दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

न्यायापालिकालाई व्यवस्थापिकाको अण्डरमा राख्ने प्रयास भयो : अधिकारी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण १७ गते, बिहीबार १४:२९

काठमाडौं-डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले संवैधानिक परिषदले आधार र कारण खुलाई प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशीको नाम सिफारिश गरेकोले अहिले आएर शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद झिक्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका अभिलेखहरु न्याय परिषदले राख्छ । ०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा उहाँ यही प्रक्रियाबाट आउनुभएको हो । त्यतिवेला शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा उठेन, अहिले आएर के आधारमा उठाएको हो ? त्यो पनि संवैधानिक परिषदले सबै कुरा ठिक छ भनेर नाम सिफारिश गरेको छ।’

सुुनुवाई समितिले संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर प्रश्न सोध्न नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई विगतमा उहाँले गरेका फैसलाहरु र भावी योजनाबारे प्रश्न सोध्नुपर्दथ्यो । तर त्यो विषयमा प्रश्न सोधिएन ।’

सरकारको पछिल्लो गतिविधि र सुनुवाई समितिको कदमले न्यायापालिकालाई व्यवस्थापिकाको अण्डरमा राख्ने प्रयासको भान आफूहरुलाई भएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘प्रस्तावित प्रधान्यायाधीशको सर्टिफिकेट ठिक छ वा गलत छ भन्ने कुरा स्वयम् उहाँलाई थाहा होला । तर उहाँको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेभन्नेबारे समितिले ढिलो निर्णय गर्नु दुर्भाग्य हो ।’

स्वतन्त्र न्यायापालिकाको आत्मबल कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताउँदै उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न अब कुनै ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु