दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

संघीय निजामति सेवा ऐन ठूलो आर्थिक भार पर्नेगरि आउँदैनः उपप्रधानमन्त्री खड्का

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० भाद्र १ गते, शुक्रबार १७:०६

लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुन्छः
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामति सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सहुलियत र सुविधाहरुलाई समावेश गरेर नआउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई शुक्रवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यसपटकको संघीय निजामति ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सुविधाहरु समावेश गरेर नल्याइने बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामति ऐन सम्बन्धित सुविधाहरु पनि बिस्तार गर्दै जाने बताउनु भयो । उहाँले ऋणात्मक अर्थतन्त्रका कारण सुविधाहरु सिमित भएपनि मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकुलता नआउने गरी निजामति ऐन बनाएको बताउनु भयो । उहाँले लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संघीय निजामति सेवा ऐन सबैलाई उत्साहीत बनाउने गरी आउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनको अधिकारको कुरा संरक्षित हुन्छ । यसपटकको संघीय निजामति ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारणले ऋणात्मक अर्थतन्त्र भएका कारणले धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सहुलियत र सुविधाहरु आउन सक्दैनन् । यसमा स्पष्ट भनेका छौँ । तर अर्थतन्त्रको सुधारसँगै त्योसँग जोडिएका विचारहरु अघि बढ्नेछन् । सुधार्दै लिएर जानेछौँ । त्यो हाम्रो पार्टी र अहिलेको सरकारको प्रतिवद्धता छ । अर्थतन्त्र उठाउन हामीले अलिकति पटुका कस्नुपर्ने यथार्थ अवस्था छ । त्यसले केही कुरा सिमित हुन सक्छन् तर मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकुलता नआउने गरी हामीले निजामति ऐन बनाउने कुरामा अहिलेको सरकार खुला छ । लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुन्छ । ऐन सबैलाई उत्हाहीत हुनेगरी आउनेछ ।’

उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीय निजामति सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले अहिलेको मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुनेगरी संघीय निजामति सेवा ऐनलाई परिष्कृत र व्यवस्थित रुपमा सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु