दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउन कर्मचारी सङ्गठनको माग

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८० आश्विन १० गते, बुधबार ११:५८

काठमाडौं ।  नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले योग्यता पुगेका अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटक उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । लोकसेवा आयोगबाट सीमित प्रतियोगिता गराई स्थायी गर्नका लागि पहल गर्न सङ्गठनले माग गरेको हो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको हालै सम्पन्न बैठकका निर्यणहरु मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सो माग अघि सारेको जनाएको छ । सङ्गठनका कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद आचार्यद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्ष सिताराम घिमिरेबाट प्रस्तुत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ ।

बैठकमा सङ्गठनका १५ वटा केन्द्रीय विभाग, आठ प्रदेश कार्य समिति र ११७ वटा जिल्ला विभागीय कार्य समितिको तर्फबाट रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरिएको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको वार्षिक कार्ययोजना र समसामयिक विषयमा भक्तपुर घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ ।

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले दिएका ७१ बुँदे साझा सुझावसहित स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सङ्गठनले माग गरेको छ । सङ्गठनले अस्थायी, ज्यालादारी, करार सेवामा कार्यरत र अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवा सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नगरी अपमानजनक तवरले सेवाबाट हटाउने र पुनः करार सेवामा कामकाजमा लगाउने कार्यको विरोध गरेको छ ।

साबिकको स्थानीय निकाय, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, घरेलु विकास समिति, जिल्ला विकास समिति लगायतका निकायबाट समायोजन भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपदानको सुनिश्चितताका लागि प्रदेशस्तरमा उक्त कोषको व्यवस्थापन गरेर मात्र कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सङ्गठनले माग गरेको छ । राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था लिमिटेडको पाँचौँ राष्ट्रिय भेला आगामी मङ्सिर १५ र १६ गते सम्पन्न हुने महासचिव जीवन काफ्लेले जानकारी दिए।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु