तेस्रो प्रयासमा सुदूरपश्चिमको सपना पूरा, बन्यो एनपीएल च्याम्पियन⚡दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन चाहन्छन्

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख २५ गते, बिहीबार ७:०१

काठमाडौँ, २५ वैशाख । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन चाहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको श्रम, तथा उद्योग र उपभोक्ता तथा आपूर्ति समितिको बुधबारको बैठकमा उनले सो जानकारी दिएका हुन । मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा झन्डै चार लाख नागरिक तत्काल स्वदेश फर्किन चाहेका छन् । तीमध्ये एक लाख १२ हजारलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाबाट सात हजार, कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २० हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट १२ हजार, कुवेतबाट नौ हजार, बहराइनबाट तीन हजार र ओमानबाट पाँच सय श्रमिक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।कार्यक्रममा समितिका सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेले प्राथमिकता चयन गरेर खान नपाएका र भोकै रहेका श्रमिकलाई तत्काल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तत्काल ल्याउनुपर्ने श्रमिक कति छन् त्यसको पहिचान गरेर स्वदेश ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार भिसाको म्याद सकिएका, यसअघि अवैध रूपमा बसेका र अहिले आममाफी पाएका तथा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली तत्काल स्वदेश फर्किन चाहेका छन् ।

सरकारले विदेशबाट फर्किन चाहने नेपालीका लागि उद्धार संयन्त्र बनाएको छ । यसमा स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समिति बनाउने र त्यसबाट उद्धारका लागि काम गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य, सङ्घीय मामिला तथा अन्य विभागको सहभागितामा यस्तो समिति बन्नेछ ।
(गोरखापत्रबाट)

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु