२०२१ सालमा स्थानीयको करिव सात सय रोपनी जग्गामा हरिसिद्धि कारखानाको स्थापना गरिएको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको हरिसिद्धि कारखानाका लागि त्यतिबेला एक हजार पाँच सय (१,५००/–) प्रति रोपनीका दरले स्थानीयको जग्गा सरकारले अधिग्रहण ग¥यो । चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भई सञ्चालन भएको उक्त उद्योग राम्रोसँग सञ्चालनमा आइरहेको थियो । सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा जस्तै थियो । २०४९ सालमा एकाएक हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना निजीकरण गरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य रहेको बेला हरिसिद्धि कारखाना निजी क्षेत्रलाई हठात् जिम्मा लगाइयो । त्यतिबेला गरिएका उद्योग, कारखाना निजीकरण गर्दा व्यवसाय मात्रलाई निजीकरण भनिएको थियो । मुख्यतः रोजगारी र उत्पादन वृद्धिका लागि कारखाना चलाउने शर्त थियो । यस्तो शर्तसहित हरिसिद्धि कारखाना पनि खरीद गरेकाहरुले पछिल्लो समय उद्योग सञ्चालन र विस्तार गर्नुको साटो कारखानाको नाममा रहेको जग्गा कब्जा गर्दै बेच्ने धन्दामा जोडिएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकका जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कारखाना हात लगाएपछि त्यसलाई चलाउनतिर कहिल्यै ध्यान दिएनन् । जग्गा हडप्ने दुराशय मात्र रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको चार सय १२ रोपनी महङ्गो जग्गा निजी बनाएर खाने दाउ थियो । आफ्नै बैंकमा धितो राखेर नियोजित रुपमा उनीहरुले जग्गा लिलाम गराए । कर्जा र धितोका नाममा आफ्ना मान्छे, मूल्य राम्रो लिएर घुमाएर जग्गा बेचिरहेका छन् । नेपाल बंगलादेश बैंकका तत्कालीन सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुर श्रेष्ठले नेपाल बंगलादेश बैंकमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एकपटक हस्तक्षेप त ग¥यो । तर, यसलाई निरन्तरता दिएन । सायद उनीहरुको ‘कुरा’ मिल्यो होला । निजीकरण गरेपछि उद्योग फस्टाउँछ भन्ने अर्थ मन्त्रालयले यति ठूलो बर्बादीलाई कहिले हेरेन । उद्योग डुब्दा पनि नियमन गरेन । भ्रष्ट राजनीतिक नेता, कतिपय मिडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई पनि तिनीहरुले हात लिएको पाइएको छ । जुन नेता, जनप्रतिनिधिले राज्य र किसानको पक्षमा बोलिरहेको छ लक्ष्मी र जीतबहादुरले तिनीहरुको विरुद्ध अभियान नै चलाउन लगाएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक बा¥हबीसेका लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुर श्रेष्ठले ऐन विपरीत खडा गरेको एनबी बाट्रा हस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेण्टर, विजयद्विप, गोदावरीसहित विभिन्न नामका संस्था, कम्पनी बनाएर ऋण लिने काम गरिरहेका छन् । आफै सञ्चालक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफै सम्बद्ध अरु संस्था र कम्पनीका लागि हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको नाममा रहेको जग्गा धितो राखी गैरकानुनी रुपमा ऋण लिइयो । उनीहरुले एक करोड ऋण लिए हुनेमा १५ करोडसम्म लिएका छन् । त्यसरी लिएको ऋण उनीहरुले व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि नभई हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको जग्गा लिलाम गराउने प्रक्रिया पूरा गर्ने दुराशयका साथ लिएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । शर्तबमोजिम कारखाना सञ्चालन नगर्ने मात्र होइन, कारखानाका लागि सरकारले अति न्यून मूल्यमा अधिग्रहण गरेको स्थानीयको जग्गा व्यक्तिगत लाभका लागि बेचबिखन हुन थालेपछि स्थानीयहरु त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिए । कि शर्तबमोजिम कारखाना सुचारु हुनुपर्ने नभए सरकारले नै अन्य कुनै प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्नुपर्ने नभए आफ्नो जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित स्थानीयले सङ्घर्ष समिति बनाएर निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । स्थानीय सङ्घर्षमा उत्रिएपछि विभिन्न सम्झौताहरु भए ।
संघर्ष र सम्झौताको लामो शृङ्खला
०६५ कार्तिक २८ गते तत्कालीन गाविस सचिव हरिप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय बैठक बस्यो । बैठकले कारखाना सञ्चालन गर्ने, नगरे स्थानीयको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया बढाउनुपर्ने निर्णय ग¥यो । ०६५ मंसिरमा कारखाना पीडितहरुको भेला भयो । भेलाले कारखाना सञ्चालनार्थ दवाव तथा सङ्घर्ष समिति गठन ग¥यो । दवाव तथा सङ्घर्ष समितिको मागको बेवास्ता गर्दै ०६६ पुष १९ गते गाविस सचिव शकुन्तला न्यौपानेको एकल निर्णयबाट कारखानाको जग्गाको घरबाटो तथा चार किल्ला सिफारिस भयो । सोही दिन सर्वपक्षीय भेलाले सचिवको निर्णय बदर गर्नका लागि मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध ग¥यो । भोलिपल्ट अर्थात् पौष २० गते सर्वपक्षीय सहमतिमा सचिवको सिफरिस बदर गर्न तथा जग्गा रोक्काका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिविस तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिइयो ।
०६६ पौष २४ गते शालिकराम मिश्र गाविसका नयाँ सचिवका रुपमा आए । सचिव मिश्रले हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाका जग्गा रजिष्टे«ेशन रोक्काका लागि मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई पत्र पठाए । सो पत्र मालपोत कार्यालयमा १२०४९ नम्बरमा दर्ता भएको थियो ।
०६६ फागुन ६ गते सचिव मिश्रको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकले शिक्षण अस्पतालका लागि ५३ रोपनी जग्गा सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, सो सिफारिसप्रति व्यापक असन्तुष्टि प्रकट भयो । स्थानीय जनता प्रदर्शनमै उत्रिए । ०६६ फागुन १२ गते शिक्षण अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सिफरिस रद्द गरिएको पत्र सचिव मिश्रले पठाए ।
०६६ चैत्र ११ गते सङ्घर्ष समितिले ३५ दिनभित्र कारखाना सञ्चालन नभए समितिले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई पत्रमार्फत् जानकारी गरायो । सङ्घर्ष समितिले अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन दिइएको सिफारिस गलत भएको ठहर ग¥यो ।
०६७ बैशाख ५ गते अर्थमन्त्रालयले शर्तबमोजिम कारखाना सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । ०६७ बैशाख १२ गते अर्थमन्त्रालयको निर्देशन पत्र गाविस बैठकमा पेश गरियो । सङ्घर्ष समितिको माग सम्बोधन भएकोमा बैठकले समितिलाई धन्यवाद दियो । ०६७ जेठ १२ गते घरबाटो तथा चार किल्ला सिफारिस दिनेहरु विरुद्ध सङ्घर्ष समितिले अख्तियारमा निवेदन दर्ता ग¥यो । अख्तियारले कारखाना राखिएका जग्गा रोक्का गर्न निर्देशन दियो ।
०६७ असोज ९ गते मालपोत कार्यालय ललितपुरले हाउजिङ्को नाममा २५ रोपनी जग्गा पास गर्नेविरुद्ध लिखतमा दरपिठ गरी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकलाई जानकारी दियो । ०६७ असोज १२ गते राम मुकुन्दसहित ३२ जनाले भूमि सुधार मन्त्रालयमा जग्गा फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दिए । अख्तियारले रोक्का गरेको जग्गा फकुवाका लागि कारखानाले असोज १४ गते पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दियो । ०६७ कार्तिक ८ गते नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले दरपिठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता ग¥यो ।
०३८ असार १८ गते हरिसिद्धि कारखानाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने साविकका जग्गा धनीहरुको भेलाले कारखाना दवाव तथा सङ्घर्ष समितिबाट जग्गा फिर्ता सङ्घर्ष समिति नामाकरण ग¥यो ।
०६८ असार २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा साविकका ७४ जना जग्गा धनीले जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गराए । राम मुकुन्द, चैन, बेखाराम र राजेश चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा नेक्रेक बैंकविरुद्ध निवेदन दर्ता भयो ।
कारखानाको जग्गा बिक्री गर्ने र नाफा खानेहरु विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित थिए । उनीहरुले आन्दोलन र विरोधका साथै विभिन्न निकायमा कानुनी प्रक्रियाहरुसमेत सञ्चालन गर्दै आए ।
स्थानीयको व्यापक विरोेध हुँदाहुँदै पनि ०७६ असोज ६ गतेको लिखत र १७ को सिफरिसद्वारा कारखानाको जग्गा क्यान्सर अस्पताललाई रजिष्ट्रेसन पास गरियो । सोविरुद्ध मालपोत र जिविसमा धर्नासहित व्यापक विरोध भयो । विरोध र आन्दोलनकै कारण अघिल्ला निर्णयहरु ‘भुलवस’ सिफारिस भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न र बदर गर्न सचिव भुवानीप्रसाद घिमिरे बाध्य भए । ०६९ असार १८ र १९ गतेको सिफारिसका आधारमा क्यान्सर अस्पतालका लागि जग्गा पास गर्ने प्रयास व्यापक विरोध र जनप्रदर्शनका कारण असफल भयो ।
स्थानीयको मागका विरुद्ध प्रयोग भएका सचिव भुवानीप्रसाद घिमिरे सरुवा भए । ०६९ असार २७ गते सुनिल लम्साल नयाँ सचिव नियुक्त भए । मालपोत कार्यालय ललितपुरमा कारखाना क्षेत्रभित्रका जग्गा रजिष्ट्रेशन नगर्नका लागि निवेदन सोही दिन दर्ता भयो ।
स्थानीय चिरकाजी महर्जन भन्छन्, ‘कारखानाका लागि प्रारम्भमा स्थानीयको सात सय रोपनी अधिग्रहण गरिएको थियो । कारखानाको नाममा रहेको जग्गामध्ये एक सय ५१ रोपनी जग्गा लिजमा दिनका लागि टेण्डर आव्हान गरियो । एउटा व्यक्तिले त्यो जग्गामा टेण्डर पाए । त्यसविरुद्ध स्थानीय किसानले दरबारमा विन्तीपत्रसमेत चढाए । नियमानुसार दिने भनियो । तत्कालीन जनप्रतिनिधि नानीमैया दाहालले पनि किसानको पक्षमा पहल लिइन । १५ सयमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा पाँच हजारमा दिने भनियो । त्यसको विरोध गर्न लगाएर भाँड्न खोजियो । पछि त्यसैलाई ३० हजार दिनुप¥यो ।’
यही जग्गाको विषयलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा ७० जनाको निवेदन परेको छ । एक सय छ जना हरिसिद्धिको जग्गासँग जोडिएका स्थानीय छन् ।
ज्ञानेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा अशोक महर्जन, दिलिप महर्जन, प्रज्ज्वल महर्जन, मीना महर्जन, अनन्तराज महर्जन र प्रेमबहादुर महर्जनसहितको सात सदस्यीय सङ्घर्ष कमिटी हालै बनेको छ । लामो समयदेखि संघर्षको नेतृत्व गरेका वडा अध्यक्ष राजेश महर्जन सो कमिटीको संरक्षक रहेका छन् । स्थानीयको यो अभियानलाई यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि पम्फा भुसाल र राजकाजी महर्जनले निरन्तर साथ दिइरहेको यस संघर्षका हस्ती चिरकाजी महर्जनले बताए ।
समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र महर्जन भन्छन, ‘विडम्बना त के छ भने जसले स्थानीय किसानको पक्षमा लडिरहेको छ, उसैलाई वदनाम गर्ने काम भइरहेको छ । यहाँका जनप्रतिनिधि पम्फा भुसाल र राजकाजी महर्जनले राज्यको सम्पत्ति राज्यले प्रयोग गर्ने नभए जग्गा लिएका किसानलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने भन्दा भूमाफिया र त्यसको निकटमा रहेकाहरुले उल्टो प्रचार गरेका छन् । जसले उहाँहरुको विरुद्ध अभियान चलाएका छन्, तिनीहरुको नियतमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेस अलगअलग लडेका थिए । यस क्षेत्रका किसानको पक्षमा निरन्तर लडेकाले लोकप्रिय बनेका माओवादीका राजेश महर्जनले वडा अध्यक्षमा जितेका थिए । पूर्व एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित तथा समितिकी सदस्य मीना महर्जन भन्छिन, ‘यसबारेमा यो सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेर ‘स्टेप’ चाल्नैपर्छ । किसानबाट लिएर बनेको राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिलाई पोस्नु दिनु हुँदै हुँदैन ।’
ललितपुर महानगरपालिका वडा २८ का अध्यक्ष राजेश महर्जन भन्छन, ‘राज्यलाई सपोर्ट गरेको, सयौं स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिएको, गुणस्तरीय उत्पादन गरेर यहाँको शान बढाएको उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले बेचेर जुन गल्ती ग¥यो, त्यसलाई यो सरकारले सच्याउनु पर्छ, उद्योग चलाउने या अन्य प्रयोजनका लागि यो सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’
कम्पनी अद्यावधि नभएको तर जग्गा बिक्री भइरहेको चर्चाबारे अध्यक्ष राजेश भन्छन, ‘खोई के हो यो ? २०६० सालदेखि हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको साधारण सभा भएको छैन । साधारण सभाले कारखानाको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतबिना बेच्न पनि मिल्दैन । फेरि पनि घुमाएर जग्गा बेचेको कुरा आइरहेका छन् । बुझ्न नसकेको कुरा हो यो ।’
नेपाली जनतालाई चीन सरकारले उपहारको रुपमा बनाइदिएका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना कमिशनका लागि निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरियो । यसै मेसोमा २०४९ साल कार्तिक १४ गते हरिसिद्धि बेचियो ।
नेपाली कांग्रेसका सीमित नेताले व्यापारीहरुसँगको मिलेमतोमा राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका उद्योग धन्दाहरु कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिंदा चौतर्फी विरोध भएको हो । वामपन्थी सरकारले यसलाई सच्याउन सक्ला ? प्रश्न चौतर्फी उठेको छ । नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने कुरा त परै जाओस् देशमा राम्रोसँग चलिरहेका उद्योगधन्दा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर नेतालाई धनी र देशलाई टाट बनाइयो । नेपालका ऊर्जाशील युवाहरु विदेशिन वाध्य बनाइयो । कांग्रेसको गलत अर्थ नीतिका कारण विप्रेषणबाट देश धान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारीको अनुचित मिलेमतोमा बिक्री भएका यस्ता संस्था, कारखानाका नाममा रहेका सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजानका लागि भइरहेका कपटपूर्ण खेललाई यो सरकारले बन्द गर्नैपर्छ । हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना र त्यसको स्वामित्वमा रहेको स्थानीयको जग्गा पनि यस्तै प्रवृत्तिका व्यक्तिले शिकार गर्न खोजेको स्पष्ट छ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ नै गराउनका लागि रुग्ण उद्योगलाई त्यसो गरिंदा त्यति विरोध नहुन सक्थ्यो तर नाफामा चलेका हरिसिद्धि इँटा तथा टायल, भृकुटी कागज, बाँसबारी छाला जुत्ताजस्ता कारखानालाई बदनियतपूर्ण उद्देश्यका साथ ध्वस्त बनाइयो ।
कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित उद्योगको सम्पत्ति बिक्री भएको नभई शेयरमात्र बिक्री गरिएको भनिए पनि उद्देश्य र परिणाम भनेअनुरुप हुन नसकेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दा पनि यसलाई समीक्षा गर्न यो सरकारले किन नसक्ने ?
निजीकरण गर्दा कार्यरत कर्मचारीलाई कायमै राखी उद्योग–कारखाना विस्तार गर्दै कम लगानीमा उच्च प्रतिफल ल्याउने प्रतिबद्धता थियो, हैन र त्यतिवेला ? निजीकरणका बेला यस्ता उद्योग राज्यको नियन्त्रणबाट झिक्दा विस्तार हुन्छ, अझ राम्रो हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो । कालान्तरमा नतिजा उल्टो आइरहेको छ । यसले निजीकरणको उद्देश्य नै गलत थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन–३४ अनुसार किसानको जग्गा अधिग्रहण कारखाना सञ्चालन र विकासका लागि गरिएको थियो । कि शर्तबमोजिम हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना चलाउनु पर्छ, शर्तबमोजिम कारखाना नचल्ने अवस्थामा स्थानीयको जग्गा स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने किसानको जायज मागलाई सरकार र सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुको अहिले विकल्प देखिंदैन । समयबद्ध बाट