दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ, सरकारले परामर्श गरोस : मुक्ति प्रधान

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७८ माघ ९ गते, आईतवार १७:०९

काठमाडौं, ९ माघ । पूर्व महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । के गर्दा मुलुकलाई फाईदा हुन्छ ? त्यसो गर्नतर्फ सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको चुनावकेन्द्रित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेपालमा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको समस्या हावी रहेको सुनाए । तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने मतमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,“सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । यो कुनै अमुक नेताले भन्नुपर्दा आतंकित हुनुपर्ने विषय होईन । निर्वाचन स्वतन्त्र, निर्भिक र मितव्ययी हुनुपर्छ । सहज र सरल अनि प्रभावकारी निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा छलफल गर्नुपर्छ । गाली, गलौच गर्ने काम गर्नुहुँदैन् । सहमतिको विन्दुबाट जानुपर्छ ।”

तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाईदा हुन्छ कि हुँदैन् त्यसतर्फपनि सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,“यो हुकुमसँग जोडिएको विषय होईन । एउटा पार्टीले गरेको छलफललाई अर्को पार्टीले टाउको दुखाउनुको कारण छैन् । अहिले बहुदलीय प्रणालीलाई फेल खुवाउने ष्यन्त्र भैरहेको छ । जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ, सारमा त्यो हुन दिईएको छैन् । अस्थिरतामात्रै पैदा गरिएको छ । सत्तामा जसरी पनि टिक्ने खेल भैरहेको छ। यो कल्चरतर्फ हामी नजाऔं । जनताको मत जितौं । एकै चरणमा भएपनि निर्वाचन गर्नेबारे छलफल गरौं ।”

उनले संविधानको धारा ८५ ले संघीय संसदको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा १७७ ले प्रदेशको पनि ५ वर्ष नै तोकेको सुनाए । त्यस्तै, संविधानको धारा २१६ को ६ ले स्थानीय तहको पाँच वर्ष नै तोकेको र संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको अवधि तोकेको उनले सुनाए ।

उनले निर्वाचनको लागि आयोगले आफ्नो राम्रो होमवर्क गरोस भन्ने सुझाव दिए । उनले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचनलाई संस्थागत गरेर अघि जाने कुरा नै ठूलो हुने र सानातिना विषयमा गालीगलौज गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले भने,“के गर्दा राम्रो हुन्छ ? यसमा छलफल हुनुपर्छ । सरकराले सबै दलसँग परामर्श गरोस । निर्वाचन आयोगसँग निश्कर्षमा पुगेर निर्णयमा पुगोस् ।”

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु