
२३ मंसिर २०७९ शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौं
लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा हिजो विहिबार अर्थात मंसिर २२ गते IPAS र FWLD अर्थात महिला विकास र कानून मञ्चले आज काठमाडौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा महिला, यौनिक अल्पसङ्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पुरूष कै पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनु, आवश्यक सेवा नपाएर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीडा खेप्नु पनि हिंसाकै रूप भएकोले यस तर्फ पनि ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।
सो कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनी कार्कीले महिला, किशोरी, यौनिक अल्पसङ्ख्यक हिंसामा परेमा सरकारले एकै स्थानबाट आठवटा सेवा प्रवाह गर्न एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमी) को विस्तार गरेको बताउनु भयो । उहाँले अस्पतालमा आधारित आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र त्यस पछि हिंसा प्रभावितलाई आवश्यक पर्ने न्याय, सामाजिक मनोपरार्श, पुनस्थार्पना, आर्थिक, भौतिक सेवा प्रवाह गर्न देशका विभिन्न अस्पतालमा ओसिएमसीको व्यवस्थापन गरेको र यस बारे सबैलाई जानकारी दिन नागरिक समाजको पनि जिम्मेवारी भएको भन्दै सम्बन्धीत निकायले नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा,मनोसामाजिक परामर्श स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिम दिनु पर्ने र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा सामाजिक रुपान्तरण सहित आर्थिक शसक्तिकरणका लागि काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
पाटन अस्पतालका ओसिएमी प्रमुख प्रतिमा नेपालले त्यहाँ आउने हिंसाबाट प्रभावितलाई गर्भपतनको सुविधा बाहेक अन्य सबै सेवा २४ सै घण्टा प्रवाह गर्दै आएको बताउनु भयो उहाँले सो अस्पतालमा देशभरका हिंसा प्रभावितले सेवा लिइरहेको र कम जनशक्ति बीच पनि ओसिएमसीले प्रभावितको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिइरहेको बताउनु भयो ।
महिला विकास र कानून मञ्चका अधिवक्ता नविन कुमार श्रेष्ठले अन्य नागरिकहरुका साथै विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका महिलाहरुले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा विभिन्न हिंसाहरुको सामना गर्न परेको बताउनु भयो ।
त्यसै गरी डिएसपी छिरिङ किपा लामाले सबै प्रकारका हिंसाबाट प्रभावितका लागि प्रहरी प्रशासनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेलबाट सेवा दिन कोशिस गर्दै आएको र आगामी दिनमा सरोकारवाला संस्था, नागरिक समाजसँग सहकार्य जारी रहने बताउनुभयो ।
आइपास नेपालमा आवद्ध माधवी बज्राचार्यले अस्पतालहरूमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आएका महिला, किशोरीलाई गर्भपतन सेवासँगै साधारण सोधपुछ मात्र गरे पनि उहाँहरूले भोगेको हिंसाका विभिन्न रूपबारे जानकारी हुने र यस सम्वन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । बज्राचार्यले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी विभिन्न तालिम तथा महिला आयोगका साथै सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा अस्पतालमा व्यवस्थापन गरिएको ओसिएमी र गाउँ, दुरदराजका स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य चौकीको अनुगमन कार्यक्रममा समेत सहभागीता जनाउनु भएको भन्दै उहाँले राज्यले बलात्कार लगायत यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसाबाट प्रभावित आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको तत्काल स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य सेवा आवश्यक वर्गका सेवाका लागि सञ्चालन गरेको ओसिएमसी जागरण मुलक कार्यक्रममा निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको र यस सम्वन्धी ऐन, समेत बनेको जानकारी दिंदै यसको कार्यान्वयन भए यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँग जोडिएको हिंसाको न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा ब्ल्यूडाइमन सोसाइटीकी रुविना गुरुङले यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा पाठेघर हुने र पाठेघर नहुने दुबै प्रकारका यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई चुनौती रहेको, अपशब्द प्रयोग गरिने भन्दै यस्ता विभेदको अन्त्य हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले गर्भवती तथा सुत्केरी हुँदा विदा नदिने, कामबाट निकालिने, सुत्केरीको समयमा पाउनु पर्ने आराम तथा पोषिलो खानाको सुविधाबाट बञ्चित हुने, सुरक्षित गर्भपतनको सेवा सर्वसुलभ नहुने लगायतलाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँग अन्तरसम्वन्ध राख्ने लैङ्गिक हिंसाको रूपमा हेर्नु पर्ने र यस्ता समस्याहरु न्यूनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुले संवेदनशिल भएर काम गर्नु पर्ने बताएका थिए ।


