
भूमिकला पौडेल
काठमाडौं ।अपाङ्गता भएका महिलाहरू अन्यायमा पर्दा उनीहरूलाई कानुनी उपचार लिनका लागि अत्यन्तै समस्या रहेको अपाङ्गता भएका महिलाहरूले गुनासो गरेका छन् । न्यायलयका भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री नहुँदा र अदालती प्रक्रिया एकदमै जटिल हुनुको साथै व्यवहारिक रूपमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई उनीहरूको अवस्थाको आधारमा प्राथमिकता दिने नगरी वेवास्ता गरिदिने र उनीहरूले न्याय पाउनु भन्दा पनि मुद्धा मिलाउने तिर धेरै दवाव दिने जस्ता कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका महिलाहरू अन्यायमा पर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, महिला समिति, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ–नेपाल, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, नेपाल नेत्रहिन संघ र श्रवण–दृष्टिविहीन अभिभावक संघको संयुक्त आयोजनामा आसन्न ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भ पारेर “अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच र कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती” विषयक राजधानिमा आयोजित “परामर्श तथा वकालत कार्यक्रम” मा सो कुरा बताएका हुन ।
अपाङ्गता अधिकार वकालत कोष तथा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालित सो कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका प्रतिनिधीहरू, अपाङ्गता भएका महिलाहरू, महिला कानुनी व्यावसायीहरू र विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य राष्ट्रिय महिला आयोगका माननिय सदस्य विद्या सिंह तथा सभापतित्व काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, महिला समितिका अध्यक्ष अञ्जु रेग्मी अर्यालले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले झेलिरहेको कानुनी समस्या तथा अपाङ्गताका बारेमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ–नेपालका अध्यक्ष निर्मला धितालले जानकारीमूलक पेपर प्रश्तुत गर्नुभएको थियो ।
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ–नेपालका महासचिव रमा ढकालले सहजिकरण गर्नुभएको सो कार्यक्रममा सहभागीहरू तथा अतिथी वत्ताहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा आवश्यक परेमा निःशुल्क रूपमा सेवा प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।


