दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

एक महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक १७ गते, शनिबार १८:३६

काठमाडौं, १७ कात्तिक । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो माग गरेको हो । संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुमार राउतले कर्मचारीसँग खोसिएका परिचयपत्रहरु तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘हटाएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल हाजिर गराउनुपर्छ ।’ सरकारसँग भएको सम्झौता एक महिनाभित्र कार्यान्वयन नभए श्रमजिवी आधिकारिक सबै ट्रेड युनियनहरुले सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि राउतले चेतावनी दिए ।
संघकी महासचिव विमला आचार्यले पनि सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताईन् । सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमतिको निर्णय नम्बर २ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४ बैशाख २१ गते को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३ जेष्ठ ३ गतेको फैसलाअनुसार सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।


उनले भनिन्,‘यदि एक महिनाभित्र सरकारले हामीसँग गरेको सहमति अनुसार कार्यान्यन नगरे सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्छौं ।
संघीय र प्रादेशिक संरचनाले गर्दा खारेजी र समायोजनमा परेका (मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयहरु) मा परेका अस्थायी करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरुलाई तत्तत् स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यदि त्यसो नभए सम्मानजनक रुपमा उनीहरुलाई घर पठाउनुपर्ने पनि उनले बताईन् ।

संघले निर्णय नम्बर ३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५ भदौ २ मा भएको अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ को सन्दर्भमा दोहोरो सुविधा नलिनेगरि व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी निकायहरुलाई अनुरोध गर्नेपनि जनाएको छ । त्यस्तै संघले सहमतिको निर्णय नम्बर ५ मा उल्लेख गरिएबमोजिम अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकमा नघट्नेगरि उपलब्य गराउन पनि सबै सरकारी निकायहरुमा अनुरोध गरेको छ ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सचिव र यातायात व्यवसायिक संघ र परिषदका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले पनि सरकारले कर्मचारीहरुसँग गरेको सहमति छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक (सरकारी निकाय) मा तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग गरे ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु