दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

एनआरएनए मतदाता नामावलीप्रति प्रमुख संरक्षक घलेले जनाए आपत्ति (पत्रसहित)

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७८ फाल्गुन १५ गते, आईतवार १९:३३

काठमाण्डौ – गैरआवासीय नेपाली संघको आसन्न महाधिवेशनमा विधान विपरितका मतदाता राखिएको भन्दै संघका पूर्व अध्यक्ष, प्रमुख संरक्षक एबं उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले अवैधानिक मतदातालाई सूचीबाट हटाउन माग गरेका छन् ।

संघका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई आइतबार एक पत्र लेख्दै प्रमुख संरक्षक घलेले विधान विपरित चयन भएका १ हजार बढि मतदातालाई सूचीबाट नहटाएसम्म निर्वाचन प्रकृया अगाडी नबढाउन समिति लाई आग्रह गरेका छन् ।

घले संघले हालै गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत हुन् । डेलिगेट्स ९प्रतिनिधि० सूचीको विषयमा विवाद भएपछि संघको महाधिवेशन अन्यौलमा पर्दै आएको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिले कुल ३ हजार ६ सय मतदातामध्ये करिव एक हजार मतदाता तोकिएको मितिभन्दा पछि थपिएको निचोड निकालेको थियो । झण्डै एक हजार मतदाताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला संघको केन्द्रीय सचिवालयले समितिको प्रतिवेदन आउनु अगाडी नै एकतफिर्रुपमा निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरेको थियो ।

निर्वाचन समितिलाई पत्र लेख्दै पूर्व अध्यक्ष घलेले परिमार्जित सूचीअनुसार मात्र निर्वाचन अगाडी बढ्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

३ हजार ६ सय जना मतदाता कायम गर्ने संघको निर्णयको वैधानिकता पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै उनले विवाद समाधान उच्चस्तरीय समितिले सचिवालयमा उपलब्ध तथ्यका आधारमा तय गरेको परिमार्जित सूचीअनुसार चुनाव हुनुपर्ने भन्दै बैधानीक मतदाताको सची पनि सार्बजनिक गरेका छन ।

संस्थापन पक्षले विधान विपरित एकपक्षीय रुपमा मतदाता छनौट गरी अन्याय गरेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले निर्वाचन प्रकृया बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । अमेरिका, बेलायत,कतार, अष्ट्रेलिया, क्यानडा ,मलेसियालगायत बहुसंख्यक देशका गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९एनसीसी० हरुले एनआरएनए नेतृत्वबाट अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । असन्तुष्टीका आवाज बाहिर आएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले निष्पक्षरुपमा निर्वाचन गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले उक्त निर्देशन विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पछि अदालतले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर गत डिसेम्बर महिना भित्र पनि चुनाव गर्न नसके पछि अदालतले आगामी सुनुवाई पछि उक्त रित खारेज गरि दिन सक्ने कानूनविदहरुले जनाएका छन्।

उच्चस्तरीय समितिको पत्र

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु