
१७ जेठ २०८० शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौँ
मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था कोसिस, शोभालय समावेशी समाज नेपाल (SISN ) र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै धारा १२ मा आधारित कानुनी क्षमता र सहयोगी सहितको निर्णय पद्ती प्रवर्धन गर्ने परियोजना सञ्चालन गरेको छ । यसै परियोजना अन्तर्गत आज राजधानीमा Disability Rights Fund को सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कानुनी क्षमता र सहयोगी सहितको निर्णय पद्धतिका विषयमा अभिभावक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहभागितामा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो् ।
सो कार्यक्रममा कोसिसका कार्यक्रम अधिकृत रश्मिता तामाङले यस परियोजनाले बौद्धिक, मनोसामाजिक, श्रवणदृष्टिविहीन तथा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका कानुनी क्षमा तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति हुनु पर्ने, उनीहरूका सवाललाई संशोधन गरिनु पर्ने भनेर सरोकारवाला निकायहरूलाई माग पत्र बुझाइएको बताउनु भयो । त्यसै गरी उहाँले यव परियोजना अन्तर्गत बौद्धिक, मनोसामाजिक, श्रवणदृष्टिविहीन तथा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचना तथा शिक्षा सामग्री बनाएर जनचेतना जगाउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको पनि जानकारी गराउनु भयो ।

यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी बौद्धिक अपाङ्गता भएकी व्यक्ति शान्ति फुँइयालले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सहयोगी आवश्यक हुने हुनाले सरोकारवाला निकायले यस विषयलाई संवेदनशील भएर आफ्ना कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाजका अध्यक्ष लाक्पा नोरु शेर्पाले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई अपाङ्गता नभएका बालबालिकाहरूसँगै राखेर शिक्षा दिनु पर्ने, यसो गरेमा अपाङ्गता नभएका बालबालिकाहरू, शिक्षक तथा अन्य अभिभावकहरूले अपाङ्गताको सवाल बुझ्न सक्ने र उनीहरू पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति सकारात्मक हुने बताउनु भयो । साथै उहाँले सरोकारवाला निकायले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पनि उपस्थिति गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग समाजकी अध्यक्ष तेजकुमारी तिवारीले निर्णायक तहमा रहेका र समाजका अन्य नागरिकहरूलाई पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा जानकारी गराउँदै चेतना मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
यसै क्रममा आयोजक संस्था शोभालय समावेशी समाज नेपाल (SISN) का अध्यक्ष मुकुन्दहरि दाहालले हरेक नागरिकहरूले कानुनी क्षमताको उपभोग गर्न पाउनु पर्ने भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ को कार्यान्वयन र यस महासन्धिको धारा १२ का अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कानुनको नजरमा समान मान्यताका लागि सहयोगी सहितको निर्णय पद्तीको कार्यान्वयनका लागि यो परियोजना सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । साथै उहाँले कानुनका अगाडि सबै समान हुने भन्दै सूचना तथा शिक्षा सामग्रीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै नागरिक हक, ग्रहण, क्षमता उपभोग वा कार्यान्वयन क्षमता गरी ३ पक्षमा कानुनी क्षमता हुने कुराको पनि जानकारी गराउनु भयो । यसै अन्तरक्रियामा उहाँले कुनै पनि नागरिकले आफूले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नै कानुनी क्षमता हो भन्दै कानुन बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहभागिता गराउनुका साथै सके सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफै निर्णय लिन सक्ने बनाउने र सम्भव नभएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक तथा संरक्षकलाई जानकारी गराउनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निर्णय गरिदिने बनाउनु पर्ने कुरमा जोड दिनु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा यस परियोजना अन्तर्गत सूचना तथा शिक्षा सामग्री प्रकाशनका लागि आवश्यक सल्लाह, सुझाव पनि सङ्कलन गरिएको थियो ।


