस्यमय छ’, उनले भने, ‘अझै अमेरिकन कम्पनीलाई नै बनाउन दिनुपर्ने सम्झौता रहेछ ।
जसले कममा ठेक्का लिन निवेदन दिन्छ, उसले नै बनाउँछ, त्यसैले यो अघि बढ्नुहुँदैन ।’ नेता गुरुङ र रावलले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने बताउँदलै दुई पक्षीय सम्झौता गरेर त्रिपक्षीय सहमति अब हुन नसक्ने जिकिर गरे। ‘यो सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ। नेपालको कानुन र नियमावलीलाई नै यो सम्झौताले निष्कृय गराउँछ’, गुरुङले भने, ‘यसमा उल्लेख भएका कुरा आपत्तिजनक छन् । विगतको सरकारले सम्झौता गरिसकेकाले रिभ्यु गर्नुपर्छ ।’ स्थायी समितिको अर्को बैठक मंगलबार पुस १ गते बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने जनाइएको छ ।


