
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयप्रति नेपाल डेरी एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ ।
२०४८ सालमा सीमित दूध उत्पादन हुने समयमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्न सम्बन्धित सबै निकायमा कुरा पुर्याई अगाडि बढिएको अवस्थामा पनि बोर्डको मर्म नै नबुझी बोर्ड खारेज हुनु दुःखद् कुरा भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बताए । ‘सरोकारवालाहरुको आवाजलाई नसुनी बजेट मार्फत एकतर्फी नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुरा आएकोमा डेरी क्षेत्रको यत्रो ठूलो योगदानलाई लत्याई अगाडि बढ्नाले आउँदा दिनहरुमा अफ्ट्यारो हुने अवस्था आउने निश्चित नै छ,’ एसोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कुनै अध्ययन नै नगरी बोर्डलाई खारेज नगर्न एसोसिएसनले सम्वन्धित सरोकावाला निकायलाई अनुरोध गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा एसोसिएसनका महासचिव हेमचन्द्र खनालले बताए ।
प्रेस विज्ञप्ति


